नेपालगन्ज: प्रतिवन्धित नेकपा विप्लवले बाँके जिल्लामा चन्दा आतंक मच्चाएकोछ । बाँकेको आठ वटै पालिका र वडा पालिकामा चन्दा असुलीका लागि विप्लवले पत्राचार गरेका कारण यहाँका जनप्रतिनिधिहरु केही दिन यता तनावमा रहेकछन् ।

नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाभित्रका १ देखि २३ वटै वडामा चन्दा असुलीका लागि पुगेकोछ । चन्दा असुलीका लागि पुगेको पत्रले जनप्रतिनिधी तनावमा रहेकाछन् ।

पहिले आफूलाई मात्र पत्र आएको हो की भन्दै गुपचुपमै राखेका वडाध्यक्षहरुलाई चन्दाका लागि तारन्तार ताकेता हुन थालेपछि तै चुप मै चुप वडाअध्यक्षहरु एक आपसमा पत्रबारे छलफल गरेकाछन् । विप्लवले पत्र पठाएको लामो समय भइसकेको छ ।

विप्लवद्वारा चन्दा माग गरिएको पत्रका विषयमा साझाव बुझाई निकाल्न नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडाध्यक्षहरु आईतबार बेलुका आकस्मिक बैठक बसे । विप्लवले पठाएको चन्दा माग पत्रका विषयमा बैठक बस्दै वडाध्क्षहरुले चन्दा दिन नसक्ने निष्र्कषमा पुगेकाछन् ।

सेतोखरीसंग कुराकानी गर्दै वडाध्यक्षहरुको बैठकले कसैलाई पनि चन्दा दिन सक्ने अवस्था नभएको स्रोतले जनाएकोछ ।  सेतोखरीसंग टेलिफोनमा कुरा गर्दै एक वडाअध्यक्षले भने –‘यसरी कसरी चल्छ, बोलौं तनाव, नबोलौं तनाव यस्तो अवस्थामा हामी कसरी चन्दा दिनसक्छौं ।’ उनले थपे– ‘तपाई आफै बुझ्नुस्, हाम्रो आफ्नो तलब छैन, विकासको बजेटबाट चन्दा दिन मिल्दै मिल्दैन कसरी दिने ।’

अर्का वडाअध्यक्षले सेतोखरीसंग कुरा गर्दै भने–‘हामी चन्दा दिन सक्दै सक्दैनौं । पहिले पत्र आयो, केही समय कुरेँ, पछि बारम्बार ताकेता हुन थाल्यो । तनावमा छौं । असुरक्षित भएको महसुस भइरहेकोछ ।’

केही समय अघि नेपालगन्ज उपमहागनरपालिकाकै वडा कार्यालय पुगेर विप्लव माओबादीका कार्यकर्ताले चन्दा मागको पत्र छाडेर गएका थिए । आफ्नोमा मात्रै आएको होल भनेर वडाध्यक्षहरुले लामो समयसम्म गुपचुप राखेका थिए । तर, पत्रका बारेमा के भइरहेको छ भनेर तारन्तार फोन आउन थालेपछि वडाध्यक्षहरु के–कसो गर्ने भन्नेमा लागेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले तलव रोकिदिएपछि वडाध्यक्षहरु रन्थनाएका छन् । त्यसमा पनि विप्लवको चन्दा माग, कति दिनु पर्ने हो भन्ने खुलेको छैन । फोन गर्दा पनि उनीहरुले पैसा खुलाएका छैननन् । सहयोग गर्नुस् मात्र भनिरहेका छन् । सहयोग त सहयोग तर, कति ? सवै वडाध्यक्षहरु झस्किएका छन् ।

आईतबार बसेको बैठकपछि वडाध्यक्षहरुले चन्दा नदिने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । प्रतिबन्धित पार्टीलाई चन्दा दिन मिल्दै मिल्दैन, एक वडा अध्यक्षले भने –‘बजेट निकासको आफ्नै प्रोसेस हुन्छ, डकुमेन्ट र विधिसम्मत हुनुपर्छ । आन्तरिक लेखा परीक्षण, महालेखा परीक्षण हुन्छ । यी कुरा हुदा“हुदै कानूनलाई मिचेर दिन सक्दैनौं ।’ उनले थपे–‘उहाँहरुले भनेझै सजिलो छैन, हामी सक्दैनौ, दिदैनौं पनि ।’

चन्दा मागको पत्रले अत्तालिएका वडाअध्यक्षहरु प्रहरीकहाँ पुगिसकेका छैनन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेले विप्लवले चन्दा मागेको बारेमा उजुरी नआएको जनाएकोछ ।

प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी शिवबहादुर सिंहले जनप्रतिनिधीहरु विप्लवको चन्दा मागको उजुरी दिन नआएको बताँउछन् । तर, चन्दा मागको आशंकामा बाँके प्रहरीले केही समययता दर्जन विप्लव कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक मुद्दा चलाएको छ ।

नेपालगन्ज: उपमहानगरपालिकामा बसेको बैठकमा सवै वडा कार्यालयमा आएको पत्र हेरिएको थियो । सवैको एकैखालको रहेकोछ । त्यसपछि फ्लोअपका लागि आएको मोबाईल नम्बर पनि मिलेको छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरभित्रै विप्लव आक्रमक बन्दै सवै वडा कार्यालयमा चन्दाका लागि माग पत्र पठाउँदासम्म उपमहानगरपालिका र प्रहरी प्रशासनले चालै पाउन सकेकाछैनन् ।

यकातिर बाँकेमा विप्लव गतिविधि शून्य पार्न तल्लिन बाँके प्रहरीले उपमहानगरभित्रै विप्लव चन्दा आतंकको चालै नपाउनु सुरक्षाप्रतिको संवेदशिलतामा प्रश्न उठेकोछ ।

वडा कार्यालयमा विप्लवको चन्दा माग पत्रका विषयमा बुझ्दा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेलले विप्लव चन्दा माग पत्रका बारेमा आफू थाहा नभएको बताए । उनले भने– मैले पनि भर्खरै हल्ला सुनेकोछु, के हो कुार बुझ्छु ।’

गतवर्ष पनि विप्लवले चन्दा असुलीका लागि बाँकेका विभिन्न पालिका, वडा कार्यालय, संघसस्थामा पत्र पठाएको थियो । पत्रअनुसार धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ‘बार्गेनिङ’ गरेर रकम बुझाएका थिए । सो बेला केहीले विकास बजेटबाटै र कतिपयले व्यक्तिगत रूपमा रकम दिइएका थिए ।
उक्त पार्टीका नाममा नगर र गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षलाई पत्राचार गरी रकम माग गरिएको थियो । सोबेला कतिपय जनप्रतिनिधिले चन्दा दिएको स्वीकार गरेका थिए । दबाब बढेपछि धेरै अध्यक्षले प्रशासकीय अधिकृतसँग मिलेर रकम उपलब्ध गराएका थिए ।
चन्दा दबाबमा वडाध्यक्षसमेत परेका छन् । पत्रबाहेक मौखिक रूपमा धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग गर्दै रकम छिटो उपलब्ध गराउन दबाब दिने गरिएको छ ।
सो बेला गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले आम्दानीको स्रोतअनुसार पाँच हजारदेखि १० हजार रुपैयाँ र गाउँपालिका अध्यक्षले ५० हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराएको विप्लव निकट स्रोत बताउँछ । बाँकेका विभिन्न स्थानीय तहमा अहिले यो समस्याले जरो गाडेको छ ।