नेपालगन्ज : बाँके प्रशासनले लकडाउन खुकुलो पारेसँगै खोलिएको बजारको कमजोर कारोवारले उद्योगी व्यवसायीहरुको असन्तुष्टि चुलिएको छ । व्यवसायीहरुले राखेका मागहरु सम्बोधन नहुँदा र असार मसान्तमा अनिवार्य रुपमा तिर्नुपर्ने दायित्वका कारण व्यवसायीको असन्तुष्टि बढ्दै गएको हो ।

आर्थिक वर्ष सकिन एक साता अघि मात्रै बाँकी रहँदा बिहीबार नेपालगन्ज उद्योग बाणिजय संघले बैकलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । संघ आन्दोलनमा उत्रिएको छ । बाँकेको नेपालगन्जसहित देशभरमा व्यवसायिक क्षेत्रका ४ वटा संस्थाले आफ्नो असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । ती संस्थाहरुले आन्दोलनको घोषणा गर्नेदेखि व्यवसाय नै बन्द गर्ने धम्की दिएका छन् । तर, सरकारले उनीहरूको कुरै सुनेको देखिदैन् ।

कोरोना महामारीका कारण नीजिक्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै आगामी मौद्रिक नीति मार्फत राहत प्याकेज दिनुपर्ने संघले माग गरेको छ । संघले सोही मागका विषयमा ध्यानार्कषण गराउन नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपालगन्ज मार्पmत केन्द्रिय कार्यालयको ज्ञापनपत्र बुझाएको संघका महासचिव चिरन्जीवी ओली बताउँछन् ।

त्रिभुवनचोकबाट गएको ¥यालीले बजार परिक्रमा पछि राष्ट्र बैंक नेपालगन्जका निर्देशक मुक्तिप्रसाद सापकोटालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
उक्त कार्यक्रममा उद्योग बाणिज्य महासंघका पुर्व केन्द्रीय सदस्य दामोदर आचार्य पुर्व नेपालगन्जका अध्यक्ष नन्दलाल बैश्य, नेपालगन्ज उद्योग बाणिजय संघका वर्तमान अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरी, भेरी अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ लगायतको सहभागिता रहेको संघले बताएको छ । संघले विविध ११ बुँदे माग राखेको महासचिव ओली बताउँछन् ।

उता नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले आफ्ना मागहरु पूरा गर्न सम्बद्ध पक्षलाई बिहीबारसम्मको समय दिँदै शुक्रबारदेखि आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेको छ । लकडाउन अवधिको बैङ्कको ब्याज र घरभाडामा पूरै मिनाह, ऋणको ब्याज तथा सावाँको किस्ता तिर्ने समय कम्तीमा १ वर्ष पछि सार्नुपर्ने, पुनकर्जा कोषमा साना व्यवसायीको पहुँचको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, कर्जाको ब्याजदर ८ प्रतिशत हुनुपर्ने र बैङ्कको निक्षेप र कर्जाबीचको अन्तर ३।५ प्रतिशतमा सीमित हुनुपर्ने माग राख्दै महासंघले अल्टिमेटम सहित आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आफैंले पनि बैङ्कको ब्याज र साँवाको किस्ता तिर्ने समयावधि थप गर्न सरकार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले असार मसान्तसम्म त्यस्तो ऋण तिर्ने अवधि बढाए पनि त्यो अवधि सकिनै लाग्दा बुधबार मात्रै महासंघले त्यस्तो आग्रह गरेको हो ।

लकडाउन खुले पनि यातायात सञ्चालन नहुँदा अहिले ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै उद्योग चल्न सकेको महासंघको दाबी छ । बत्रबारको विज्ञप्तीमा महासंघले आन्दोलन गर्ने बताएको छ छैन, तर आफ्ना मागहरु पूरा नगर्ने हो भने व्यवसाय नै बन्द हुने भन्दै यसले मुलुक गम्भीर संकटमा फस्ने चेतावनी दिएको छ । असार मसान्तअघि नै सम्बोधन हुनुपर्ने खालका मागको सम्बोधमा भने राष्ट्र बैङ्कले खासै पहल गरेको छैन । सरकार यस बिषयमा गम्भीर भएको देखिदैन् ।