नेपालगन्ज: कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै बाँके जिल्ला प्रदेशमै सबैभन्दाबढी जोखिममा देखिएको छ । यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश र तथा संघीय सरकारले लकडाउन र बाँके प्रशासनले जनता कफ्र्यू गरिरहेका छन् । तर, भारतका विभिन्न शहरबाट नेपाल आउने आमनागरिकको संख्या कहिकतै देखिएकै छ । बाँके प्रशासनले नेपाल–भारत सीमानाकालाई बन्द गरेको छ । मुख्यनाका बन्द भएपनि छोटी नाकाबाट नेपाली नेपाल आउने क्रम रोकिएको छैन् ।

भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने तरकारी, फलफुलका साथै खाद्यान्न र तेलका गाडीमा नेपालीहरू लुकिछिपी आउने क्रम रोकिएको छैन् । यसले पनि बाँके र नेपालगन्ज कोरोनाको अझै उच्च जोखिममा देखिएको छ ।

बाँकेको नेपालगन्जमा कोरोनाको संक्रमणको आशंकामा एक सय ८१ बढी नागरिकलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ । यीनीहरूका साथै जोखिममा परेका विपन्नवर्गलाई खाना लगायत उपभोग्य बस्तुको परिपूर्तिका लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र प्रदेश सांसद कृष्णा केसी ‘नमूना’को सक्रियतामा दुईवटा राहत कोष खडा गरिएको छ ।

यी दुवै राहत कोषमा अहिलेसम्म कति जम्मा भयो ? कहाँ कसरी खर्च भइरहेको छ ? भन्ने बारे कुनै लेखाजोखा देखिदैन् । बाँकेका स्थानीय तह लगायत विभिन्न निकायले सस्तो लोकप्रियताका लागि बाँड्दै आएको राहत र सहयोग लक्षितवर्गमा पुग्न नसकेको स्थानीय बताउँछन् ।

राहत र सहयोगका नाममा उपमहानगरपालिका लगयातका सबै स्थानीय तहले कोष खडा गर्दै चन्दा उठाईरहेको चौतर्फी गुनासो छ । उक्त रकम सहि दाउँमा प्रयोग हुन नसक्दा दैनिक मजदूर गरि विहान बेलुकाको छाँक टार्ने विपन्न वर्गको समस्या दयनिय बन्दै गएको मनिकापुरका स्थानीय बताउँछन् ।

कोषमा जम्मा भएको रकम नै अपारदर्शी देखिएका बेला प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई २५ लाख सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय बुधबार मात्रै गरेको छ । सरकारको बुधबारको बैठकले बाँकेमा मात्रै एक करोड पाँच लाख बजेट प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कोरोनाकै नाममा जसमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले २५ लाख पाउने भएको छ । कोहलपुर नगरपालिकाले १५ लाख बिशेष अनुदान स्वरूप उक्त रकम पाउनेछ । बाँकेमा रहेका खजुरा, राप्तीसोनारी, बैजनाथ, डुडुवा, नरैनापुर र जानकी गाउँपालिकालाई १०/१० लाखका दरले सरकारले उक्त रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको बुधबारको बैठकले नै बाँके जिल्ला समन्वय समितिलाई पाँच लाख प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उक्त रकम कोरोना विशेष अनुदानको रकम स्थानीय तहहरुले सञ्चालनमा ल्याएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा राहतसम्बन्धी कोषमा जम्मा गरी मापदण्डका आधारमा खर्च गनुपर्नेछ । स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, लकडाउनबाट अतिप्रभावित हुने श्रमिक तथा निम्नवर्गीय व्यक्तिलाई राहत वितरणमा पनि खर्च गर्न सक्नेछन् ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणले बाँके उच्च जोखिममा देखिपछि यसबाट आजित नागरिक र लक्षितवर्गको सहयोगका लागि प्रदेश सरकारले यस्तो निर्णय गरि रकम प्रदान गर्ने भनेसँगै यहाँका पालिकास्तरका जनप्रतिनिधीले उक्त रकममाथि गिद्धे नजर लाउन थालिसकेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका एक सय नौ स्थानीय तहलाई १३ करोड र जिल्ला समन्वय समितिलाई ६० लाख गरी १३ करोड ६० लाख रुपैयाँ कोरोना विशेष अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । जसमा बाँकेमा एक करोड पाँचलाख रकम आउने भएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन प्रभावकारी बनाउने र बैठक र अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले प्रदेशसभा सदस्यलाई अनिवार्य सहभागी गराउने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको बाँके जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अजय श्रीवास्तव बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले कोरोनाको प्रभावमा परेका लक्षितवर्गलार्य सहयोग गर्न प्रदान गरेको बिशेष अनुदान वापतको रकम तोकिएकै ठाउँमा प्रयोग गरिने उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर धवलशम्सेर राणा बताउँछन् । तर, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले समेत नगर क्षेत्रमा गरीब, मजदूर लगायत वास्तविक लक्षितवर्गको पहिचान समेत गर्न सकेको छैन् ।

उपमहानगरपालिकाको यहि कमजोरीका कारण पहुँचवाला र समपन्न व्यक्तिे समेत कोरोना पीडित तथा लक्षितवर्गका नाममा राहत सहयोग पाउँदै आएका छन् ।

यो समस्या उपमहानगरपालिकामा मात्रै नभई कोहलपुर नगरपालिका सहित यहाँका सबै स्थानीय तहमा उस्तै देखिएको छ । वास्तवित लक्षितवर्गको पहिचान नहुँदासम्म प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बिशेष अनुदानपनि पहुँचवाला वर्गमै सिमित हुने निश्चित छ । यसका लागि सबै तहले पहिला लक्षितवर्गको पहिचान गर्न आबश्यक देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।