नेपालगन्ज : लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सटरमा डोजर चलाएर भत्काएको विषयमा व्यवसायीहरु फेरि सर्वोच्च अलदालत पुगेका छन् । दुवै पक्षलाई सर्वोच्च अदालतले छलफलका लागि बोलाउने आदेश गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई बेवास्ता गर्दै डोजर चलाएको भन्दै सरकारी पक्षविरुद्ध व्यवसायीले अदालतको अपहेलना मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।

१७ जना व्यवसायीले प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देही, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही, इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराई र अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा.राजेन्द्र खनाललाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दर्ता गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले बताए ।

प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयलगायत सरकारी निकायविरुद्ध अदालतको अपहेलना मुद्दा आइतबार दर्ता भएको व्यवसायीका पक्षबाट मुद्दा हेरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता केसी बताउँछन् ।

पाँच वर्षका लागि सटर भाडामा लिएका व्यवसायीलाई प्रदेश सरकारले तीन महिनापछि सटर खाली गर्न भनेपछि व्यवसायीहरु अदालत पुगेका थिए । जिल्ला अदालतले व्यवसायीको माग बमोजिम अन्तरकालीन आदेश खारेज गरिदिएपछि उनीहरु सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सर्वोच्चले फागुन १ गते दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको थियो । तर अस्पताल प्रशासनले माघ २३ गते बिहान ६ बजे नै डोजर चलाएर सटर भत्काएको थियो । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै सरकारले डोजर चलाएर ७० बढी सटरमा भएको ६० करोड बढी लगानीमा क्षति पु¥याएको भन्दै व्यवसायीहरु सरकारविरुद्ध क्षतिपूर्तिको मुद्दासमेत दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको व्यवसायी यज्ञप्रसाद सापकोटाले बताए ।

प्रदेश सरकारले भने सटर भत्काएर त्यहाँ आकर्षक पर्खाल र बगैंचा बनाउने तथा अस्पताललाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा स्तरोन्नती गर्ने बताएको छ ।