नेपालगन्ज : देश लकडाउनमा छ तर निजि विद्यालयले यो अवधिमा पनि विभिन्न बहानामा अभिभावकबाट मोटो रकम असुल गर्ने प्रपञ्च रचिरहेकाछन् ।

निजि तथा आवासिय विद्यालयहरुले लकडाउनमै अभिभावकबाट विभिन्न बहानामा मोटो रकम असुल गर्ने खराब नियत देखिएपछि बाँकेका अधिकारकर्मीहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोछ ।

विशेष गरि लकडाउनकै बेला निजी बिद्यालयहरुले अनलाईनका नाममा अध्यापन कार्य र त्यसको बहानामा बिद्यार्थीहरुबाट लिन खोजिएको शुल्क नियम र नियत संगत नभएको भन्दै कारबाही गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गरिएकोछ ।

बाँकेका अधिकारकर्मीले नीजि बिद्यालयहरुले अनलाईन शिक्षाका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरुलाई सचेत तथा आवश्यक कारबाहीका लागी पहल गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पाँच नम्बर शाखा कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा अधिकारकर्मीले अनलाईन कक्षा पढाउने कानूनी आधार बिद्यालयले कहाँबाट प्राप्त गरेको हो भन्ने लगायतका ४ वटा सवाल उठाएका छन् ।

विद्यालयले भने बमोजिम रकम जम्मा गरी पढाइयो भने सो अनलाइन शिक्षालाई नेपाल सरकारले अनुमती प्रदान गर्ने वा नगर्ने साथै राज्यले दिने प्रमाणको आधार के हो ? शिक्षा तथा समन्वय इकाई बाँके, सबै स्थानीय तह तथा उपमहानगरपालिका अन्तर्गत रहेको शिक्षा शाखाको भूमिका र जिम्मेवारी के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न अधिकारकर्मीले उठाएका छन् ।

अनलाइन शिक्षामा सबै विद्यार्थीहरुको सहज पहुँच हुनसक्ने अवस्था छ छैन ? सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापनले त्यसको अध्ययन गरेको छ छैन ? वर्तमान अवस्थामा अधिकांस विद्यालयहरुलाई क्वारेन्टिन बनाईएको हुँदा शिक्षामा सबै विद्यार्थीहरुको पहुँचको ग्यारेन्टी कसले लिन्छ ? भन्ने गभीर सवाल अधिकारकर्मीहरुले ध्यानाकर्षण पत्रमा उठाएका छन् ।

‘उल्लेखित सवालहरुमा बृहत बहस छलफल नहुदै निजी विद्यालयहरुले अनलाइनका नाममा गर्न लागिएको अध्यापन कार्य र त्यसको बहानामा विद्यार्थीहरुबाट लिन खोजिएको शुल्कका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरुलाई सचेत तथा आवश्यक कारबाहीका लागि पहल गरिदिन हामी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई हार्दिक अपील तथा ध्यानाकर्षण गराउँदछौ ।’ अधिकारर्कीले आयोगलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनेका छन् ।

यसरी आयोगलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनेमा नेपाल बार एशोसियसनका केन्द्रिय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठ, इन्सेक ५ नम्बर प्रदेश संयोजक भोला महत, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च बाँकेका अध्यक्ष वसन्त गौतम, गैर सरकारी सस्था महासंघका बाँके अध्यक्ष नमस्कार शाह, सिविनका सिद्धराज पनेरु, हिम राइट्सका प्रकाश उपाध्याय, फातिमा फाउण्डेसनका मैमुना सिद्धिकी, अभियान नेपालका कमला पन्त, बासका हेमराज भट्ट लगायत छन् ।

‘विश्व कारोना महामारी (कोभिड–१९) सँग जुधिरहेको अवस्थामा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । जसको कारण सरकारले २०७६ चैत्र ५ गते भित्र कक्षा ९ सम्मका परीक्षा सम्पन्न गरी सक्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो । सो पश्चात लगत्तै चैत्र ११ गतेबाट सरकारद्वारा देश लकडाउन भएको थियो । लकडाउनको ३ महिना बित्नै लाग्दा यसलाई खुकुलो बनाउदै लैजाने सरकारको नीति बमोजिम हाल सरकारी कार्यालयहरु सञ्चालनमा आएका छन् । तर, सरकारले निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयहरु हालसम्म सञ्चालनमा रोक लगाएको’ कुरा अधिकारकर्मीले ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

अझ पछिल्लो समय बाँकेका विभिन्न निजी तथा आवसिय विद्यालयले लकडाउनमा विद्यार्थीहरुको पठनपाठनलाई सहजता गर्न कोचिङ्ग कक्षा सञ्चालन गर्ने भन्दै अभिभावकसंग रकम असुली गर्ने नयाँ नाटक रचेकाले यसतर्फ गम्भीर भएर लाग्न सम्बद्ध सरोकारवालाले सुझाएकाछन् ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग शाखा कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाई यसमा प्रभावकारी कदम चाली सरोकारवाला बिच सम्बाद गर्ने बताए ।