नेपालगन्ज :नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर धवल शम्शेर राणाले बागेश्वरी मन्दिर गुठीको जग्गा ब्यक्तिको नाममा गर्नेलाई कारबाही हुने बताएकाछन् ।

बाँकेमा भूमाफियाले वर्षौंदेखि बागेश्वरी मन्दिर, गुठीका साथै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि कब्जा जमाइरहेका समाचार प्रकाशमा आएका बेला मेयर डाक्टर राणाले यस्तो बताएका हुन् ।

बागेश्वरी मन्दिर गुठी ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका मेयर डाक्टर राणाले भने–‘दोषी जो सुकै होस्, कारबाही हुन्छ । निर्दोषलाई अरुले गरेको दोषको सजाय दिनु हुदैन ।’

उनले व्यवस्थापन समितिले मन्दिरको सम्पत्ति संरक्षण गर्न पहल गरिरहेको स्पष्ट पार्दै सरकारबाट भएका निर्णय नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र मन्दिर व्यवस्थापन समिति नजोडिएको स्पष्ट पारे ।

नेपाल सरकारले २०७६ साल जेठ ६ गते सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक, सरकारी, गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेपछि आयोगको टोली आफै नेपालगन्ज आएर बागेश्वरी मन्दिर लगायत अन्य जग्गाकोबारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरि फर्केको थियो । सार्वजनिक जग्गा खोजी गर्न सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

‘जाँचबुझ आयोगले स्थलगत अनुगमन गर्दै नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएकाहो ।’ समितिका अध्यक्ष राणाले थपे–‘समिति गठन गर्ने नेपाल सरकार, सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने जाँचबुझ आयोग र आयोगको सिफारिसका आधारमा जग्गा रोक्का राख्ने नेपाल सरकार नै हो, यो विषयमा सवै प्रष्ट हुनुपर्छ ।’ उनले भने –‘म आम नागरिकलाई आग्रह गर्छु की, यी विषयमा अतिरञ्जित नहुनुस् ।’

प्रतिवेदनका आधारमा गुठीको जग्गा गुठीकै नाममा कायम गर्ने, विभिन्न जिल्लाका जग्गा रोक्का राखी ब्यक्ति विशेषका नामबाट बदर गरि सरकारको नाममा ल्याउने र त्यसखालका जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय मन्त्री परिषद्बाट भएको समाचार सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि आफूहरुलाई जानकारी भएको भन्दै मेयर डाक्टर राणाले सत्यतथ्य बुझेर अघि बढ्न सवैलाई आग्रह गरे ।

बागेश्वरी मन्दिर गुठीको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ती र सरकारी जमिन छानविन तथा खोजीका लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकाले शुरूवातमा तदारुक्ता देखाए पनि केही समय मौन बसेको उपमहानगरपालिकाले विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेको प्रसिद्ध शक्तिपीठ बागेश्वरी मन्दिरको ८४ बिघा जग्गा मन्दिरकै नाममा ल्याइनुपर्नेमा तदारुक्ता देखाएकोछ ।

जमिन कब्जा गरेर वषौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिक भने जमिन सरकारीकरण गर्न नपाईने भन्दै गत बुधबारदेखि सडक आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरुले बुधबार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको गेटअगाडी सडक कब्जा गरि टायर बाले ।

अझ यसअघि बागेश्वरी मन्दिरका मुल महन्त चन्दनाथ योगीले करमोहनाबासीको आन्दोलनमा एक्यबद्धता जनाउदै मेयरकै विरोधमा ‘गब्बर शम्सेर’को संज्ञा दिदै विरोध जनाए ।

बागेश्वरी मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका मेयर डाक्टर राणाको खुलेर विरोध गर्दै बागेश्वरीका मुल महन्त योगीले ‘गब्बर शम्सेर’ले दुःख दिएको बताए । उनले मेयरको विरोधमा मेयरले हाँसिल गरेको पिएचडि सक्कली की नक्कली हो भनेर विरोध गरे ।

पदीय मर्यादा भन्दा माथि पुगेर बोलेका मुल महन्तको ‘गब्बर शम्सेर’ र ‘पिएचडि सक्कली की नक्कली’ भन्ने शब्दले सामाजिक सञ्जालमा ह्याट्चट्याग पाउँदै चर्चा निकै चुलिएको थियो ।

कतिपयले मन्दिरका मुल महन्त र मेयरबीचको झगडा सतहमा आएको भन्दै खिल्लि समेत उडाएका थिए । तर, स्थानीय सरकार प्रमुख बागेश्वरी मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मेयर राणाले यसविषयमा आधिकारिक कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् ।

सरकारी सम्पत्ति खोजी गर्ने, संरक्षण गर्ने र राज्यको उन्नति र विकासमा प्रयोग गर्नु राज्यको दायित्व हो । भूमाफियाहरूले बाँकेसहित देशका अन्य सार्वजनिक जग्गामा पनि कब्जा गरेकाछन् ।

मालपोत बाँकेको स्रेस्तामा ४० वर्षअघिदेखि बागेश्वरीको सम्पत्तिमा भूमाफियाका आँखा लागेको देखिएको छ । बाँकेमा कतिपय सार्वजनिक जमिन हिनामिनामा राज्यकै निकाय वा राष्टूसेवकको पनि मिलेमतो देखिएको छ । भूमाफियाबाट शुभलाभ लिएर कर्मचारीले नै सार्वजनिक, सरकारी र गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने गरेको खुलेको छ ।

सरकारले यस्तो कार्यमा संलग्न कर्मचारीमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्नेतर्फ चासो देखाएको छैन् । जाँचबुझ आयोगले काम गर्दा असहयोग गर्ने मालपोत र नापी शाखाका कर्मचारीको व्यवहारबाटै ‘दालमा कालो’ छ भन्ने सन्देश दिइसकेको आयोगकै सदस्यहरू बताउँछन् ।

बाँकेमा सार्वजनिक जमिन हिनामिनामा ठूला घरानिया र केही नेताका नाम पनि मुछिएका छन् । सत्यतथ्य छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गरिनुपर्ने अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

जानकी गाउँपालिकाको इन्द्रपुरमा मन्दिरको जग्गा ३ सय व्यक्तिले आफ्नो नाममा गराई लालपुर्जा समेत लिइसकेको विषय यसअघि सार्वजनिक भइसकेकोछ । खोजीका क्रममा बागेश्वरीको इन्द्रपुर ‘क’ अन्तर्गत कित्ता नं. २३, २९, ३५, १७, ३७, २८०, १०८ र १५६ को २ बिघा ३ का आठ धुर जग्गा गोकर्ण कुर्मीको नाममा गएको तथ्य बाहिरिएको हो ।

इन्द्रपुर–३ ‘क’ अन्तर्गत कित्ता नं. ६१२ को १५ का ६ धुर जग्गा अब्दुल हसिब सिद्दिकीका नाममा रहेको भेटिएको थियो ।

यसअघि राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनासहित बाँके र बर्दियाका करोडौं मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा किर्ते गरेर नामसारी गर्न संलग्न भएको अभियोगमा भूमाफिया, मालपोत कर्मचारी, लेखनदासलगायत १८ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका थिए ।

अर्कोतर्फ मालपोत र नापी विभागले बाँकेमा सार्वजनिक जमिन कति छ भन्ने यकिन विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । अभिलेखको अभावमा सार्वजनिक जमिन, गुठी र सरकारी जमिनको विवरण नहुँदा कहाँ, के कति जग्गा हिनामिना भयो भन्ने स्पष्ट देखिदैन् । कार्यालयमा जनशक्ति अभाव हुँदा सरकारी जमिनको लगत संकलन हुन नसकेको मालपोत प्रमुख प्रेम दौत्याल बताउँछन् ।

सरकारी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएसम्म सरकारको निर्णयप्रति विश्वस्त हुन सकिने अवस्था छैन् । सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गर्ने, क्षति पु¥याउने र कब्जा जमाउनेमाथि सरकार कडा प्रस्तुत नभएसम्म सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउन कठिनछ ।