नेपालगन्जः नापी कार्यालय नेपालगन्जको लापरबाहीका कारण हुलाकी राजमार्ग आयोजना अन्र्तगत नेपालगन्ज–बघौडा सडकखण्डका नागरिकले अझैपनि मुआब्जा पाएका छैनन् ।

नेपालगन्ज बसपार्कदेखि राप्तीसम्म अतिक्रमित जग्गाको स्थानीयले मुआब्जा नपाएका हुन् । नापी कार्यालय नेपालगन्जले समयमै उक्त जग्गाको लगत अभिलेख नपठाएका कारण आयोजनाले सूचना समेत निकाल्न सकेकोछैन । यस्तै गरेर यहाँका स्थानीयहरु अहिले पनि मुआब्जा पाउनेबाट बञ्चित छन् ।

हुलाकी सडकले २०७५ मंसिरमा आयोजना अन्र्तगतको उक्त क्षेत्रका स्थानीयलाई मुआब्जा दिनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाईदिन पत्रचार गरेको थियो । त्यसै अनुरुप बाँके प्रशासनले नापी कार्यालयलाई स्थानीयको मुआब्जा उपलब्ध गराउनका लागि तत्काल लगत पठाईदिन परिपत्र गरिसकेको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्का बताउँछन् । तर, नापी कार्यालय नेपालगन्जले अहिले पनि बाँके प्रशासनको परिपत्र कार्यान्वय गर्नसकेको छैन ।

२०७५ देखि नापीले लगत अभिलेख नदिदाँ सम्बन्धित जग्गाधनिले ३ करोड २८ लाख बढि मुआब्जा पाउन नसकेको जग्गाधनी राजीवकिशोर अग्रवाल बताँउछन् । उनका अनुसार नापीले लगत नपठाएकै कारण आयोजनाले मुआब्जाका लागि सूचना निकाल्न सकेको छैन । यसले जग्गाधनीहरुको आयोजनामा मुआब्जा पाउँ भनि निबेदन दिन सकेका छैनन् ।

जमिन सडकमा परिसकेकोछ । वर्षौंदेखि स्थानीयले मुआब्जा पाएका छैनन्, जग्गाधनी कुमारी शुसिला श्रेष्ठले भनिन् –‘अब मुआब्जाका लागि आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन ।’ तथ्यांक अनुसार नेपालगन्ज बसपार्कदेखि राप्तीको आँप बगैचासम्मका दर्जन बढि जग्गाधनिले मुआब्जा पाएका छैनन् ।

रेकर्ड अनुसार सागर श्रेष्ठ र सुमनलक्ष्मी श्रेष्ठको १२ धुर, कुमारी शुसीला श्रेष्ठको ५ धुर, उषा श्रेष्ठको साढे ६ धुर, राजीवकिशोर अग्रवालको २ कठ्ठा, बवी स्टोर लगायत अन्यको ९ धुर गरि ७३ धुर जग्गाको ३ करोड २८ लाख मुआब्जा स्थानीयले पाउनुपर्ने सरीफ कुमार श्रेष्ठ बताँउछन् ।
उक्त क्षेत्रमा जमिनको सरकारी दरभाउ धुरको तीन लाख भएपनि चलनचल्तीमा अहिले प्रति धुरको ६ लाखमा बिक्री वितरण भइरहेको छ । श्रेष्ठका अनुसार सरकारी मूल्यांकन साढे ४ लाख नै मानेपनि स्थानीयले उक्त रकम पाउनुपर्ने देखिएकोछ ।

बाँके प्रशासनले तत्काल उक्त जमिनको मुआब्जा प्रदान गर्न निर्देशन सहितको पत्र पठाएपनि बाँकेमा नापीले अहिले सम्म पनि उक्त निर्देशनको पालना गरि लगत अभिलेख पठाउनेतर्फ चासो देखाएको छैन । यता, नापी कार्यालय नेपालगन्जले आयोजना अन्र्तगतको उक्त सडकखण्डमा परेको जमिनको मुआब्जाका लागि आवश्यक काम प्रक्रियाकै चरणमा रहेको बताएकोछ ।