नेपालगन्ज : बाँकेका विभिन्न अधिकारबादी संघसस्था तथा कानून व्यवसायीहरुले उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज ईजलासमा परमादेशको रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

बाँकेमा कोरोना संक्रमण फैलिदैं गएका बेला बिभिन्न मानव अधिकारवादी संघ सस्थामा आवद्ध अधिकारकर्मी र कानून ब्यवशायीले ब्यवस्थित रुपमा क्वारेन्टिन र आईसोलेसन सञ्चालन तथा कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन तत्काल आवश्यक कदम चाल्न माग राख्दै शुक्रबार उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज ईजलासमा परमादेशको रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

नेपाल बार एशोसिएसनका वरीष्ठ उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरु प्रह्रलाद बहादुर कार्की, वसन्त गौतम, बिश्वजित तिवारी, सुरेश कुमार गौतम, राम कुमार दिक्षित, प्रभाकर भट्टराई लगायतद्वारा दर्ता गराईएको रिट निवेदनमा पारदर्शी तरिकाले मापदण्ड बमोजिम लक्षित बर्गलाई राहत बितरण गर्न सरोकारवालासंगको परामर्शमा कोरोना महामारी रोकथाम न्यूनीकरण नीति निर्देशिका तत्काल बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन मागदाबी गरिएको छ । रिटमा बाँके र बर्दियाका सबै स्थानीय तह, प्रहरी प्रशासन, प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतका सम्बद्ध ३७ निकायलाई बिपक्षी बनाईएको छ ।

अधिकारकर्मीद्वारा दायर रिट निवेदनमा कोराना कोषको ब्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न, जेष्ठ नागरिक असक्त आपाङ्ग व्यक्तिहरुलाई कोरोनाको महामारीमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता निजको घरदैलोमा पु¥याउने ब्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।

यस्तै रिट निवेदनमा आवश्यकता अनुसार बिना भेदभाव कोरोना परीक्षण गर्न ब्यवस्था मिलाउन, लकडाउनको प्रभावकारी पालना गराउन, ब्यवस्थित रुपमा क्वारेन्टिन सञ्चालनको माग गरिएकोछ ।

यस्तै रिट निवेदनमा बाँके र बर्दिया जिल्लाको सीमानाकाक्षेत्रबाट लुकीछिपि नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको र कोरोना भाईरस संक्रमितको संख्या हेर्दा भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका नागरिकमा बढी देखिएको संवेदनशील अवस्थालाई दृष्टिगत गरी भारतीय सीमानाकाबाट लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्न नपाउने गरी नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था गर्नु गराउनु, भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका नागरिकहरुलाई अनिवार्य रुपमा निश्चित अवधिसम्म क्वारेन्टिनमा राख्नु राख्न लगाउनु, उनीहरुको उचित ब्यवस्थापन माग गरिएको छ ।

कोरोना पोजेटिभ देखिएका मानिसहरुलाई आइसोलेशनको मापदण्ड अनुसार बनेको आइसोलेशन स्थानमा व्यक्तिहरुलाई औषधी उपचार गर्न गराउनको लागि राख्दा बाधा अवरोध नगर्नु सम्मान पुर्वक तरिकाले औषधी उपचार समेत गर्नु गराउन रिट निवेदनमा माग गरिएको रिट निवेदक अधिवक्ता बसन्त गौतमले जानकारी दिए ।