नेपालगन्ज : सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा बुधबार (आज) सार्वजनिक गरेकोछ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको यसअघि छुटेका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको हो ।

भूमि व्यवस्थमन्त्री पदमा अर्यालले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार स्वीकृत गरेको नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

भूमिसुधारमन्त्री अर्यालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्न पाउँदा आफूहरु गौरवान्वित र पुल्कित भएको बताइन् । ‘नेपालको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने यो अवसरमा सिंगो नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक सुखद क्षण हो’ उनले भनेकी छन् ।

१९५० को सुगौली सन्धीअनुसार काली नदी र त्यस पूर्वको भूभाग नेपालको अभिन्न अंग भएपनि हाल नेपालमा प्रचलित नक्साहरुमा काली नदी पूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका केही भूभाग समेटिएको नदेखिएकाले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको उनले बताइन् ।

यसघिको नक्सामा गुञ्जी, नाबी कुटीलगायतका क्षेत्र छुटेको थियो । मन्त्री अर्यालले नेपालको नयाँ नक्साको विषयलाई भारतले पनि सकारात्मक रुपमा लिने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

अब सबै सरकारी दस्तावेज एवं पाठ्यपुस्तकमा नयाँ संस्करण बमोजिमका नक्साहरू प्रयोग हुनेछन् । साथै आम प्रयोगकर्तालाई पनि अब नयाँ संस्करण बमोजिमको नक्सा प्रयोग गर्न मन्त्री अर्यालले आग्रह गरिन् ।

नेपालले नयाँ राजनितिक नक्सा पारित गरेसँगै नेपालको क्षेत्रफल पनि बढ्ने भएको छ। अहिलेसम्म नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटर छ। अबको नक्सामा ३ सय ३५ वर्ग किलोमिटर बढ्ने बताइएको छ।

गत जेठ २ गते सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायत भू-भाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने घोषणा  गरेको थियो। 

नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णयसगै भारतमा चर्को विरोध भएको थियो । भारतीय सञ्चारमाध्यममा नेपाल चीनको ईशारामा चलेका कारण नयाँ भारतीय भूमिसहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न लागेको गलत भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो ।