पाठ्यक्रम निर्माणमा स्थानीय तह उदासिन


पाठ्यक्रम निर्माणमा स्थानीय तह उदासिन

नेपालगन्ज : शैक्षिक शत्र शुरु हुन एक महिना मात्र बाँकी छ । वैशाखदेखि शुरु हुने नयाँ शैक्षिक शत्रबाट स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, बाँकेका स्थानीय तहले अहिलेसम्म पाठ्यक्रम निर्माणको सुरसार समेत गरेका छैनन् ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप–२०७६, अनुसार आधारभूत तह कक्षा १ देखि ८ सम्मको एक विषय स्थानीय तहले निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, बाँकेका आठवटै स्थानीय तहले अहिलेसम्म उक्त पाठ्यक्रम निर्माण गरेकाछैनन् ।

स्थानीय तहले पाठ्य सामाग्री विकास गरी शैक्षिक वर्ष २०७७ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बताएपनि बाँकेमा थारू, मुस्लिम, अवधीलगायतका थुप्रै भाषा भएकोले उक्त पाठ्यक्रम निर्माण गरि लागू गर्र्न नसकिने नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका अन्तगर्तको शिक्षा शाखाका प्रमुख गोरखबहादुर थापा बताउँछन् ।

कक्षा १ को पाठ्यक्रम सबै स्थानीय तहले यस वर्षदेखि अनिवार्य रुपमा लागू गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । बाँकेका आठैवटै तहमा भने अहिले उक्त पाठ्यक्रम लागू हुने सम्भावना देखिएको छैन् ।

स्थानीय तहले समयमै पाठ्यक्रम निर्माण गर्न नसक्दा निर्धा्रित शैक्षिक सत्रबाट स्थानीय पाठ्यक्रम लागू हुनेमा अन्योलता बढेको छ । उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिकाले समेत पाठ्यक्रम निर्माणको कुनै सुरसार देखाएका छैनन् । अन्य पालिकाको पनि अवस्था उस्तै छ ।

स्थानीय पाठ्यक्रममा के–कस्ता विषयवस्तुलाई समेट्ने ? भन्ने अन्योल रहेको शिक्षा शाखा प्रमुख थापाले बताए । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय नगर्दा पाठ्यक्रम निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको स्थानीय तहहरूको भनाई छ ।

खजुरा गाउँपालिकाले पनि पाठ्यक्रम निर्माणको काम शुरू गर्न सकेको छैन् । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप सार्वजनिक नभएका कारण स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्न नसकेको पालिकाका अध्यक्ष किस्मत कक्षपति बताउँछन् । उनकाअनुसार शिक्षा ऐन निर्माणपछि मात्रै स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सकिएला अहिले त यो काम शुरू गर्न कठिनाई छ ।

पाठ्यक्रम निर्माण कार्यलाई सहजीकरण गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७६ सार्वजनिक गरेको छ ।

उक्त मार्गदर्शनले तोके बमोजिम स्थानीयतहले पाठ्यक्रम निमार्ण गर्नुपर्ने मनत्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टराई बताउँछन् । अहिलेलसम्म मुलुकमा करिब एक सय स्थानीय तहले मात्र पाठ्यक्रम निर्माण गरेको उनले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहमै प्राविधिक तथा आर्थिक स्रोत परिचालन गरी मातृभाषा तथा स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रविधिमा आधारित विषयवस्तुको चयन गरी स्थानीय पेसा, व्यवसाय, मूल्य मान्यता, भाषा, कला र संस्कृतिको संरक्षण र सम्बद्धनमा सहयोग पुग्ने गरी स्थानीय तहले पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।