नेपालगन्जका व्यापारिद्वारा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन


नेपालगन्जका व्यापारिद्वारा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन

तस्विर साभार: सामाजिक सञ्जाल

नेपालगन्ज: कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको भन्दै नेपालगन्जमा विरोध प्रदर्शन भइरहेका बेला यहाँका उद्योगी ब्यापारीले समेत विरोध प्रर्दशन गरेकाछन् ।

सरकारले बन्दाबन्दीबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनका लागि राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गर्दै प्रजातान्त्रिक उद्योगी व्यवसायी संघ बाँकेको अगुवाइमा नेपालगन्जमा आज ९शुक्रबार० प्रदर्शन गरिएको हो ।

उद्योगी व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष पुरुषोतम शर्माले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा बन्दाबन्दीबाट प्रभावित उद्योगी, व्यवसायीका लागि आर्थिक प्याकेज तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने, घर भाडाका लागि घरधनीहरुसँग छलफल गरी तत्काल सहजीकरण गर्नुपर्ने र बन्दाबन्दी अवधिभरको बैंक ब्याज मिनाहा गर्न राष्ट्र बैंकमार्फत वाणिज्य बैंकलाई तत्काल निर्देशन गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।

यस्तै, राज्यलाई बुझाउने सम्पूर्ण राजस्व (कर) लकडाउन खुलेको तीन महिनापछिको समय निर्धारण गर्नुपर्ने, उद्योग व्यवसायमा कार्यरत श्रमिकको तलब भुक्तानका लागि सरकार, व्यवसायी र श्रमिकको समान साझेदारीमा भुक्तान हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत माग गरिएकोछ ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि भनेर सरकारले लकडाउन लम्ब्याउने काम मात्रै ग¥यो । महामारी नियन्त्रणका लागि पीसिआर परीक्षणको दायरालाई बढाउनै सकेन जसका कारण दैनिक व्यापार, व्यवसाय र काम गरी खाने जनता अब भोकै मर्ने स्थिति आउने निश्चित छ,’ व्यापारी धु्रव दाहालले बताए ।

बैंकले मासिक ब्याज र घर मालिकले कोठा भाडा मागेर हैरान पारिरहेको ब्यापारी सरकार विरोधी प्रदर्शनमा उपस्थिती व्यापारी बताउँछन् ।नेपालगन्जको वीरेन्द्र चोकबाट सुरु भएको प्रदर्शन सदरलाइन, त्रिवेणी मोड, त्रिभुवन चोक हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । विभिन्न प्लेकार्डसहित प्रदर्शनमा सहभागी भएका उद्योगी, व्यवसायीले चर्का नारा लगाएका थिए ।

यसबीच बुटवलमा शुक्रबार पनि सरकारविरुद्ध प्रदर्शन भएको छ । कोराना भाइरसको संक्रमण रोकथाममा सरकारले वास्था नगरेको र खर्चमा पारदर्शीता नभएको भन्दै नागरिकहरु प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।

प्रदर्शनकारीले सबै परीक्षण पीसीआर विधिबाट गर्नु पर्ने, बेसार पानी खाऊ भन्नुको सट्टा उपचार गर्नु पर्ने, खर्च भएको रकम पारदर्शी हुनु पर्ने माग गरेका छन् ।