नेपालगन्ज : उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासले दुई बालकहरु लखनावार र पुरैनाको बन्दि प्रत्यक्षिकरण मुद्दामा उपयुक्त निर्णय गर्न बाँके जिल्ला अदालतको नाममा आदेश दिएको छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमणकाबीच सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टको निर्णयले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई मध्यनजर राख्दै यस अघि यी दुई बालकका सम्बन्धमा बाँके जिल्ला अदालतले अभिभावको जिम्मा छाड्न नमिल्ने भनी गरेको आदेशलाई बदर गरेको हो ।

उच्च अदालतले खोजेको बेला उपस्थित गराउने गरि अभिभावकले निवेदन दिएमा लखनावार र पुरैनाको हकमा उपयुक्त निर्णय गर्न आदेश दिएको मुद्दामा बहश गरेका अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए ।

बालकहरु हाल जबरजस्ती करणी मुद्दामा पुर्पक्षका सिलसिलामा बालसुधार गृह आसमानपुरमा रहेका छन् । मुद्दामा बालकका तर्फबाट अधिवक्ताहरु लोक बहादुर शाह, सुनिल कुमार श्रेष्ठ, वसन्त गौतम, पवन कुमार गुप्ता, जनक बहादुर शाही, बिश्वजित तिवारीले बहश गरेका थिए ।

बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई कोरोना संक्रमणका बेला सर्वोच्च अदालत र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया पुराएर छाड्न सकिने ब्यवस्था गरे पनि अदालतले सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेका छैन । बाँकेको बालसुधार गृहमा हाल एक सय एक जना बालकहरु रहेका छन् ।

‘लखनावार र पुरैना समेतको हकमा अधिवक्ता लोक बहादुर शाह बिपक्षी जिल्ला अदालत बाँके समेत भएको बन्दी प्रत्यक्षिकरणको रिट निवेदनमा मुद्दा पुर्पक्षका निमित्त बालसुधार गृहमा राखिएको निवेदकहरुलाई गैर कानूनी रुपमा थुनामा राखीएको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिए पनि कोभिड–१९ को माहामारी देशब्यापी रुपमा रहि संक्रमितको सख्या बढीरहेको वर्तमान अवस्थामा संक्रमणको जोखिमलाई न्यून गर्न सम्बद्ध निकायले हर सम्भव प्रयास गर्नु पर्ने र प्रत्येक नागरिक त्यसमा पनि बालबालिका र बृद्ध बृद्धाहरुलाई बिशेष रुपमा हेरिनु पर्ने भन्ने परिप्रेक्ष्यमा सर्वोच्च अदालतबाट कोभिड–१९ संग सम्बन्धित रहि यसै प्रकृतीका निवेदनमा भएका आदेशहरु समेतका आधारमा नेपालको संबिधानको धारा ३९ ले प्रत्याभुत गरेको हक संरक्षण गर्नु पर्नेमा द्विबिधा हुनु पर्ने अवस्था रहेन’ उच्च अदालत नेपालगन्जको आदेशमा भनिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय हेमराज पन्त र राजेश काफ्लेले गरेको आदेशमा ‘अव कोभिड १९ को महामारीले र्सिजित अवस्थाबाट उत्पन्न बिषम परिस्थितिले र वारदातका बखत प्रतिवादीको उमेर, परिवर्तित सन्दर्भ समेतलाई बिचार गरि बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी लखनावार र पुरैनालाई खोजेको बखत उपस्थित गराउन सकिने कानूनी ब्यवस्था बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ को दफा २४(३) मा देखिँदा प्रतिवादीहरु पुरैना र लखनावारका हकमा उपयुक्त निर्णय गर्नु भनी बाँके जिल्ला अदालतका नाममा यो आदेश गरि दिएको’ उल्लेखित छ । समाचारमा उल्लेख गरिएको लखनावार र पुरैना नाम परिर्वतित नाम हुन् ।