असार १५ मा रोपाई दिवस मनाउदै खजुराका किसान । तस्विर: कमल न्यौपाने /सेतोखरी
नेपालगन्ज : बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा असार १५ गतेसम्म ८० प्रतिश खेतीयोग्य जमिनमा रोपाई भैसकेको छ । उक्त गाउँपालिकामा १८ सय १६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको पालिकाको कृषि शाखाको रेकर्डले देखाएको छ ।
गाउँपालिकामा रहेकोमध्ये सतप्रतिशत जमिन खेतीयोग्य भएपनि यहाँ सिचाईको अभाव रहेको कृषि शाखाका प्रमुख पुनम पोखरेल बताउँछिन् । उनकाअनुसार सिचाई अभावमा किसानले समयमै रोपाई गर्न सकेका छैनन् । सिचाईको व्यवस्था भइदिएको भए अहिलेसम्म यहाँको सबै जमिनमा रोपाई भैसक्ने थियो ।
सिचाईको माग गर्दै गाउँपालिकाको कृषि शाखामा यसअघि ६० वटा निवेदन आएको उनले बताइन् । उनकाअनुसार शाखामा दर्ता भएकामध्ये आधालाई मात्रै यो वर्ष सिचाईका लागि अनुदान दिन सकिएको छ । प्रतिकिसान २०/२५ हजार रूपैयाँ अनुदान प्रदान गरिएको शाखा प्रमुख पोखरेलले बताईन । उनकाअनुसार उक्त रकम सिचाईका लागि मेशिन जडान सहितको हो ।
असार १५ गते गाउँपालिकाले वडा नम्बर ३ धौलागिरीमा मा रोपार्य दिवस मनाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष किस्मत कक्षपतिको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बमबहादुर केसी, कृषि शाखाका प्रमुख पुनम पोखरेल, सञ्चारकर्मी, किसान लगायतको सहभागीता थियो ।
बाँकेका किसानले यसवर्ष असार महिना लागेसँगै रोपाई गर्न शुरू गरेका छन् । बाँकेमा ३५ प्रतिशत क्षेत्रमा रोपाई भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सागर ढकाल बताउँछन् । उनकाअनुसार बर्दियामा ५५ प्रतिशत धान रोपाई भएको छ ।
बाँकेमा ३६ हजार ५ सय हेक्टरमा धान रोपाँई हुने गरेको छ । आकाशे पानीको भरमा रहने किसानले पानी नपर्दा रोप्न पाएका छैनन् । पानीको अभावले ६५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा अझै रोपाई हुन सकेको छैन् ।
बाँकेमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाईका कारण आम किसानले वषौंदेखि सास्ती भोग्दै आएका छन् । आयोजनाले समयमै पूर्णता नपाउँदा किसानले दुःख पाएका हुन् ।
सिचाईको अभावमा हरेक वर्ष वर्षायाममा यहाँका किसानहरु आकाशे पानी हेर्न बाध्य छन् । सिक्टाले २०७३ र गत वर्ष असारमा पानी छोड्ने प्रयास गरेपनि अहिलेसम्म बाँके बर्दियामा पानी छोड्न सकेको छैन् । यसले सबैभन्दा बढी किसानहरू मर्कामा परेका छन् ।
सिक्टा सिँचाईले पूर्णता पाएमा बाँकेको खेतीपातीको रूपरेखा नै बदलिनेमा दुईमत छैन । बाँकेको ४३ हजार हेक्टरमा यसले सिँचाई सुविधा पु¥याउने देखिन्छ । तर, कहिले योजना पुरा नहुँदा किसानले सास्ती पाउनुको विकल्प छैन् ।