नेपालगन्ज : कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण सिर्जित असहज परिस्थितीमा सरकराले देश बन्दाबन्दी गरेकोछ । देशभरको जनजिवन अस्तब्यस्त भएकाछन् । आम नागरिकलाई एक छाक जोहो गर्न धौधौ भएका बेला नेपालका निजि विद्यालयहरुले शुल्क उठाउने निर्णय गरेकाछन् ।

निजि तथा आवसीय विद्यालयका अर्गनाइजेसनले संयूक्त रुपमा एक विज्ञप्ती जारी गर्दै लकडाउनको समयको शुल्क उठाउने निर्णय गरेका छन् । जो विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारको निर्णय विपरीतको कार्य हो ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन–प्याब्सन) ले आईतबार जारी संयुक्त विज्ञप्तीमा अभिभावकलाई शुल्क तिर्न आग्रह गरिएकोछ ।

प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरी र एन–प्याब्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०७६ को बाँकी बक्यौता सम्भव भएसम्म चुक्ता गर्ने, २०७७ सालको विद्यालयमा बुझाउनुपर्ने शुल्क भुक्तानी गर्ने जस्ता आर्थिक गतिविधिमा सहभागी भई विद्यालयलाई अधिकतम सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अपील गर्दछौं ।’

जबकी कोरोना भाइरसका कारण विद्यालयहरु गत वर्ष चैत महिनाबाटै बन्द छन् । सरकारले चैत महिनाको शुल्क नलिन विद्यालयहरुलाई भनेको छ भने त्यसपछि पनि अनलाइन कक्षाको समेत शुल्क लिन नपाइने भनेको छ ।

तर, कोरोना महामारीका कारण अत्यन्तै जटिल अवस्थामा पुगेको भन्दै निजि तथा आवासीय विद्यालय सञ्चालकहरुले शुल्क तिर्न अभिभावकहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

लकडाउनले गर्दा विद्यालयको आम्दानी शून्य भएको, देशभरी करिब दुई लाख शिक्षक–कर्मचारीको जीवनयापन कठिन भएको, विद्यालयहरूले भाडा र ऋणको ब्याज तिर्न नसकेको प्याब्सनको दाबी छ ।

सरकारले निजी विद्यालयहरूका लागि राहत प्याकेज नल्याएपछि विद्यार्थीसँग शुल्क उठाउनुको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ छ । प्याब्सन अध्यक्ष पुरीका अनुसार वैशाख महिनाबाट नै शुल्क लिइनेछ ।

विज्ञप्तीमार्फत उनीहरुले विद्यालयमा उपस्थित भएर विद्यार्थी भर्नाका लागि समेत आग्रह गरेका छन् । सामाजिक दूरी कायम राखेर नयाँ तथा पुराना विद्यार्थीले अभिलेखीकरण गराउनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तै प्याब्सन र एनप्याब्सनले घुमाउरो भाषामा अनलाइन कक्षाको शुल्क उठाउने स्पष्ट संकेत गरेको छ । उनीहरूले बैशाखदेखि नै अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन भएको उल्लेख गरेका छन् ।

जबकी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर अनलाइन कक्षा शुरु भएको एक हप्तामै विद्यालय सञ्चालकहरूले २०७७ सालको शुल्क तिर्न आग्रह गरेका छन् । वैशाख, जेठमा छिटफुट अनलाइन कक्षा भए पनि रुटिन बनाएर पढाउन सुरु भएको असार १ गतेदेखि हो ।

अर्थात् २०७७ को शुल्क भन्नुको अर्थ त्यही छिटफुट अनलाइन कक्षाको शुल्क हो । यसले निजि तथा आवासिय विद्यालयलको दादागिरी सतहमा ल्याएकोछ ।

त्यसैपनि निजि तथा आवसिय विद्यालयले विभिन्न बहानामा चर्को शुल्क लिइ अभिभावकको ढाड सेक्ने काम गरिरहेको बेला देश लकडाउन भएकै बेला अझ विद्यालय शुचारु नभएका बेला अभिभावकसगं शुल्क उठाउने निर्णय सरकार विरोधी मात्र छैन अभिाक मारा पनि हो ।