नेपालगन्ज: बाँकेका आठ स्थानीय तहले बुधबार मात्रै ६ अर्ब २२ करोड ४४ लाख १३ हजार ३ सय ५२ रूपैयाँको बजेट सिलिङ् सार्वजनिक गरेका छन् ।

जसमा नेपालगन्ज उपमहनागरपालिकाले एक अर्ब ४७ करोड ९६ लाख ५४ हजारको बजेट सिलिङ् सार्वजनिक गरेको छ । कोहलपुर नगरपालिकाले ८६ करोड १७ लाख १० हजारको बजेट सिलिङ सार्वजनिक गरेको छ । तर, यी दुवै नगरपालिकाले नगर सभाबाट सञ्चार क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गरेका छैनन् ।

राप्तीसोनारीले ७९ करोड ३३ लाख, खजुराले ७६ करोड ३७ लाख ४१ हजार, जानकीले ५९ करोड, ५६ लाख ८२ हजार, नरैनापुरले ५५ करोड २८ लाख २३ हजार, डुडुवाले ५६ करोड, ५७ लाख ५ हजार र बैजनाथ गाउँपालिकाले ६१ करोड १७ लाख ९५ हजार गरी बाँकेका आठ स्थानीय तहले ६ अर्ब २२ करोड ४४ लाख १३ हजार ३ सय ५२ देखिएको छ ।

यी पालिकाकामध्ये मध्ये सभाकै दिन डुडुवा र नरैनापुर गाउँपालिकाले मात्र १०/१० लाख गरी जम्मा २० लाख सञ्चार क्षेत्रका लागि शिर्षक तोकेरै बजेट विनियोजन गरेका छन् । अन्यपाकिाले भने पालिकाको सभामा यसरी बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् ।

नगर तथा पालिकाहरूले अर्ब र करोडको बजेट सिलिङ बनाउँदा पनि सञ्चार क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको पत्रकार विष्णु बेल्वासे बताउँछन् । उनी भन्छन्: बाँकेका स्थानीय तह अझैपनि सञ्चारमैत्री भएनन् ।’ बाँकेका अहिलेको स्थानीय तहको बजेट सिलिङ र कामलाई हेर्दा डुडुवा र नरैनापुर गाउँपालिका बाहका अन्य नगर तथा गाउँपालिका सञ्चार क्षेत्रका विकास सम्र्बद्धन प्रर्बद्धनका लागि गम्भीर नभएको देखिएको उनी बताउँछन् ।
बाँकेका स्थानीय तहले फेरि पनि सञ्चार क्षेत्रलाई सौतेल्नी व्यवहार गरेका छन् । उपेक्षित बनाएका छन् । आमूल परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सञ्चार क्षेत्रलाई तहले उचित सम्बोधन गरेनन् ।

यसको मुख्य दोष ती पालिकामा रहेका प्रेस सल्लाहकारहरूकै हुन जानेब ाँकेका अग्रज पत्रकारहरू बताउँछन् । पालिकाले बजेटको सिलिङ् बनाउँदा प्रेस सल्लाहकाका रूपमा विराजमान महोदयहरूले यस बारे ध्यान पु¥याउँनु पर्ने हो । तर, उनीहरूले चासो नदेखाएकै कारण आज यी पालिकामा सञ्चार क्षेत्रका लागि कतै न्यून बजेट छ त । कतै बजेट नै विनियोजन हुनसकेको छैन् ।

हुनत नयाँ बन्ने संविधानमै पत्रकारिता क्षेत्रलाई अंकुश लगाउने संकेत देखिएपछि सर्वत्र संविधानको मस्यौदामाथि धेरै नै टिका टिप्पणी नभएका पनि होइनन् । संविधानमा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास भईरहेका बेला सञ्चार क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्नुलाई सहज रुपमा लिनुपर्ने अवस्था देखिएको बरिष्ठ सञ्चारविज्ञ तारानाथ दाहाल बताउँछन् । उनकाअनुसार यद्यपी अहिले सञ्चार क्षेत्रलाई त उपेक्षा मात्र होइन बजेटमा त कहिं कतै कसैले पनि उचित सम्बोधन गरेको देखिदैन् ।

सञ्चार बिना पालिकाले प्रविधि विस्तार होस् वा जे जति विकास र पुर्वाधारका काम गरेपनि जनताले जानकारी पाउन सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले समेत सञ्चारका लागि उचित बजेट विनियोजन गर्न नसकेको प्रेस सल्लाहकार गोविन्द शर्मा बताउँछन् ।

उनकाअनुसार अहिलेको सभामा उपमहानगरले सञ्चारका क्षेत्रमै तोकेर बजेट छुट्टाएको छैन । तर, बजेटको सिलिङ फाईनल हुँन बाँकी रहेकोले केही आश गर्न सकिन्छ ।

कोहलपुर नगरपालिकालले यस पटक सञ्चारका क्षेत्रमा बजेट नै विनियोजन नगरेको प्रेस सल्लाहकार भीम रावत बताउँछन् । उनकाअनुसार नगर सभाले सञ्चारका क्षेत्रमा शिर्षक नै तोकेर बजेट छुट्टाएको छैन । उनले भने ‘अब बजेटमाथिको छलफलका क्रममा आवश्यक देखिए केही बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिएला ।’

जानकी, बैजनाथ, राप्तीसोनारी, गाउँपालिकाको हालत पनि कोहलपुर र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको जस्तै भएको त्यहाँका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू बताउँछन् । यी पालिकामा शीर्षक अनुसार वजेट विनियोजन भईनसकेको यहाँका प्रेस सल्लाहकारहरू बताउँछन् ।

प्रविधी र सञ्चारमैत्री पालिकाका रूपमा चित्रण गर्ने खजुरा गाउँपालिकाले समेत सञ्चार क्षेत्रका लागि उचित बजेट शीर्षक तोकेरै विनियोजन गर्न नसकेको छैन । पालिकामा प्रेस सल्लाहकारको पनि सञ्चार क्षेत्रमा बजेट विनियोजनका सवालमा खासै सक्रिया देखिएन ।

स्थानीय तह गठनसँगै विकेन्द्रीकरण हुँदा पनि सञ्चार क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण पुरानै ढाँचाको रहेकोले पनि समस्या हुने गरेको सञ्चारविज्ञ श्रीधर न्यौपाने बताउँछन् ।