नेपालगन्ज: सुशासन कायम गर्न सरकारले स्थानीय तहमा ‘सुशासन प्रवद्र्धन समिति’ गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, बाँकेको आठमध्ये सातवटा स्थानीय तह अहिलेपनि यस बिषयमा अनबिज्ञ देखिएका छन् ।

समिति गठनका लागि सरकारले सबै स्थानीय तहमा पत्राचार गरेको लामो समय भयो । बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा मात्रै उक्त समिति गठन भएको छ । तर, उक्त समिति गठनपछि अहिलेसम्म सक्रिय हुन सकेको छैन् ।

सुशासन प्रर्बद्धनका लागि समितिले अहिलेसम्म कार्यविधि समेत निर्माण गर्न चासो देखाएको छैन् । सातवटा पालिकामा त समिति नै गठन भएको देखिएको छैन् ।

सरकारले कात्र्तिक ०७४ मा ‘सुशासन प्रबद्र्धन रणनीति तथा कार्ययोजना २०७४’ स्वीकृत गरेको थियो । उपप्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत कार्ययोजनालाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सुशासन प्रवद्र्धन शाखाले ११ मंसिर ०७४ मा सबै स्थानीय तहलाई लागू गर्न पत्राचार गरेको थियो । जसअनुसार नेपालगन्ज उपमहनागरपालिका लगायत बाँकेका सबै स्थानीय तहलाई उक्त परिपत्र भएको हो । 

निर्देशनात्मक पत्रको साथमा मन्त्रालयले ‘सुशासन प्रबद्र्धन रणनीति तथा कार्ययोजना, २०७४’ को प्रतिलिपि पनि पठाएको थियो । तर, बाँकेका स्थानीय तहले ‘सुशासन प्रबद्र्धन रणनीति तथा कार्ययोजना २०७४’ को कार्यान्वयन गर्न चासो देखाएका छैनन् ।

के का लागि समिति ?
विकासका योजना र स्थानीय तहको काम कारबाही प्रभावकारी, गुणस्तरीय, पारदर्शी, मितव्ययी र उत्तरदायी बनाई नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति प्रदान गर्न सरकारले सुशासन प्रबद्र्धन रणनीति तथा कार्ययोजना २०७४ लागू गरेको हो ।

स्थानीय तहको शासन व्यवस्थामा नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि गरी सुलभ, सहज, गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि नागरिक अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, स्थानीय समुदायमा आधारित संघ–संस्था–समूहहरूको सहकार्यमा स्थानीय शासनलाई सदाचारयुक्त, अनुशासित, पारदर्शी, नागरिकप्रति संवेदनशील, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने कार्ययोजनाको उद्देश्य रहेको छ ।

‘सुशासनलाई जनता वा सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने गरी कार्यालयको समग्र कार्य प्रणालीलाई सुशासनमुखी बनाउन र सुशासनका विभिन्न औजारलाई स्थान, समय र कार्यालयको अनुकूल हुने गरी प्रभावकारी अभ्यास गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न सुशासन प्रवद्र्धन रणनीति तथा कार्ययोजना २०७४ लागू गरिएको छ,’ सुशासन प्रबद्र्धन शाखाद्वारा प्रेषित पत्रमा उल्लेख छ ।

समिति नहुँदा सुशासनमा समस्या
सरकारले रणनीति तथा कार्ययोजना ल्याएर स्थानीय तहलाई सुशासन प्रबद्र्धन समिति गठन गर्न परिपत्र गरे पनि सो परिपत्रको बारेमा जानकारी नभएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेका छन । स्थानीय तहमा सुशासन समिति गठन नहुँदा भए गरेका विकास, निर्माणका काम तथा यसमा लागेको आर्थिक लागतको समेत पारदर्शिता हुन नसकेको नागरिक समाजका अगुवाको भनाइ छ ।

अरूलाई सुशासनको पाठ सिकाउने जनप्रतिनिधि आफैँले सञ्चालन गरेको स्थानीय सरकार र सोही सरकारले पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम सुशासनका मापदण्ड पूरा गर्न नसक्नुले विकासमा पारदर्शीताको अभाव देखिएको सुशासन अभियानताहरू बताउँछन् ।

सुशासन प्रबद्र्धन समिति गठनका बारेमा समितिमा नगरपालिका वा गाउँपालिकाका उपप्रमुख, सार्वजनिक लेखा समिति संयोजक, वडाध्यक्षबाट दुईजना, दलित महिला कार्यपालिका सदस्य, सामाजिक समितिका संयोजक, उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल पत्रकार महासंघ, नागरिक समाज, पालिकास्तरका बुद्धिजीवीलगायत सदस्य रहने प्रावधान छ ।

नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाह, बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर रुचाल, डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरी, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारू, खजुरा गाँउपालिकाका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपती र जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामनिवास यादव सुशासन समिति गठनका बारे प्रक्रिया नै थाहा नभएको बताउँछन् । कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर लुटबहादुर रावत नियम कानून नहुँदा समिति गठन गर्न ढिलाइ भएका बताउँछन् ।