नेपालगन्ज: बाँकेको नेपालगन्जमा रहेका सरकारी कार्यालयका आधिकारिक पोर्टलहरू नै असुरक्षित देखिएका छन् । सेक्युवर सकेट लेयर (एसएसएल) सर्टिफिकेट प्रयोग नगरिएकाले ती पोर्टलहरू असुरक्षित देखिएका हुन् ।

आफ्नो पोर्टललाई सुरक्षित बनाउँने र नियमति अपडेट गर्नेतर्फ कार्यालय प्रमुख तथा जनप्रतिनिधि नै उदासिन रहँदै आएका छन् । यसले आम सूचनाका उपभोक्तालाई सहज सूचना पाउन कठिनाई हुँदै आएको छ ।

संघीय र प्रदेश सरकार मातहतका सबै सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा लाखौं रकम खर्चेर बनाइएका वेबसाईट पोर्टलहरू कार्यालय प्रमुखकै उदासिनताले अपडेट समेत हुँदैनन् ।

यहाँका अधिकाशं सरकारी वेब पोर्टलहरूमा वेब सुरक्षाका लागि एसएसएल सर्टिफिकेट प्रयोग गरिएको छैन । प्रदेश अन्तगर्तका केही मन्त्रालयको वेब साइटमा सेक्युरिटी लक छ । तर, लुम्बिनी प्रदेश अन्तगर्तको बाँके, बर्दियामा रहेका अधिकाशं सरकारी कार्यालयका वेब पोर्टलमा अहिले पनि सेक्युरिटी लक छैन ।

नेपालगन्ज उपमहानगरकै वेब पोर्टलमा सुरक्षित लक नभएको भेटिएको छ । उपमहानगरपालिकाका कम्प्युटर इन्जिनियर घनश्याम बर्माकाअनुसार उपमहानगरमा वेब पोर्टल छ, हरेक दिनजसो अपडेट पनि हन्छ तर, यहाँ पनि समस्या उहि छ । वेब पोर्टल सुरक्षाका लागि लक राखिएको देखिदैन् ।

सरकारी कार्यालयको हकमा केन्द्रबाटै मनोटरिङ गर्ने हुँदा जिल्ला तहमा वेब पोर्टल सुरक्षाका लागि केही नगरिएको बर्मा बताउँछन् । उनकाअनुसार उपमहनागरपालिकाकै वेब पोर्टल असुरक्षित छ ।

अधिकांश स्थानीय सरकारका वेब साइटमा एसएसएल सर्टि्फिकेट प्रयोग गरी सेक्युरिटी लक राखिएको छैन । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका वेब पोर्टल र स्थानीय तहका वेबसाइट खोल्ने बित्तिकै माथिल्लो दायाँ कुना (डोमाइन) मा अंग्रेजीमा नट सेक्युवर लेखेको देखिने गरेको छ ।

बाँकेका अधिकाशं सरकारी कार्यालयका डोमाइन मात्र होइन पदाधिकारी र कार्यालय प्रमुखको नाम समेत सच्चाइएको छैन् । तत्कालिन अवस्थामा जिल्ला विकास समिति रहेको जिल्ला समन्वय समिति बाँकेको वेबसाईटमा अहिले पनि कार्यालय प्रमुखको नाम हरि प्याकुरेल नै राखिएको छ । तर, प्याकुरेल विगत लामो समयदेखि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन् ।
यस बिषयमा समितिका संयोजक अजयकुमार श्रीवास्तवलाई सोध्दा उनले आफूले साइट नहेरेको बताएका थिए । करिब तीन महिनाअघि उनले यदि त्यस्तो देखिएमा तत्कालै सच्चाउने प्रतिबद्धता नाए तर, उक्त वेबसाईट सोमबार सम्मपनि सच्चाईएको छैन् । जिसस झै बाँकेमा वेबसाइट नै खोल्ने थुप्रै कार्यालय छन् ।

सेक्युरिटी लक नभएको वेबसाइटमा राखिएका डाटा बीचमा अरू कसैले थाहा पाउन सक्ने, त्यसलाई फेरबदल गर्न सक्ने र लुकाई दिन खतरा हुने गरेको सम्भावना रहेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका जानकारहरू बताउँछन् ।

एसएसएल सर्टिफिकेटले वेबसाइटको आइडेन्टीटी ग्यारेन्टी दिने गर्छ । युरिटी लक नभएको वेब साइटको आइडेन्टीटी ग्यारेन्टी नहुने भएकाले विश्वास गर्न नसकिने आइटी अफिसरहरू नै बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार सेक्युरिटी लक नभएको वेब साइट ह्याक हुने सम्भावना बढी हुन्छ । यस्ता खालको वेब साइटलाई ह्याकरहरूले सजिलै ह्याक गरेर डाटा चोर्न र विगार्न सक्ने खतरा बढी हुन्छ । त्यही भएर सरकारले हरेक सरकारी वेब पोर्टलहरूमा अनिवार्य रूपमा एसएसएल सर्टिफिकेट प्रयोग गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको कम्प्युटर इन्जिनियर खगेन्द्र शाही बताउँछन् ।

उनका अनुसार महत्वपूर्ण डाटा राख्ने वेब पोर्टलमा एसएसएल सर्टिफिकेट प्रयोग गर्न अनिवार्य आवश्यकता छ । जसले डाटालाई सुरक्षित राख्न ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ । उनले सामान्य जानकारी मात्रै राख्ने वेब पोर्टलमा एसएसएल सर्टिफिकेट नगरेपनि खासै फरक नपर्ने बताए ।

सामान्य सूचना तथा जानकारी राख्ने वेब पोर्टलमा एसएसएल सर्टिफिकेट प्रयोग नगर्नु खासै गम्भीर नमानिए पनि महत्वपूर्ण डाटा राख्ने वेब पोर्टलमा र सरकारी वेब पोर्टलमा एसएसएल सर्टिफिकेट प्रयोग नगर्नु गम्भीर रूपमा लिन सक्ने कम्प्युटर इन्जिनियर शाही बताए ।

सामान्यता बैंक तथा वित्तीय संस्था र कर्पोरेट साउसहरूको बेव पोर्टलमा एसएसएल सर्टिफिकेट अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्ने चलन रहेको बताए । समाचार तथा सूचना प्रकासन गर्ने अनलाइन मिडियाले समेत विश्वसनीयताका लागि एसएसएल सर्टिफिकेट प्रयोग गर्न आवश्यक देखिएको नेपाल पत्रकार महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष विपुल पोखरेल बताउँछन् ।

सरकारी वेब पोर्टलहरूमा सरकारी बजेट, कार्यक्रम, ऐन, कानुन, सूचना, कार्यविधि, प्रोफाइललगायतका महत्वपूर्ण जानकारीहरू राख्ने गरिएका छन् । यसरी सेक्युरिटी लक गर्न एसएसएल सर्टिफिकेट प्रयोग नभएको बेव पोर्टलमा राखिएको सरकारी बजेट, कार्यक्रम, ऐन, कानून, सूचना, कार्यविधि, प्रोफाइल लगायतका महत्वपूर्ण जानकारीहरू ह्रयाकरले आफू अनुकुल परिवर्तन गर्नुका साथै हटाइदिन सक्ने, विगारिदिन सक्ने खतरा हुने देखिएको छ ।