खजुराको नीति र कार्यक्रम


खजुराको नीति र कार्यक्रम

खजुरा : बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।

गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गाउँपालिकाका प्रमुख किस्मत कुमार कक्षपतिले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग, पुर्वाधार र रोजगारीलाई विशेष जोड दिएका छन् ।

कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीककरण गर्न सहुलियत बीऊ बिजन, सिचाँई, प्रविधि, तालिम, पकेट क्षेत्र स्थापना गरिने नीति लिइएको छ । बाँझो जग्गाहरुको एकिकृत संकलन गरि पुनः उपयोगको व्यवस्था मिलाउन भूमी बैंकको अवधारणा अघि बढाइनेछ ।

उक्त कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियत मिलाउने र अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेका साथै कोभिड–१९ विशेष कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति लिइएको गाउँपालिकाका प्रमुख कक्षपतिले बताए ।

शिक्षाको मुलधारमा ल्याउन १५ देखि ५९ उमेर समुहका व्यक्तिहरुलाई साक्षर बनाउन, सबै बालबालिकाको बढ्ने अधिकारको सुनिश्चित गर्न अनिवार्य निःशुल्क आधारभुत शिक्षा प्रदान गर्ने, माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्दै लगिने, प्रविधिमैत्रि शिक्षा सहित व्यवस्थापन मिलाइने नीति लिएको छ ।

स्वास्थ्य तर्फ स्वस्थ गाउँको अवधारणा अनुसार स्वच्छ खानेपानि, सुविधा सम्पन्न सौचालय लगाएतका सुचकहरु त्यार गरि लागु गरिने नीति लिइएको छ । स्वास्थ्य सेवालाई आधुनिक र सेवाग्राहीमैत्रि बनाइने, एकिकृत र दिगो स्वास्थ्य सेवा प्रणालिको सस्थागत संरचनाको विकासमा जोड दिइएको छ ।

जेष्ठ नागरिकलाई ६-६ महिनामा विशेषज्ञ सेवा सहितको निःशुल्क सेवा प्रदान गर्ने, ८४ वर्ष पुरा भएका अति विपन्न वर्गका लागी आर्थिक सहयोग गरिने नीति लिइएको छ । त्यस्तै उद्योग पर्यटन विकासलाई पनि नीतिमा समेटेको छ । पर्यटन तर्फ होमस्टेको अवधारणालाई अघि बढाइने, खजुरा ४ मा पर्यटकियस्थलको विकास गरिने नीति लिएको छ ।

पुर्वाधार विकास तर्फ सडक, तथा पुल, सिचाई, लघु तथा साना जलविद्युत लगाएतका विकास गर्दा बातावरण मैत्री गुणस्तरीय विकासमा जोड दिइनेछ । शुसासन पारदर्शिता, जवाफदेयिता, र उत्तरदायी शासन प्रणाली तथा भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्न निति लिइएको छ ।

गाउँपालिकाको सिफारिसमा उद्यम गर्ने युवाहरुलाई बैंक वित्तीय सस्थामार्फत १० लाख सम्म विना धितो कर्जा उपलव्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मिलाइने नीति गाउँपालिकाका प्रमुख कक्षपतिले प्रस्तुत गरेका छन ।

स्थानीय स्रोत साधनको पहिचान गरि यसको अधिकतम उपयोग गर्ने, रोजगारिको अवसर सिर्जना गरि गरिबी न्यूनिकरण गर्नै नीति लिइएको कक्षपतिले जनाए ।

प्रदेश सरकारबाट घोषणा भएको प्रदेशस्तरीय विश्व विद्यालय स्थापना र सञ्चालनमा ल्याउन गाउँपालिकाबाट आवश्यक सहयोग उपलव्ध गराइने नीति लिइएको छ ।