बालविवाह न्यूनिकरण गर्न सर्वपक्षिय छलफल


बालविवाह न्यूनिकरण गर्न सर्वपक्षिय छलफल

नेपालगन्ज: कानूनले विवाह हुन योग्य उमेर २० वर्ष तोकेकोछ । विवाहका लागि केटाकेटी दुवैको उमेर २० वर्ष पुगेको हुनैपर्छ । तर, पछिल्लो समय कानूनकै धजिया उडाउँदै १६ वर्षमै विवाह गर्नपाउनुपर्छ भन्दै बाँकेका विभिन्न निकायमा चरणबद्ध आन्दोलन समेत भए ।

महिला, बृद्धबृद्धा, बालबच्चा सहित सडकमा प्रर्दशन गर्नेदेखि उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ समेत भए । यही आवाज उठिरहेका बेला बाँके प्रहरीले जिल्लाका सम्बद्ध सरोकारवालाबीच गहिरो छलफल गरेको छ ।

१६ वर्षमै छोरीको विवाह गर्न पाउनु पर्ने मागसहित बाँकेमा आन्दोलन चर्किरहेका बेला प्रहरीले धर्मगुरु तथा अभिभावकसंग शनिवार छलफल गरेको हो ।

छलफलमा प्रहरी तथा कानून व्यवसायीले नेपालको संबिधानमा रहेको व्यवस्था, ऐन कानूनमा रहेको सजायबारे सहभागीहरलाई जानकारी गराएका थिए । साथै सरोकारवाला व्यक्तिहरुले बाल विवाहबाट किशोरीमाथि आइपर्ने समस्या र चुनौतीका बिषयमा बताएका थिए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके, सामुदायिक सेवा केन्द्र र सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र नेपालगन्जको संयुक्त आयोजनामा भएको बालविवाह नियन्त्रण र न्यूनिकरण बिषयक छलफलमा बोल्दै बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक शिवबहादुर सिंहले कानूनको आधारमा प्रहरी चल्नुपर्ने भएकोले अभिभावकले जानीजानी आफ्ना बालबालिको उमेर नपुग्दै विवाह नगर्न अनुरोध गरे ।

बालविवाहका कारण समुदायमा धेरै समस्या र चुनौतीहरु निम्तिने बताउँदै उनले कानून पालनामा सहयोग गर्न सबैसँग आग्रह गरे ।
यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै बागेश्वरी मन्दिरका मुल महन्त चन्द्रनाथ योगीले बालबालिकाको पहिलो अभिभावक परिवार हुने भएकोले आफ्ना बालबालिकाको भविष्य उज्जवल बनाउन अभिभावकले स्वयं सोँच्नुपर्ने बताए ।

वडाअध्यक्षहरु बुद्धिसागर सुबेदी, जुम्मन खाँ, हनिफ जोलाहा, मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना जब्बार मन्जरी, किशोरी क्लब सञ्जाल बाँकेकी अध्यक्ष मेनुका गिरी, कोहलपुरका पण्डित ओमप्रकाश मिश्रा, सामुदायिक सेवा केन्द्रकी अध्यक्ष शशी स्वारलगायतले बालबालिकाहरुको उमेर पुगेपछि मात्र विवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिदै कानून विपरित जाने जोकोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।

नेपालको कानूनमा बालविवाह गर्ने र गराउनेलाई ३ वर्ष कैद तथा ३० हजार जरिवानाको व्यवस्था छ । बालविवाहमा फौजदारी मुद्दा लाग्ने भएकाले जसले पनि उजुरी गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । विश्वलाई सन् २०३० सम्म बालविवाह मुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्यअनुरुप नेपाल सरकारले सोही नीति अवलम्बन गरेको छ । उमेर नपुग्दै गरिने विवाहले किशोरीमा मानसिक, शारीरिक, सम्वेदनात्मक असर पर्छ ।