नेपालगन्ज : बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकासँग नगर क्षेत्रमा कति घर छन् ? कस्ता छन् ? र जनसंख्या कति छ ? ठ्याक्कै तथ्यांक छैन । वडा कार्यालयसँग रहेका वर्षऔँ पुराना रफ रेकर्डलाई आधार बनाएर उपमहानगरपालिकाले मागेको अवस्थामा काम चलाउ तथ्याकं दिने गरेको छ ।

नियम बमोजिम बनेका घरहरुको संख्या पनि उत्तिनै कम छ । यहाँ पैसाको बलमा नियम तोडमोड गरिन्छ । र, मापदण्ड मिचेर घरहरु बनाइन्छ । जुन क्रम हिजोदेखि आजसम्म निरन्तर चलिरहेको छ । तर, यसलाई रोक्ने काम कहि कतैबाट भएको छैन । जसले उपमहानगरबासीको जिवन दुर्घटनाको जोखिम उच्च बनाएको छ ।

उपमहानगरले आफ्नै नगरमा रहेका घरबाट कर उठाउन सकिरहेको छैन् । उपमहानगरपालिकाको वेबसाईडमा फेला परेको तथ्याकंअनुसार २३ वडाको, कुल क्षेत्रफल क्षेत्रफल ८५ दशमलव ९४ वर्ग किलोमिटर रहेको छ ।

उप–महानगरपालिका क्षेत्रसंग पूर्वमा डुडुवा, पश्चिममा जानकी, उत्तरमा शमशेरगंज, कोहलपुर नगरपालिका र गनापुर र दक्षिणमा–हिरमिनीया र मित्रराष्ट्र भारतको सिमाना रहेका छन् । उप–महानगरपालिकाको पुरानो रेकर्ड अनुसार कुल जनसंख्या एक लाख ३८ हजार ९ सय ५१ रहेको छ । तर, यो तथ्याकं अहिले अध्यावधी गर्न उपमहानगरपालिकाले चासो देखाएको छैन् ।

उपमहानगरमा तीब्र शहरी करणसँगै बर्सेनी करिब पाँच हजारले घरधुरी संख्या बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ । अझै घरबहाल कर उठान उपमहानगरपालिका असफल जस्तै देखिएको छ ।

घर र जनसंख्याको यकिन तथ्यांक नै नराख्ने उपमहानगरले के आधारमा उनीहरुलाई सेवा देला ? कसरी विकास गर्ला ? घरै घरले ढाकेको नेपालगन्जमा कति घर होलान ? कति मान्छे बस्छन् होला ? यो प्रश्नको जवाफ पाउन करिब मुस्किल छ । किनकी यसको रेकर्ड कसैसँग छैन । रेकर्ड राख्नुपर्ने उपमहानगरपालिकाले हो, तर राखेको छैन ।

घरहरु थपिरहेका छन् । जनसंख्या बढिरहेको छ । तर, उपमहानगर वेमतलबी भएर बसिरहेको छ । घर, जनसंख्या थाहा नपाउनु यो कुन हदसम्मको लापरबाही हो ?

स्थानीय सरकार बनेको दुई बर्ष बित्यो तर, अझै आफ्नो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या र घर थाहा नपाउनेले विकास कसरी गरिरहेका होलान ? आम जानकारमा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । उपमहानगरपालिकाले अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यबस्थित बनाएर करको दायरामा ल्याउन र घर नम्बर वितरण गर्न कुनै चासो देखाएको छैन् ।

नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार कार्कीले सरकारले लिएको स्मार्ट सिटीको लक्ष्य पुरा गर्न र आफनो क्षेत्रको जनसंख्या विवरण यकिन राख्न शहर व्यवस्थित बनाउँन पनि घर नम्बर वितरण आवश्यक देखिएको बताउँछन् ।

यस प्रणालीमा उपमहनागरपालिकाका मुख्य सडकमा कोडिङ गरिनुपर्छ । कोडिङपछि ती सडकको एउटा भगामा प्रवेशविन्दु र अन्तिम विन्दु लिइने गरिन्छ । प्रवेश विन्दुबाट प्रत्येक घरको मुल ढोकासम्मको दुरी मिटरमा नापिएको नम्बर नै उक्त घरको नम्बर मानिने कार्की बताउँछन् ।
उपमहानगरपालिकालाई आधुनिक प्रविधीको शहरी नक्शामा लैजाने बारे उपमहानगरपालिका मौन छ । उपमहनागरपालिकामा रहेका कुनैपनि घरको नम्बरीङ् नगरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेल बताउँछन् ।

उनकाअनुसार उपमहानगरका घरलाई अब मेट्रिक प्रणालीमा लिएर घर नम्बर गर्न आवश्यक छ । तर उपमहानगरपालिकाले यो काम अघि बढाउन चासो देखाएको छैन् ।

उपमहानगरको भौगोलिक सूचना प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्दै जीआईएसका आधारमा घर नम्बरिङ गर्नुपर्ने देखिएको छ । विवरणलाई डिजिटल प्रविधिमार्फत अध्यावधिक गर्दै घरमा नम्बर टाँसेको अबस्थामा कुन घर कुन रोडको कति नम्बरमा पर्छ भन्ने सहजै जानकारी हुनेछ ।

डिजिटल नम्बरिङपछि बारूण यन्त्र, एम्बुलेन्स, सुरक्षा व्यवस्थापनका कामहरुमा सहज हुने र पाहुनाले समेत गुगल म्यापबाट घर पत्ता लगाउन सक्ने गरि भौगोलिक सूचना प्रणालीको विकास गरिनुपर्ने बिज्ञहरू बताउँछन् ।