नेपालगन्ज: कोरोना भाइरसको जोखिम देखिएको नेपालमा करिब चार महिना हुन थाल्यो । गएको माघ १० गते चाइनाको बुहानबाट आएका विद्यार्थीमा उक्त भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो । उपचारपछि उनी स्वस्थ्य भइसकेका छन् ।

तर, नेपालमा कोरोनाको जोखिम भने कम हुन सकेको छैन् । यतिबेला नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या नौ जना पुगिसकेको छ । राजधानी उपत्यकामा मात्रै नभई मोफसलका स्थानीय तहमा पनि यसका संक्रमितहरू देखिएका छन् ।

बैदेशिक रोजगारमा भारत लगायत विभिन्न मुलुकमा गएका नेपाली नेपाल आउन क्रम बढेसँगै कोरोनाको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर धवलशम्सेरण राणा बताउँछन् । यसकारण थुप्रै नेपालीहरू समस्यामा परेका छन् ।

मजदूर, विपन्न, गरिब आमनागरिकको रोजरोटी गुमेको छ । कतिपयका घरमा आगो बलेको छैन् । राहतका नाममा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था र व्यक्ति कोष खडा गरेका छन् । तर, यस्ता पीडितले राहत पाएका छैनन् । बाँकेको नेपालगन्ज लगायतका यहाँका आठवटै स्थानीय तहमा गठित राहत कोषबाट समेत पीडितले राहत स्वरूप पाउनुपर्ने सुविधा नपाएको बताएका छन् ।

सरकारले बाँके लगायत देशभरका सबै स्थानीय तहलाई राहत वितरण गर्न निर्देशनात्मक परिपत्र गरेको छ । तर, बजेट अभावले गर्दा स्थानीय तहले आईतबारसम्म सरकारी राहत वितरण गर्न नसकेको उपमहानगरपालिका वडा नम्बर चारका अध्यक्ष मोहम्द सफिक बेहना बताउँछन् ।
उनकाअनुसार सरकारले राहत वितरणका लागि निर्देशन दिएको छ । तर बजेट पठाएको छैन । उनले भने ‘बजेट बिना हामीले कसरी राहत वितरण गर्नु ?’ अहिले उपमहानगरपालिकाका अधिकाशं वडाले विकास बजेट कटौती गरेर राहत वितरण गरिरहेको उनी बताउँछन् ।

सरकारले राहत वितरणको आदेश दिएपनि यसका लागि आवश्यकताअनुसार बजेट स्थानीय तहमा नपाउँदा समस्या भएको हो । बाँकेका आठवटै स्थानीय तह र बाँके प्रशासनलाई कोरोनाको संक्रमणका बेला खाद्यान्न लगायतका उपभोग्य बस्तुको अभाव झेलिरहेका विपन्न परिवारलाई राहत दिन सरकारले पत्रचार गरेको छ । 

तर, अहिले बाँकेमा राहत वितरणका नाममा ठूलै प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । राहत वितरण गर्ने वहानामा सेल्फी खिच्ने र फेसबुकमा हालेर भौकाल (चर्चा) मच्चाउनेहरूको जमात यतिबेला बढेको छ ।

बाँकेमा वास्तविक पीडित, विपन्न, गरिबले राहत पाएका छैनन् । हुनेखाने, कर्मचारी, व्यवसायी लगयात उच्चवर्गका परिवारमा एकै घर दुईतीन जना समेतले राहत बुझेको भेटिएको छ । यसको उदाहरण केही दिनअघि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको वडा ९, १३, २२ र १८ मा प्रष्ट देखिएको छ । उपमहानगरपालिकाका यी वडामा मात्रै होइन जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा अहिले यहि समस्या देखिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्का बताउँछन् ।

अझ बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका १४ नम्बर वडा कार्यालयले राहत वितरणमा अनियमितता गरेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएपछि यतिबेला वडामा तालाबन्दी गर्ने तयारी गरीएको छ ।

कोरोना भाईरसको महामारीका बेला बिपन्नलाई आएको राहात बितरणमा रजाई गर्ने कोहलपुर १४ का वडा अध्यक्ष टेकचन हरिजनले सार्वजनिक रुपमै माफी मागिसकेका छन् । यसले पनि राहत वितरणमा जनतालाई आहत भइरहेको प्रष्ट हुन्छ ।

सरकारको निर्देशन अनुसार आफूले सबै स्थानीय तहलाई राहत वितरण गर्दा वास्तविक पीडित, गरिब र लक्षित वर्गमा पु¥याउन अनुरोध गरेको उनी बताउँछन् ।

लकडाउनबाट प्रभावित श्रमिक र असहायलाई उपलब्ध गराउने राहतको मापदण्ड तयार भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राहत वितरणको पूर्णजिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय तहले मापदण्ड बमोजिम संघ, संस्था वा कुनै निकायमार्फत राहत संकलन गरी वितरण गर्नुपर्ने छ ।

मापदण्डअनुसार वडा कार्यालयले असांगठनिक क्षेत्रका श्रमिक तथा असहायको अभिलेख तयार गर्नपर्नेछ । पसलबाट ग्राहकको घरसम्म सामान ओसारपोसार गर्नेदेखि गिटी, बालुवा चालेर जीवीकोपार्जन गर्नेसम्मको अभिलेख तयार गर्नुपर्ने मादण्डमा उल्लेख छ ।

एक परिवारलाई एक एकाई मानी वडाले अभिलेख तयार पार्नुपर्छ । परिवारमा दुई जनासम्म सदस्य छ भने मापदण्डअनुसार आधा मात्रै राहत दिन पाइन्छ । दुई जनाभन्दा बढी सदस्य छन् भने पुरा राहत दिनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । यद्यपि परिवारका कुनै अर्काे सदस्यले वैकल्पिक आय गरेको पाएमा राहत उपलब्ध नहुने उल्लेख छ ।

आफूखुशी राहत वितरण

कोरोनाबाट प्रभावित नागरिकलाई सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले आफूखुशी राहत बाड्ने गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएको हो । तर, बाँकेमा उक्त प्रणाली कतिपय पालिकामा लागू भएको देखिदैन् ।

कारोनाको सम्भावित संक्रमणका कारण प्रतिकूल अवस्थामा सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको छ । यसबेला दैनिक ज्यालादारी गरेर खानुपर्ने समुदाय समस्यामा परेको छ । खासगरी असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग, विपन्न तथा असहायहरूलाई दैनिक जीवनयापन गर्न स्थानीय तहबाट राहत उपलब्ध गराउने काम सुरु भएको छ ।

यस अवस्थामा विभिन्न व्यक्ति, संघसंस्था, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट उपलब्ध गराउने राहत स्थानीय तहमा जम्मा गर्ने र एकद्वार प्रणालीबाट मात्र वितरणको व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

स्थानीय तहले वितरण भएको राहतको दैनिकविवरण समेत मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने भएको छ । त्यसो त, सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा उपचार कोषलाई समेत एकद्वार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

अब कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारका नाममा अर्को कोष बनाउन पाइने छैन । सरकारले बनाएको कोषमै सबै रकम जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । उठिसकेको पैसा पनि सोही कोषमा ल्याउनुर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, बाँकेमा विविध संस्थाले आफनो मनोमानी राहत त्यो पनि लक्षित वर्गमा नभएर पहुँचवालालाई बाँडिरहेका छन् ।

राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली अपनाउन बाँके प्रशासनले सबै पालिका गैरसरकारी संस्था र व्यक्तिलाई निर्देशन दिइसकेको प्रजिअ खड्का बताउँछन् ।

कुनैपनि व्यक्ति वा संस्थाले स्थानीय तहसँग सम्पर्क र समन्वय नगरी राहत वितरण नगर्न÷नगराउन प्रजिअ खड्काले आग्रह समेत गरेका छन् । उनले भने ‘जथाभावी राहत नबाँड्न भनिसकेका छौ । प्रशासनको आदेश विपरित जोकोहीले आफूखुशी राहत वितरण गरेको, दुरुपयोग गरेको पाईए त्यस्ता निकायलाई तत्काल कारवाही गछौं ।’