डुडुवा(बाँके) : नेपालमा बालबालिकाको हकहितको संरक्षणको निमित्त बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ र बालबालिकासम्बन्धी नियमावली, २०५१ कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन, २०५६ तथा बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने नियमावली, २०६२ बनेका छन् । २०६३ सालमा बालन्यायको क्षेत्रमा छुट्टै बालन्याय (कार्यविधि) नियमावली, २०६३ कार्यान्वयनमा आएको छ ।

एकातिर ती ऐन नियमावलीमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेको प्रतिवद्धता अनुकुलका सम्पूर्ण प्रावधान रहन सकेका छैनन् । अर्कोतिर बालबालिका सम्बन्धी प्रष्ट नीति विना बनेका ती ऐन र नियमावलीको कार्यान्वयन पनि सन्तोषजनक हुन सकेको छैन ।

बालसुधार गृहमा आश्रित सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षा प्रदान गराइएको छ । बाँकेको जयेन्दु बाल सुधार गृह माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि ८ सम्म पढाउने व्यवस्था छ । तर, विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी छैन् ।

विद्यालयमा बालबालिकाको संख्या अनुसार शिक्षक दरबन्दी भने अपुग भएको गृहका प्रमुख विमला काउचा मगर बताउँछिन् । उनकाअनुसार एक सय १ जना बालक रहेको गृहमा दरबन्दीमा एक जना मात्र शिक्षक छन् । त्यो पनि अहिले त काजमा पठाइएको छ । शिक्षा कार्यालयसँग शिक्षक दरबन्दी बढाउनुपर्ने विषयमा पहल गरेको र सकारात्मक आश्वासन पाएको उनी बताउँछिन् ।

बालकहरू पढ्नबाट बञ्चित भैरहेका छन् । सुधार गृहमा उनीहरूका लागि आबश्यकताअनुसारको खेलुकद तथा मनोरञ्जनका सामग्री पनि छैनन् । लामो समयदेखि बन्द रहेको उक्त विद्यालयमा सिडिओ र जिल्ला शिक्षा अधिकारीको पहलमा केही साताअघि काजमा एक जना शिक्षक आएका छन् । एक बालकले भने ‘तर, अहिले लकडाउनको निहुँमा पढाई भएको छैन ।’

उक्त सुधार गृहमा रहेको सो विद्यालय अहिलेसम्म सरकारबाट समुदायस्तरमा हस्तान्तरण समेत भएको छैन् । स्थानीयकाअनुसार उक्त विद्यालय तत्काल हस्तान्तरण गरी दरबन्दी अनुसारका शिक्षक पठाउनुपर्ने देखिएको छ ।