नेपालगन्ज : बाँके प्रशासन र जिल्ला समन्वय समितिको कडा निर्देशनात्मक निर्णयसँगै दुई दर्जनबढी क्रसर व्यवसायी यतिबेला हतासिएका छन् ।

अबैद्य अर्बौको कारोबार गर्ने यहाँका क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरित चलिरहेका छन् । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरूम्वाङको एक्सन र जिससको सक्रियाता यस्ता उद्योग बन्द गर्न लागिएको हो ।

वषौंदेखि अबैद्य नदीजन्य बस्तु दोहनगरी करोडौं कमाउँन बानी परेका यहाँका क्रसर व्यवसायीको यतिबेला सातो नै गएको छ । यस्तो सरकारी निर्णयसँग यहाँका क्रसर व्यवसायी प्रशासन र नेताको घरदैलो धाउन थालिसकेका छन् । क्रसर उद्योगमा काँग्रेस, नेकपालगायतका साना तथा ठूला दल निकट शीर्ष नेताहरूको संलग्नता पनि उत्तिकै छ । ‘क्रसर डनहरु’ प्रजिअको एक्सनले घर न घाटको भएका छन् ।

बाँकेका प्रमूख जिल्ला अधिकारी कुरुम्वाङ्गको एक्सनपछि विगतमा नेता, प्रहरी, प्रशासनलाई किनेरै गैरकानूनी तरिकाले राप्ती नदीमै एक्साभेटर, जेसिभी हालेर नदी दोहन गर्दै आइरहेका क्रसर डनहरु अत्तालिएका हुन् ।

उनी बाँके आएलगत्तै सबैखाले गैरकानूनी धन्दाहरु बन्द गर्ने बताउँदै एक्सनमा उत्रिएका थिए । उनको एक्सन सफल हुन नदिन यहाँका ‘क्रसर डनहरु’ विभिन्न शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन् ।

‘क्रसर डनहरु’ राजनीतिक दलका नेताहरुको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेर प्रजिअको निर्णयलाई रोक्न भन्दै हारगुहार गरिरहेका छन् । जिल्लामा अबैधरुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगमाथि कडा एक्सन लिँदै प्रजिअ कुरुम्वाङ्गले जिल्लामा भइरहेका कानून विपरितका हरेक कार्यहरुमाथि कानूनको दायरामा ल्याउन क्रमबद्ध अघि बढ्दै गैरकानुनीरुपमा प्राकृतिक दोहन गरेर पैसा कमाउने परिपाटीलाई तोड्दै अवैध क्रसर उद्योगलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएका छन् ।

कतिपयले अवैधरुपमा उद्योग सञ्चालन गरेर राजनीतिक हैसियत पनि बनाएका छन । राजनीतिक दलका पहुँचवाला नेताकै संरक्षणमा नदी तथा खोलाहरुमा क्रसर डनको बिगबिगी लामो समयदेखि कायमै रहदै आएको थियो । अबैधानिक क्रसर उद्योगलाई न कानुनले छोएको छ न त प्रहरी प्रशासनले छुन सकेको थियो ।

स्थानीय तहले मापदण्ड पुरा गरेर कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास गरे पनि राजनीतिक संरक्षणका कारण अबैधरुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुले अटेरी गरिरहेका थिए । नदीजन्य पदार्थको सबैभन्दा धेरै स्रोत रहेको र अबैध निकासी पनि धेरै हुने राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले क्रसर उद्योगलाई कानूनी दायरामा आउन गरेको आग्रहलाई राजनीतिक संरक्षणकै कारण उद्योगीहरुले लत्याइदिएका थिए ।

आयोजनाका नाममा सञ्चालित कतिपय क्रसर उद्योगले नदीजन्य पदार्थको चरम दोहन गरिरहेका छन् । हुलाकी राजमार्ग, सहरी विकास आयोजनाका लागि पनि क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । विकासका आयोजनाले एउटा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था भए पनि यहाँ सञ्चालनमा आएका धेरै क्रसर उद्योगहरु अवैधरुपमा चलेका थिए । बाँकेमा हालसम्म तीन वटा मात्रै क्रसर उद्योग नवीकरण गरिएका छन् ।

डुडुवा गाउँपालिकामा रहेको जय नेपाल, राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा रहेको बाबा स्टोन र कोहलपुर नगरपालिका १५ मा रहेको शिवशंकर क्रसर उद्योग नवीकरण भएका छन् । राप्तीसोनारी गाउँपालिका–९ मा स्थित बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने झिझरी खोलामा सञ्चालनमा रहेको दीपक क्रसर उद्योगलाई राजनीतिक संरक्षणकै कारण निकुञ्जले समेत हटाउन सकेको छैन ।

जानकी गाउँपालिका ६ मा रहेको श्याम रोडा उद्योग, जय भोलेबाबा क्रसर उद्योग, नेपालगन्ज–२० मा रहेको जयसूर्य बालुवा प्रशोधन उद्योग, राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ मा रहेका राप्ती बालुवा प्रशोधन उद्योग, राप्ती बालुवा प्रशोधन प्रोसेसिङ्ग प्रालि, भाग्यलक्ष्मी बालुवा प्रशोधन केन्द्र र शक्तिमान क्रसर इण्डस्ट्री प्रालि, राप्तीसोनारी–६ को राप्तीगणेश बालुवा प्रशोधन उद्योग अवैधरुपमा सञ्चालनमा छन् ।

यी उद्योगहरुले नदीजन्य पदार्थको अवैधरुपमा दोहन गरिरहेका छन् । बालुवा प्रशोधन गर्ने उद्योगले ढुंगा, गिट्टी र सडक कालोपत्रे गर्दा प्रयोग हुने बेस उत्पादन गरिरहेका छन् । स्थानीयका अनुसार नदी र खोलाबाट दिनदहाडै एस्काभेटर प्रयोग गरी गिट्टी झिक्ने गरिएको छ । अझ यी उद्योगलाई बन्दाबन्दी फलिफाप भयो । कोभिड–१९ का कारण स्थानीय तह र सुरक्षाकर्मीको ध्यान पुग्न नसक्दा यहिबेला नदीजन्य पदार्थको दोहन तीव्ररुपमा बढेको छ ।

बन्दाबन्दीले अधिकांश क्षेत्र ठप्प रहेका बेला सम्बन्धीत निकायको रोकटोक बिनै बाँकेमा भने खोलानाला तथा नदी दोहन भने निर्वाधरुपले चल्यो । बन्दाबन्दी अवधिभर यहाँका खोलानाला र राप्ती नदीमा कुनै असर र कसैको छेकबार नरहेपछि नदीनज्य पदार्थको उत्खनन् उत्कर्षमा पुग्यो । खोलानाला तथा नदी छेउमा रहेका क्रेसर उद्योगहरु अहिले पनि निर्वाधरुपमा चलिरहेका छन् भने नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन् खुलेआम भइरहेको छ ।

२४ सैं घण्टा क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन् । सञ्चालन भएका स्थानमा बालुवा, ढुंगा र गिट्टीको पहाड लागेको छ । तर, अनौठो के भने पालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का खोल्दा एक जनाको पनि टेण्डर पर्न सकेको छैन । ठेक्का नपरेपछि राप्ती नदी, मुगुवा, खैरी र झिझरी लगायतका खोलाबाट रातारात नदीजन्य पदार्थ चोरी गरी निर्वाधरुपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन भएका हुन् ।

गाउँपालिकाले दुईपटक नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का खोलेको थियो । एक जनाले पनि टेण्डर हालेनन् । यसअघि पालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि १६ करोडमा ठेक्का दिएको थियो । ठेक्का नलागेपछि पालिकाले केही दिनका लागि राजस्व लिएर ढुंगा, गिट्टी बोक्न दिएको थियो । बन्दाबन्दी सुरु भएसँगै नदी, खोलाबाट ढुंगा झिक्न बन्द गरियो । तर, अबैधरुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुको दोहन भने राकिएन ।

बन्दाबन्दीका बेला राजनीतिक संरक्षणमा यहाँका क्रसर उद्योग तथा केही तस्करहरुले विभिन्न खोला तथा राप्तीनदीमा नदीजन्य पदार्थको दोहनको आतंक मच्चाए । बाँकेमा नदीजन्य पदार्थको सबैभन्दा धेरै स्रोत रहेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन तीव्ररुपमा भइरह्यो । अवैध दोहनमा जनप्रतिनिधिकै साथ र संलग्नता प्रष्टै देखिएको छ । राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधि नै जिम्मेवार देखिन्छन् ।

राजनीतिक आडमा प्रकृतिको अवैध दोहन निकै बढेको छ । नदी तथा खोलामा ढुंगा, गिट्टीको अवैध उत्खखनविरुद्ध आवाज उठाउनेलाई धम्क्याउँदै राजनीतिक आडमा अवैध दोहन तीव्ररुपमा मौलाइरह्यो । जिल्लामा हालसम्म अवैधरुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुले विगतका सिडिओ, प्रहरी प्रमुखहरुलाई ठूलो रकम बुझाउँदै अवैधरुपमै उद्योग चलाएका थिए ।

आईतबार मात्रै बाँके जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका २४ वटा क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति बाँकेले जिल्लामा मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा आएका २४ वटा क्रसर उद्योग आइतबारबाट लागु हुने गरी बन्द गरेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुम्बाङ यहाँ सञ्चालित अवैध तथा मापदण्ड विपरित क्रसर र बालुवा प्रसोधन उद्योगहरु बन्द गर्ने निर्णय भएको बताउँछन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले क्रसर उद्योगहरु मापदण्ड अनुसार सञ्चालन भएरनभएको अध्धयन गर्न सहायक प्रमूख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायको नेतृत्वमा टोली बनाएको थियो ।

उक्त टोलीले सिडिओ कुरुम्वाङ्ग समक्ष अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदा जिल्लामा सञ्चालित २७ वटा क्रसर उद्योगमध्ये २४ वटा मापदण्ड विपरित अवैधरुपमा सञ्चालन भएको पाइएपछि सोही प्रतिवेदनका आधारमा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको प्रजिअ कुरुम्बाङले बताए । उनका अनुसार अवैध उद्योगमा सञ्चीत रहेको नदीजन्य पदार्थसमेत जफत गरिने भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

अर्बौका अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्दै बाँके सिडिओ

२४ क्रसर उद्योग बन्द गर्ने जिससको निर्णय

मापदण्डमा छन्, यी तीन क्रसर उद्योग