काठमाडौं : सीमा सन्धिअनुसार सन् १९६१ मा नेपाल–चीन सीमांकन भयो । त्यसमा केही जमिन लेनदेन गरियो । ‘असल छिमेकी’ भन्दै चीनले सट्टामा नेपाललाई ३०२.७५ वर्गकिलोमिटर बढ्ता जमिन दियो ।

तर, सीमा र भूगोलविद्हरू भन्छन्, ‘नेपालले प्राप्त गरेका भूभाग पहाडी, चट्टान, हिँउले ढाकेको भाग, बन्जर थिए । ती कुनै काममा उपयोगमा छैनन् । जब कि नेपालका तर्फका चीनले राम्रा बस्ती, खर्क, चरिचरन, धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्वका स्थल प्राप्त गरेको थियो ।’

समानता, आपसी हित, मित्रता तथा सदभावलगायत १२ सिद्धान्तका आधारमा नेपाल–चीन सीमांकन गरिएको थियो । भोगचलन, लेनदेन, इलाका सुम्पने विज्ञानका आधारमा त्यसमा केही भाग सट्टापट्टा गरिएको थियो ।

सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार हुम्ला, डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा, रसुवा, दोलखा, सोलुखुम्बु, संखुवासभा र ताप्लेजुङमा गरी २ हजार १३९ वर्गकिलोमिटर चीनबाट नेपालतर्फ भूमि आएको थियो । दार्चुला, बझाङ, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, मुस्ताङ, गोरखा, रसुवा, सिन्धुपालचोक, दोलखा, सोलुखुम्बु, संखुवासभा र ताप्लेजुङका गरी १ हजार ८ सय ३६ दशमलव २५ वर्गकिलोमिटर नेपाली भूभाग चीनतर्फ गएको थियो ।

श्रेष्ठको ‘नेपालको सीमा’ पुस्तकका अनुसार नक्सामा अंकित समान रेखालाई मान्ने, त्यस्तो समान रेखा नभएकामा अधिकारको स्थितिालाई कायम गर्ने, दुवै नभएको अवस्थामा संयुक्त सर्भेक्षण दल पठाउने सिंद्धान्त अपनाइएको थियो । पानी ढलो, प्राकृतिक वस्तु, बीच नदी, भोगचलन, लेनदेन जस्ता सिद्धान्त यसमा अपनाइएको थियो । अर्को पक्षतिर परेको इलाका सुम्पने, सुम्पिएको जमिनको बासिन्दाले नागरिकता रोज्न पाउने, बसाइ सरेको बासिन्दाले अचल सम्पत्ति बेच्नु पर्ने, समानता, आपसी हित, मित्रता तथा आपसी सदभावको सिद्धान्त अपनाइएको थियो ।

संखुवासभाको किमाथाङका पारीको नादाङ गाउँ, सोलुखुम्बुको नाङपा भन्ज्याङ, डोल्पाको सानाला भन्ज्याङ र अर्को एउटा भन्ज्याङ, बझाङको खोजर नाथ (टिंकरपारीको गाउँ), गोरखाको लार्के बजार, रसुवाको केरुङ, कोदारीलगायत नेपाली गाउँ चीनतिर परेका थिए । ती गाउँमा अझै पनि नेपाली भाषा पनि बोलिन्छ ।

सीमाविद पुण्यप्रसाद ओलीले सिन्द्धान्ततस् पानीढलो सीमा हुनु पर्नेमा देउराली (भन्ज्याङ) लाई सीमा मानिएका कारण कतिपय गाउँ नेपालले गुमाएको बताए । ‘सीमास्तम्भ पानीढलोमा हुन पर्ने, देउराली जहाँ छ, त्यही गाडियो,’ उनले भने, ‘त्यही भएर धेरै ठाउँमा नेपाली भूभाग चीनतिर परे । भन्ज्याङ पानी ढलोभन्दा अधिकांश स्थानमा तलै हुन्छ ।’

उनका अनुसार अंग्रेजको आक्रमणको डर, उत्तरी सीमामा भारतीय सेनाको उपस्थिति र कही कही नेपाली प्राविधिक चीनसँग मिलेर धोका दिदाँ उत्तरका राम्रा गाउँ गुमाउनु परेको हो । नेपालमा अङ्ग्रेजले आक्रमण गर्ने डरमा तिब्बतसँग सन १७९३–९५ तिर भएको सम्झौतामा पनि नेपाली भूभाग गुमाइएको छ ।

नेपालको उत्तरी सीमाका १८ स्थानमा २००९ सालदेखि २०२६ सालभित्र भारतीय सेना बसेको थियो । १७ स्थानबाट भारतीय सेना हटेपनि कालपानीमा अझै छ । सीमाविद ओलीका अनुसार किमाथाङका पारी नादाङ गाउँ तत्कालिन समयमा उत्तरी सीमा रहेका भारतीय सेनाका कारण चीनमा परेको हो ।

‘सीमा निरीक्षणका क्रममा जाँदा नादाङ गाउँका बासिन्दाले मलाई भनेका हुन्, आर्मीले गाली ग¥यो, त्यही भएर हामीले कागजात लिएर आएनौं । त्यसपछि हामी तिब्बती भयौं,’ उनले भने, ‘सीमांकन गर्ने टोलीले सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई कागजात पेस गर्न भनेको थियो । यसबेला त्यहाँ सीमामा नेपाली सेना नभएर भारतीय सेना थियो ।’

भोटेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेम्बा भोटेले नादाङ गाउँ मनमोहक रहेको बताए । चीनमा पर्ने यो गाउँको विषयमा खासै चर्चा नहुने गरको उनको भनाइ छ । ‘यो पुरानो कुरा भो, यता खासै चर्चा हुदैन,’ उनले भने ।

सीमाविद ओलीले मुस्ताङका २ डाँडापछि आफूले सीमा रेक्टीफाइ गर्दा नेपालमा पारेकोे बताए । ‘पिलर गाडेको ठाउँमा चिनियाँहरुले मानेनन्, नगाडेको ठाउँमा भने हामीले मिलाएका छौं,’ उनले भने, ‘सोलुखुम्बुको नाम्पा भन्ज्याङमा अलिकति यताउता भएको छ । डोल्पाका दुई भन्ज्याङ नै चीनतिर परेका छन् ।’

सीमानाका दुवैतिर १० किलोमिटरभित्र बस्ने जनतालाई सहजताका लागि विनाभिसा आवतजावत र सामाजिक सम्बन्धको निरन्तरतालाई राजनीतिक तवरबाटै स्वीकार गरिएको छ । सीमा सम्झौता हुदा नै १० किलोमिटर दुवै देशका नागरिकलाई आवातजावात गर्न छुट छ भने २० किलोमिटर टाढा गएका जनावर एक अर्काले फिर्ता गर्नुपर्ने छ ।

सन १९५६ अगष्ट सेप्टेम्बरमा नेपालले पञ्चशीलका आधारमा चीन समक्ष प्रस्तावित सन्धिमा सन् १९५६ सेप्टेम्बर ३० मा दुवै देशबीच हस्ताक्षर भएको थियो । प्रस्तावित सन्धिमा नेपालका तर्फबाट तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री चुडाप्रसाद शर्मा र चीनकातर्फबाट चिनियाँ राजदुत पान चुलीले हस्ताक्षर गरेका थिए । सन १९५७ जनवरी १७ मा दुवै देशबाट अनुमोदन भई लागू भएको यो सन्धिमा १४ वटा विषयमा सहमति भएको छ । नेपाल–चीन पश्चिमी सीमा काली र तिङ्कर नदीको पानी ढलो सम्मिलित स्थानलाई मानिएको छ ।

सन् १९६० मार्च २१ मा दुवै देशबीच सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भई संयुक्त सीमा समिति गठन भएको थियो । यो समितिमा नेपाल र चीन दुवै देशका ५÷५सदस्य थिए । नेपालतर्फको नेतृत्व पदमबहादुर खत्री र चीनतर्फको नेतृत्व चिनियाँ राजदुत चाङ सी चेले गरेको थिए । समितिमा नेपालका तर्फबाट मोहनबहादुर सिंह, नारायणप्रसाद राजभण्डारी (चित्तरञ्जन नेपाली), मेजर आदित्य शम्शेर र भरतकेशसी सिंह रहेको रतन भण्डारीको ‘लिम्पियाधुरा अतिक्रमण चपेटामा’ भन्ने पुस्तकमा उल्लेख छ ।

२०६१ अक्टोबर ५ (२०१८ असोज १९) मा राजा महेन्द्र चीन गएका बेला सीमा सन्धि भएको थियो । सन् १९६१–६२ बीच दुवै देशका प्राविधिकले संयुक्त रुपमा स्थलगत सीमांकन कार्य शुरु गरे । सन्धिअनुसार जमिनमा भौतिक सीमांकन पनि सम्पन्न गरी २०१९ माघ ७ मा सीमा प्रोटोकलमा दुई देशबीच संयुक्त हस्ताक्षर भएको थियो ।

नेपाल र चीनबीच सन् १९६३, १९७९ र १९८८ मा सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भइ संयुक्तरुपमा सीमास्तम्भ चुस्त दुरुस्त राख्ने र मर्मत सम्भार गर्ने काम हुदै आएको छ । नेपाल चीनका सीमानामा १ नम्बर देखि ७९ नम्बर स्तम्भ छन् । पश्चिमी सीमा काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा र पूर्व झिन्साङचूलीमा हालसम्म स्तम्भ गाडिएको छैन । त्रिदेशीय बिन्दु हालसम्म नटुङिएको हो । -अन्नपूर्णपोष्टबाट