नेपालगन्ज : संघीय सरकारको प्रत्येक प्रदेशमा प्रति प्रदेश एकवटा ठूला औद्योगिक क्षेत्रस्थापना गर्ने निर्णय अहिलेपनि अलपत्र परेको छ ।प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेशका साथै देशभरका सातवटै प्रदेशमा स्थपना गर्ने भनिएका यी औद्यागिक क्षेत्रको काम अहिलेपनि अघि बढ्न सकेको छैन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले २०७२ सालमा सात वटै प्रदेशमा एक÷एक वटा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार प्रदेश नम्बर १ मा झापाको दमक, २ मा सर्लाही, बागमती प्रदेशको हेटौंंडा र चितवनको शक्तिखोर, गण्डकी प्रदेशमा लेखनाथको पटनारी, प्रदेश नम्बर ५ मा बुटवलको मोतीपुर, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र जुम्ला, सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरको दैंजीमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने उल्लेख छ । तर, निर्णय भएको ५ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् ।

सरकारले २०७२ सालमा गरेको निर्णयहरु अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन । बुटवलको मोतीपुरमा स्थापना गर्ने भनि औद्योगिक क्षेत्रमा लफडा बढिरहेको छ । वातावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनमै सामुदायिक वनहरुले वनको जग्गा नमिल्ने भन्दै अवरोध गरेका छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार यसबारे संघीय सरकारको वन मन्त्रालयसँग कुराकानी भइरहेको छ । वन क्षेत्र बाहेकको जग्गाको विषयमा ईआईए गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको छ । ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारको ५ वर्ष अगाडिको निर्णय कार्यान्वयनमा विलम्ब भएको छ ।

औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक सुवास सिटौलाका अनुसार प्रदेश नम्बर एकअन्तर्गत झापाको दमकमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि १६ सय विगाहा जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा ल्याइएको छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि चीन र नेपालको लगानी बोर्डबीचमा ६४ अर्बको सम्झौता पनि भइसकेको छ ।

प्रदेश नम्बर २ को सर्लाहीमा बन्ने औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सागरनाथको ५ हजार बिगाहा जग्गा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ । तर, यसको घोषणा हुन नसक्दा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । उनका अनुसार सागरनाथ वन परियोजनाले अहिले हेरिएको जग्गा मिल्दैन भनेर भनिरहेको छ भने प्रदेश नम्बर दुई सरकारले पनि हाम्रो क्षेत्रमा संघीय सरकारबाट हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भनिरहेको छ ।

बागमती प्रदेशको चितवनको शक्तिखोरमा १७ सय ४१ विगाहामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको प्रारम्भिक प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यसको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको छ ।

शक्तिखोरमा ठूला र मझौला गरी ७ सयको हाराहारीमा उद्योगहरु स्थापना गर्ने योजना रहेको महाप्रवन्धक सिटौला बताउँछन् । त्यसबाट ७५ देखि ८० हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने अपेक्षा रहेको उनी बताउँछन् ।

कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि केही समय अगाडि जग्गा हेर्न भन्दै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडबाट टोली गएको थियो । उक्त टोलीले पहिले हेरिएको जग्गा उपयुक्त नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘भिर, पहिरो लगायतका कारणले अप्ठ्यारो हुने भयो भनेर स्थलगत अवलोकनमा गएको टोलीले भनेपछि अर्को ठाउँ हेर्ने तय भएको छ,’ सिटौलाले भने, ‘लकडाउनका कारण अर्को ठाउँ हेर्न जानमा बिलम्ब भएको छ ।’कर्णाली प्रदेकै जुम्लामा १९ विगाहामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनेर जग्गा हेरेको तर सरकारबाट घोषणा हुन बाँकी रहेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरको दैंजीमा ९ सय विगाहामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने तयारी छ । दैंजीका सन्दर्भमा ईआईए अन्तिम प्रक्रियामा रहेको छ । औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार हाल देशभर रहेका १० वटा ठूला औद्योगिक क्षेत्र छन् । जहाँ ७ सय उद्योगहरु सञ्चालित छन् । त्यसबाट २० हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् । लकडाउन अगाडिसम्म १० वटा औद्योगिक क्षेत्रहरुबाट २० अर्ब बराबरको वार्षिक राजश्व सरकारलाई जाने गरेको छ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार कुनै प्रदेशमा जग्गा खोज्नै बाँकी छ । कतै खोजिएको जग्गामा विवाद छ । कुनैको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रिया जारी छ । कुनैको ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत हुन बाँकी छन् ।