नेपालगन्ज: विश्वब्यापी महामारी बनेको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण यतिबेला देशभर आफूखुशी बाटो बन्द गर्ने, तारबार लगाउने जस्ता कार्य भइरहेकाछन् ।

सडकमा आफूखुशी तारबार लगाउने, बाटो बन्द गर्ने जस्ता कार्यले कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्न सकिन्छ भन्ने आम नागरिकको बुझाई छ । तर, कोरोना भाइरसको जोखिममा गरिएका बाटो बन्दले आम नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेकोछ ।

एकातिर निश्चित क्षेत्रमा कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न गरिएका यस्ता कार्यले विकराल स्वरुप लिएकोछ । विशेष गरि कामकाजी स्थानीय, औषधी उपचार एवं अत्यावश्यक सामान ल्याउन र लैजान समस्या मात्र नभइ ठूलो रुपपनि लिने गर्दछ ।

बाँकेको विभिन्न पालिकामा आफूखुशी बाटो बन्द गर्ने गरेको पाइएकोछ । बाँकेमा मात्र नभई यतिबेला देशभर आफूखुशी बाटो बन्द गर्ने काम भएको छ र यो कार्य निरन्तर बढेर आएकोछ ।

यसरी बाटो बन्द गर्नु कानूनी रुपमा मात्र नभई ब्यक्तिको मौलिक हकको उल्लङ्घन हो । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काका अनुसार कुनैपनि ब्यक्ति, समुदायले आफूखुशी बाटो बन्द गर्न नपाइने बताउँछन् । आमनागरिकलाई नै समस्यामा पार्दै गरिने बाटो बन्द गर्नु अपराध हुने उनी बताउँछन् ।

कानूनले यस्तो भन्छ

कानून नै हेर्ने हो भने कसैले पनि सार्वजनिक बाटो बन्द गर्न पाउँदैन । सार्वजनिक बाटो कुनै व्यक्ति, समाज वा प्रदेशको अधिकारको क्षेत्र र विषय होइन । नेपालको मैलिक हकले पनि आफ्नो घर जान र आउन पाउने अधिकार दिएको छ । लकडाउन भएपछिको अवस्थामा पनि सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा घर आउन दिनु भन्ने निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा कुनै वडाध्यक्ष, गाउँपालिका वा स्थानीयले आवतजावत नै रोकिने गरी बाटो बन्द गर्न पाउँदैन, त्यो दण्डनीय हुन्छ । तर, पनि विभिन्न जिल्ला र स्थानीय तहमा आफूखुसी बाटो बन्द गर्दा पनि सबैतिर प्रशासन भने मौन नै रहेको देखिन्छ ।

नयाँ मान्छे आउँदा कोरोना फैलिन सक्ने भन्दै बाटो नै बन्द गरेर आवतजावत ठप्प पार्न पाइँदैन । बरु कुनै नयाँ व्यक्ति आएमा उसलाई स्थानीय तहले समन्वय गरेर क्वारेन्टिनमा राख्न सकिन्छ, राख्नुपर्दछ ।

जोखिमको अवधिमा आमनागरिकले समाज र राष्ट्रप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै आम नागरिकलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ लाग्नुपर्दछ ।