डुडुवा (बाँके) : बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर–६ मा रहेको जयेन्दु बाल सुधार गृह अहिलेपनि मापदण्डमा आउन सकेको छैन् । बालसुधार गृह सञ्चालन तथा स्थापनाको सरकारी मापदण्डअनुसार पाँच विघा जमिन आवश्यक रहन्छ ।

तर, उक्त गृहमा अहिले साढे चार विघा मात्रै जमिन छ । १० धुर जमिनको अभावमा दुई वर्षदेखि सञ्चालित बाल सुधार गृह सरकारी मापदण्डमा पर्न नसकेको गृहका प्रमुख विमला काउचा मगर बताउँछिन् ।

सुधार गृहका लागि भौतिक संरचना निर्माणका लागि स्थानीय जेके सिंहले चार विघा जमिन यसअघि उपलब्ध गराएका थिए । अहिलेपनि मापदण्डमा गृहलाई लैजानका लागि जमिनदाता सिंहले १० धुर जमिन दिने भएका छन् ।

तर, विगतमा निःशुल्क जमिनदान गरेका उनले अहिले भने सरकारलाई बिक्रि गर्ने भएका हुन् । जमिन दाताले दिन्छु भन्दा पनि सरकारले उक्त १० धुर जमिन खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन चासो देखाएको छैन् । यसले बाल सुधार गृह अहिलेपनि मापदण्ड विपरित देखिएको छ ।

उक्त गृह ७५ जना अट्ने क्षमताको हो । तर, अहिले एक सय एक जनलाई राखिएको गृहका काउचा बताउँछिन् । उनकाअनुसार एउटा हलमा ४० जनाका दरले दुईवटा हलमा ८० जना र अन्यलाई अन्यत्र कोठामा मिलाएर राखिएको छ । अहिले उक्त गृहमा कर्णाली, सुदूरपश्चिम, र प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेशबाट मात्रै नभई देशभरका करिब २० जिल्लाका बालकहरू रहेकाछन् ।

देशमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको र उक्त जोखिमका कारण लकडाउन भएकोले कतिपय बच्चाहरू छुट्न नसकेको उनले बताइन् । उनकाअनुसार एउटै हलमा ४० जनालाई राख्नुपर्दा एकदमै समस्या देखिएको छ ।

बाल सुधार गृहका नाममा रहेको उक्त गृह जेलजस्तै रहेको छ ।यस बाल सुधार गृहमा बलात्कार, लागूऔषध कारोबारी, चोरी, डकैती, बालविवाह, मानवबेचबिखन अप्राकृतिक हस्तमैथुन, लगायतका अपराधिक घटनामा संलग्न बालकहरू रहेको कानून व्यवसायी समेत रहेका अधिकारकर्मी बसन्त गौतम बताउँछन् । उनकाअनुसार यस्ता बालकलाई सुधारका लागि सचेतना प्रदान गर्नुका साथै उनीहरूको मुद्दामा सहजिकरण गरेर सहयोग गर्ने काम भइरहेको छ ।