नेपालगन्ज : सरकारी उदासिनताका कारण लाखौं मुल्यको काठ त्यतिकै नष्ट हुदैं गएको छ । बाँकेमा वर्षौदेखि वन कार्यालय विभिन्न तरीकाबाट नियन्त्रणमा लिइ राखिएका काठहरु उपयोग हुन नसक्दा सड्न लागेका छन् । जिल्ला वन कार्यालयले नियन्त्रण लिएका तथा काटिएका काठहरु उपयोग नहुँदा उपयोगहिन बनेका हुन् ।

डिभिजन वन कार्याल बाँके परिसरमा पस्ने वित्तिकै वर्षौ देखि प्रयोग विहिन अवस्थामा सडन लागेका काठका गोलियाहरु देख्न सकिन्छ । हरियो लहराले ढाकेर माटो नै जस्तो लाग्ने भएका ती गोलिया धेरै जसो पुनः उपयोगमा आउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

संरक्षण अभावमा चिन्नै नसकिने अवस्थामा रहेका काठका गोलियाहरु चिन्नै नसकिने गरी पुर्ण रुपमा हरियो लहरले घाँसले छोपिएका गोलिया देखेर जोकोहीले पनि वर्षौ उपयोग नभएको थाहा पाउन सक्छ ।

बाँकेमा अहिले नेपाल सरकारद्वारा व्यवस्थित राष्ट्रिय वन, चक्ला वन, सामुदायिक वनहरु तथा केही निजी वनहरु पनि रहेका छन । संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकार मातहत गएको जिल्ला वन कार्यालयमा अझै पनि ४३ सय सिएफटि काठहरु प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् ।

जसको व्यवस्थापनका लागि आदालतमा कतिपय विचाराधिन काठका मुद्दा भएका कारण कठिनाई भएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख मोहनप्रसाद श्रेष्ठले बताए । लामो समयसम्म काठहरु भुइमा राखिँदा काठको आयुमा समेत असर पर्ने हुन्छ ।

यसरी प्रयोग विहिन रहेका काठहरुलाई लिलाम तथा अन्य तरीकाले व्यवस्थापनका लागि वनले तत्परता देखाउनु पर्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको बुझाई छ ।

बाँके एकातिर वनको नियन्त्रणमा हजारौ सिएफटि काठ प्रयोगविहिन अवस्थामा नष्ट हुँदैछन् भने अर्कातिर उपभोक्ताका लागि तयारी समान विक्रि गर्ने काठ मिलहरु काठ नपाएर समस्यामा परेको मनकामना काठ मिल संचालनक सिता रेग्मी बताउँछिन ।

काटिएका काठहरु सरकारी नियकायले नै वर्षौंसम्म प्रयोगमा ल्याउन नसक्दा एकातर्फ सरकारी खातामा आउने राजश्व नष्ट भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ काठका उपभोक्ताहरुले काठसमेत अस्वभाविक मूल्यमा किन्नुपर्ने अवस्था छ ।