नेपालगन्जः विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ बाट उत्पन्न वर्तमान जटिल परिस्थितिमा मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्न प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार अनुगमन समिति गठन गरिएकोछ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, बुटवलकी निर्देशक सम्झना शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिका सदस्यहरुमा नेपाल बार एशोसियशन लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष सुनील कुमार श्रेष्ठ, गैरसरकारी संस्था महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद रेग्मी, नेपाल पत्रकार महासंघ, लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष भरत केसी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, लुम्बिनी प्रदेश शाखा कार्यालय, नेपालगन्जका उपनिर्देशक चन्द्रकान्त चापाँगाईँ रहेका छन् ।

समितिको मनोनित सदस्यका रुपमा इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत रहेका छन् ।  वर्तमान जटिल परिस्थितिमा कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न नेपाल सरकारबाट भइरहेका कार्य, स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था, आम उपभोक्ताको अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, न्याय प्रशासनमा पहुँच, नागरिकको कर्तव्य लगायतका विषयको अनुगमन गरी आवश्यक सुझाव दिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल बार एसोसिएसन, गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाल पत्रकार महासंघका सस्थागत पदाधिकारी रहेको अनुगमन समिति बनाइएको मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ ।

केन्द्रिय स्तरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा आयोगका सचिव वेद भट्टराई, नेपाल बार एशोशियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लीलामणी पौड्याल, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य र महासचिव रमेश विष्ट र गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष जीतराम लामा र महासचिव रामप्रसाद सुवेदी छन् ।

अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीयस्तरको अनुगमन समिति सहित केन्द्र, प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा आयोग सहित नेपाल बार एशोसियशन, नेपाल पत्रकार महासङ्घ र गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष रहने गरी जिल्लास्तरीय अनुगमन समिति गठन संगै कार्य थालनी गरिएको मानव अधिकार आयोेगले जनाएको छ ।

कोभिड १९ को सन्दर्भमा मानव अधिकार अवस्था अनुगमन नेटवर्कको प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार अनुगमन समितिको पहिलो भिडियो कन्फरेन्स बैठक वैशाख ३ गते सम्पन्न भएको थियो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय बुटवलका निर्देशक संझना शर्माको अध्यक्षतामा भएको कन्फरेन्स कल छलफलमा जिल्ला स्तरीय मानव अधिकार अवस्था अनुगमन समिति समेत गठनको लागि अनुगमन नेटवर्क अन्तरगतका जिल्लास्थित सम्यन्त्रहरुमा जानकारी गराउने, प्रदेश र जिल्लास्तरमा गठन हुने समितिहरुले स्थलगत अनुगमन भन्दा पनि प्राप्त सूचनाहरुको सत्यतथ्य केलाउने र डेस्क अनुगमन र भिडियो कलबाट सूचनाहरुको संकलन गर्न उपयुक्त हुने र यदी स्थलगत रुपमा जानै पर्ने अवस्था आएमा पूर्णत व्यक्तिगत सुरक्षा कवजको प्रयोग गर्नेगरी मात्र आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्ने छलफल भएको समिति संयोजक सम्झना शर्माले जानकारी दिईन ।

लुम्बिनी प्रदेश अन्र्तगतका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहहरुमा समेत अनुगमन टोली गठन गरी अनुगमन भइरहेको भन्ने बारेमा जानकारी गराउने निर्णय भएको नेपाल बार एशोसियसनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष एवं अनुगमन समितिका सदस्य सुनिल कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

प्रदेश स्तरीय समितिको अनुगमन कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन कार्ययोजना सहित जिल्लागत रुपमा भएका घट्ना र मानव अधिकार अवस्थालाई अभिलेखिकरण र व्यवस्थित तवरले प्रतिवेदन बनाएर कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बारे छलफल भएको समिति सदस्य श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

अनुगमन समितिको बैशाख ४ गते भएको दोश्रो बैठकले समितिमा एक जना मानव अधिकारकर्मी अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेककका प्रदेश संयोजक भोला महतलाई मनोनित गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश अध्यक्षसँग टेलिफोन र इमेलबाट सम्पर्क हुन नसकिरहेको अवस्था र समितिलाई पूर्णता दिई कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने तत्कालको अवस्था रहेकोले हाललाई उपाध्यक्षसँग आवश्यक समन्वय गरी निजको सहभागीतामा बैठक सम्पन्न गर्ने, जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिहरुको गठनलाई तदारुकता दिनको लागि केन्द्र र प्रदेश स्तरमा गठन भएका समितिका आ–आफ्ना शाखा कार्यालयहरुमा सर्कूलर पठाई समिति गठन कार्य र प्रतिवेदन कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने बारे छलफल भएको थियो ।