नेपालगन्ज: कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै बाँके प्रशासन लगायतका विविध निकायले तमाम् खाले निर्देशन दिदैं आएका छन् । तर, उक्त निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।

शनिबार मात्रै बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्कको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवालाको बैठकले आईतबार नेपालगन्ज लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, आईतबार यहाँको बजार पूर्ण रूपमा खुलेको छ । आफ्नै निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयनमा बाँके प्रशासन तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदासिन देखिएका छन् ।

बजारमा कालोबजारीले चरम सीमा नाघेको छ । उपभोक्ता हैरानी खेपीरहेका छन् । दुई र १० रूपैयाँ पर्ने माक्स एकदेखि दुई सयसम्ममा बिक्रि भइरहेका छन् । खाद्यान्न लगायतका उपभोग्य बस्तुमा कालोबजारी शुरू भएको छ । ग्यासमा कालोबजारी मात्रै नभई व्यवसायीले सामान लुकाउने गरिरहेका छन् । तर, बाँके प्रशासन चुपचाप छ ।

बाँकेमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन छ । सबै स्थानीय तहमा उपमेयरको संयोजकत्वमा अनुगनम समिति बनेको छ । उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्च नगरदेखि जिल्ला तहसम्म गठन भएका छन् । बिडम्बना, यी सबै काममे मिति देखिएका छन् ।

कोरोना भाइरसका कारण आमनागरिक त्रसित छन् । बजारमा कालोबजारीले जरा गाडेको छ तर बाँकेका यी निकाय अनुगमन समेत गर्न उदासिन देखिएका छन् ।

कालोबजारी र मिसावट गर्नेलाई कुनै पनि शर्तमा नछाड्ने आपूर्ति मन्त्रालयको घोषणा शब्दमै सीमित भएको छ । ‘नुनदेखि सुनसम्ममा व्यापक ठगी, कालोबजारी र कार्टे्लिङ भए पनि बाँके प्रशासनले बजार अनुगमन गर्न सकेको छैन ।

प्रशासनले निर्देशन मात्रै दिएर नहुँने हुँदा प्रभावकारी रूपमा बजार अनुगमन गर्नुपर्ने बाँकेको खजुराका युवा सतिश निरौला आफनो फेसबुकवालमा लेख्छन् । उनको भनाईले पनि बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको प्रष्ट पारेको छ ।

कालोबजारी ऐनअन्तर्गत सबै प्रक्रिया पु¥याएर ६५ दिनभित्रमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको कानून व्यवसायी विकास आचार्य बताउँछन् । तर, बाँकेमा चरम कालोबजारी हुँदासम्म प्रशासन तथा सरकारी अनुगमन समिति चुपचाप छ उनले भने ‘यस्तो संक्रमणकालको अवस्थामा निर्देशनसँग अनुगमनलाई पनि सम्बन्धति निकायले ध्यान दिनुपर्छ ।’

बजार अनुगमनकर्ता व्यवसायीको प्रलोभनमा पर्दा उपभोक्ता भने सधैं उपहासको पात्र हुने गरेको जानकार बताउँछन । उनीहरू सधैं मर्कामा पर्ने गरेका छन । बजार सुधार हुनै सकेको छैन ।

सरकारले गर्ने अनुगमन कर्मचारीका भरमा मात्र छाड्दा खासै प्रभावकारी हुन नसक्दा उपभोक्ताले चाहेर पनि सुधार देख्न नपाएको उपभोक्ता स्मृति डिसी बताउँछिन् ।

जिल्लामा बजार अनुगमनका लागि बाणिज्य कार्यालयलाई पूर्ण अधिकार रहेको बताउँदै जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिका संयोजक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्याय प्रशासनले त बाणिज्यको अनुगमनमा सहयोगीको भूमिका मात्र खेल्ने भन्दै आफनो जिम्मेवारीबाट पन्छिदै आएका छन् ।

विगतमा बेमौसमी रूपमा अनुगमन गर्दै आएका स्थानीय तहहरूले समेत यतिबेल नेपालगन्ज, कोहलपुर, खजुरा लगायतका बजार अनुगमनप्रति चासो देखाएका छैनन् । जनशक्ति र स्रोत ासधन अभावका कारण नियमित अनुगमनमा समस्या भइरहेको स्थानीय तहका अनुगमनकर्ताको भनाई छ ।