नेपालगन्ज : मुलुकका सातवटा प्रदेशमध्ये प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहले सबै भन्दाबढी बजेट ल्याएका छन् । प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेशले ५६ प्रतिशत बजेट ल्याएको अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो प्रदेशपछि गण्डकी प्रदेशका ५५ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन् । सबैभन्दा कम प्रदेश २ का २० प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट ल्याउका छन् ।

देशभरीका ७ सय ५३ मध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय सरकारहरू निर्धारित मितिमा बजेट प्रस्तुत गर्न असफल भएका छन् । जसमा प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९ मध्ये ४८ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

प्रदेश १ का १३७ मध्ये ८४, प्रदेश २ का १३६ मध्ये १०९, बागमतीका ११९ मध्ये ६७, गण्डकीको, कर्णालीका ७९ मध्ये ५० र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ मध्ये ५६ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार असार मसान्तसम्म बजेट ल्याउने स्थानीय तह ४० प्रतिशतभन्दा कम छन् ।

मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार ४ सय ५२ वटा स्थानीय तहले अझैसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । जबकि १० असारभित्रै सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने थियो । पारित गरिसक्नुपर्ने असारमसान्तसम्म पनि उनीहरूले बजेट पेस गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयको तथ्यांकसँग सहमत नभएको गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । मन्त्रालयको वेबसाइटमा अभिलेख राखेका पालिकाहरूको मात्रै मन्त्रालयले सूची सार्वजनिक गरेको उनको भनाई छ ।

असार १० अघि नै ४६० मध्ये ४१० गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका थिए । ६० प्रतिशतले बजेट ल्याउनु भन्नु सरासर गलत भएको श्रेष्ठ बताउँछन् । बजेट ल्याउन ढिलाइ हुनुमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार पनि कारक रहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीको भनाई छ । कतिपय पालिकामा भने दलहरूबीचको विवादले गर्दा पनि समयमा बजेट आउन नसकेको देखिएको छ ।

संघले जेठ १५, प्रदेशले जेठ मसान्तसम्म बजेट ल्याइसक्नु पर्नेछ । स्थानीय सरकारहरू आफैमा स्वायत्त सरकार हुन । तर, उनीहरूले संघ र प्रदेशको बजेट हेरेर आफ्नो बजेट तर्जुमा गर्छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनले तोकेको शुत्र अनुसार संघले बजेट विनियोजन नगर्दा स्थानीय तहहरूको योजना तर्जुमा असर पर्ने नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर धवलशम्सेर राणा बताउँछन् ।