सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुगेको छ । प्रचार प्रसारमा उग्र बनेको कर्णाली सरकार यो दुई वर्षको अवधिका कार्यक्रम कार्यान्वयन हेर्दा सुस्त छ ।

२०७४ फागुन ३ मा मुख्यमन्त्री पद सम्हालेका महेन्द्रबहादुर शाही आक्रामक भाषण गर्न माहिर छन् । उनकै नेतृत्वमा रहेको कर्णाली सरकारले दुई वर्ष बितिसक्दा पनि अपेक्षाअनुसार काम गर्नै सकेको छैन । औपचारिक कार्यक्रम र उद्घाटनमा तल्लिन मन्त्री तथा सरकारको कामप्रति सर्वसाधारण नागरिक मात्रै होइन स्वयं मन्त्रीनै सन्तुष्ट देखिदैनन् ।

प्रदेश सरकारले संघीय व्यवस्था पहिलो पटक भएकाले पहिलो वर्ष जग बसाल्नै लागेको यसअघि बताएको थियो । दुई वर्ष गुजारेको प्रदेश सरकारले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो गतिमा गर्न नसकेको भन्दै आलोचना खेपिरहेको छ । सरकार गठनको सुरुवाती दिनमा प्रदेशका मन्त्रीहरुले भन्ने गर्थे, ‘प्रदेशमा बजेट छैन । संघीय सरकारले अधिकार दिएन । कानूनी अड्चन छन् ।’

अहिले प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको आलोचना भइरहेको छ । प्रदेश स्वयंले आवश्यकता अनुसार कानुन बनाउने अधिकार पनि छ । तर, प्रदेश सरकारले आफैँले बनाएका तिनै कानून समेत कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

प्रदेश सभा बैठकमा सत्तापक्षकै सांसदहरुले चर्को आलोचना गर्छन् भने प्रतिपक्ष दलका सांसदले सरकार असफल भइसकेको आरोप लगाएको छ । सरकारले ठूला महत्वाकांक्षी योजना र लोकप्रिय कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ । तर तिनै अधिकांश योजना र लोकप्रिय कार्यक्रम अहिलेसम्म अधुरै छन् ।

प्रदेशको राजधानी र नामाकरण टुंगो लगाएसँगै चर्चा बटुलेको कर्णाली प्रदेश पछिल्लो समय सेलाएको भन्दा फरक पर्दैन । सरकारले दुई वर्षको अवधिमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउने बाहेक नागरिकले अनुभूति गर्ने काम गर्नै नसकेको नागरिक समाजका अगुवाहरु बताउँछन् ।

प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार कामै गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाही स्वयंले जनअपेक्षा र जनचाहना अनुरुप काम गर्न नसकेको स्वीकार्छन् ।

प्रदेशमा न्यून जनशक्ति परिपूर्ति हुनु त्यसमा पनि प्राविधिक धारका जनशक्ति झनै न्यून भएको हुँदा विकास योजनातर्फका बजेट योजनाहरु अपेक्षा अनुरुप कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनी बताउँछन् ।