नेपालगन्ज: स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्थानीय कर्मचारी, इन्जिनियर र ठेकेदारहरूको आपसी मिलेमतोबाटै भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । यसले भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गइरहेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो एक अध्ययनले यस्तो देखाएको छ ।

स्थानीय तहमा योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्मै भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा भइरहेको अख्तियारले औंल्याएको छ । तर, स्थानीय तहमा अख्तियारले प्रभावकारी उपस्थिति भने देखाउन सकेको छैन् । बाँकेका स्थानीय तहमा पनि भ्रष्टाचार दैनिक बढेपनि अख्तियारले अहिलेसम्म एउटा पालिकामा पनि अनुसन्धान अघि बढाउन सकेको छैन् ।

अख्तियारले बाँके, बर्दियासहितका मुलुकका विभिन्न स्थानीय तहमा गरेको अध्ययन विश्लेषणले भ्रष्टाचार बढाउन मुख्य नेतृत्वमा रहेका जनप्रतिनिधि नै जिम्मेवार रहेको ठहर गरेको छ ।

बाँकेका आठ वटै स्थानीय तहबाट दर्जनौं उजुरी परेपनि अहिलेसम्म नेपालगजस्थित अख्तियारले एउटा उजुरीमाथि कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन् । अख्तियार नेपालगन्जका शाखा अधिकृत मीनराज थापाका अनुसार अख्तिायरमा दर्ता भएका पालिका तहका उजुरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।

अख्तियार नेपालगन्जमा स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म अनुसन्धानमै सिमिति रहेका यस्ता उजुरीमाथि न्याय कहिले हुन्छ ? यसको जवाफ अख्तियारसँगै छैन् ।

अख्तियार नेपालगन्जले अहिलेसम्म कानूनी कारबाहीका लागि कति उजुरी अदालतमा पठायो भन्ने विवरण समेत राखेको देखिदैन् । शाखा अधिकृत थापाले भने ‘अदालतमा मुद्धा दर्ता काठमाडौबाटै हुने हो । यसका लागि नेपालगन्ज कार्यालयले केही उजुरी अनुसन्धानपछि मुद्दा दायराका लागि काठमाडांैलाई सिफारिस गरेको छ ।’ तर, यसरी सिफारिस गरिएका मुद्दा कति छन् र अहिलेसम्म कति उजुरी अदालतमा दर्ता भए भन्ने विवरण आफूसँग नभएको उनी बताउँछन् ।

अख्तियारले जनप्रतिनिधिलाई अनुगमन र नियन्त्रण गर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा स्पेशल टास्क फोर्स बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । प्रस्ताविक लुम्बिनीसहित सातवटै प्रदेशमा त्यस्तो टास्क फोर्स बनाएर अनुगमन थाल्न सकिएमा भ्रष्टाचारमा कमी आउन सक्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइराला बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशका प्रमुख सचिव, सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रतिनिधि रहेको कार्यविशेष बल (टास्क फोर्स) बनाएर सबै स्थानीय तहको अनुगमन र मूल्यांकनको थालनी गर्न ढिलाइ गर्न नहुने अख्तियारले निष्कर्ष निकालेको उनी बताउँछन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन थालेको भन्दै अख्तियारमा पछिल्लो समय उजुरी आउने क्रम ह्वात्तै बढेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पाँच नम्बर प्रदेश कार्यालय बुटवलको सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जको रेकर्डले पनि देखाउँछ ।
अख्तियारले सबै स्थानीय तहमा ६१ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न भनेको थियो । तर, बाँकेका आठवटै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितताका गतिविधी रोकिएका छैनन् ।

यहाँका कतिपय तहमा जनप्रतिनिधी नै आफै ठेकेदार समेत भएर वडातहमा विकासे गतिविधी गर्दै आएका छन् । यसले पनि खजुरा लगायतका पालिकाको भ्रष्टाचार बढ्दो देखिएको छ ।

आयोगको तथ्यांकअनुसार देशभरमा परेका उजुरीमध्ये ३४ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहमा भएका अनियमितता सम्बन्धी छन् । तर, बाँकेमा भने सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहका उजुरी रहेको नेपालगन्जस्थित अख्तियारको कार्यालय बताउँछ ।

वित्तीय अनुशासन कमजोर हुन पुग्दा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढिरहेको संघीयता विज्ञ डाक्टर खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । संविधानले नै केन्द्रीय सरकारले कानून बनाएर स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, केन्द्रले सोअनुसार कानून बनाउन सकेको छैन । यसैले पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ ।