नेपालगन्ज : प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेशमा ३९ दशमलव ९ प्रतिशत गरिबी दर रहेको छ । जो कर्णाली प्रदेशको तुलनामा एक कदम कम दर रेट हो । एक सरकारी तथ्यांकअनुसार मुलुकको गरिबी दर २८ दशमलव ६ प्रतिशत छ ।

यस्तो अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेशको ३९ दशमलव नौं प्रतिशत गरिबी दर देखिएको हो । यो नै मुलुकको उच्च गरिबी दर भने होइन । कर्णालीको ५१ प्रतिशत गरिबी दर देखिएको छ । तथ्याकंअनुसार कर्णालीको यो दर नेपालकै उच्च गरिबी दर हो ।

सबैभन्दा कम गरिबी भएको प्रदेश बागमती हो । यो प्रदेशको गरिबी दर १२ दशमलव दुई प्रतिशत छ । दोस्रो न्यून गरिबी भएको क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेश हो । यो प्रदेशको १४ दशमलव दुई प्रतिशत गरिबी दर रहेको छ । त्यस्तै प्रदेश दुईमा ४७ दशमलव नौं प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३३ दशमलव ६ प्रतिशत छ ।

उत्पादन तथा आर्थिक विकासका सम्भावना लम्बिनी प्रदेशमा प्रयाप्त छन् । यहाँका फाँट र पाखा बारीमा पनि लगानी गर्न सके सुन फलाउन सकिने उर्वर भुमि छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार व्यवसायमै लागेर पनि जीवन निर्वाह सक्ने सामथ्र्य यस प्रदेशसँग छ ।

तर, विडम्बना, राज्यले लगानी गर्ने कन्जुसाई गर्ने, यूवा जनशक्ति आफ्नो ठाउँमा भविष्य नदेख्ने प्रबृतिकै कारण यो प्रदश झनै परनिर्भर बन्दै गएको देखिएको छ ।

यस प्रदेशको थोरै प्रतिशत जनशक्ति मात्रै आर्थिक क्रियाकलपामा सक्रिय छन् । केही प्रतिशत युवाहरु सबै विदेश, कालापहाडमा पसिना बगाईरहेका छन् ।

जसका कारण बागमति र गण्डकी प्रदेशको तुलानमा लुम्बिनी प्रदेशमा गरिबी दर बढी छ । नेपालमा जीवनस्तर सर्वेक्षणले पनि खर्च गर्न सक्ने क्षमतालाई गरिबी मापनको मुख्य आधार बनाइने र त्यसका आधारमा कर्णालीमा बहुआयामिक दर पनि बढेको राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज चौलागाईं बताउँछन् ।