नेपालगन्ज : प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले लिंदै आएको सुविधालाई निरन्तरता दिन नयाँ विधेयक स्वीकृत गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई मासिक तलब दिने गरी बनेका प्रदेश कानून खारेज गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुले सर्वोच्चको फैसलाअघि मासिक रुपमा पाउँदै आएको रकम नघट्ने गरी सुविधा दिन यससम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनाएको विधेयक स्वीकृत गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट पेश भएको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले पाउंदै आएको रकममा नघट्ने पुनः सुविधा पाउने सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताए ।

मन्त्रिपरिषद वैठकले लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी विधेयक पनि स्वीकृत गरेको छ । यस्तै मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको योग्यता स्नातकोत्तर र मासिक पारिश्रमिक नेपाल सरकारका उपसचिव सरह हुने निर्णय गरेको प्रवक्ता चौधरी बताउँछन् ।