नेपालगन्ज : कोभिड–१९ को चपेटामा परी प्रदेश नै संक्रमणकालिन अवस्थामा रहेको बेला प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सवारी साधन खरिदका लागि करोडौं रूपैयाँ विनियोजन गरेको खुलेको छ ।

प्रदेश सरकारले सवारी साधन खरिदमा १३ करोड बढी बजेट विनियोजन गरेको खुलेको हो । कोरोना महामारीले प्रदेश सरकारको बजेट आकार भने घटेको देखिएको छ ।

यसअघि मुख्यमनत्री शंकर पोखरेलले स्वास्थ्य र सुरक्षामा प्रयोग हुने बाहेक अन्य क्षेत्रका लागि सवारी साधन खरिद नगर्ने बताएका थिए । तर, सरकारले मुख्यमन्त्रीको भनाई विपरित बजेट विनियोजन गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि चारपांग्रेदेखि दुईपांग्रे सवारीका लागि १० करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन भएको छ । प्रदेशका ७ मन्त्रालय र प्रदेश सभा सचिवालयका लागि सवारी साधन किन्नका बजेट विनियोजित भएको छ । तर, कुनै निश्चित बजेट तोकेर गाडीको माग भने गरिएको देखिँदैन ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि चालू आर्थिक वर्षका सवारी साधन खरिदका लागि ४ करोड ५५ लाख रूपैयाँ बजेट भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्थी बताउँछन् । उनकाअनुसार उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत दाङ, पाल्पा, अर्घाखाँची र बर्दियामा पूर्वाधार विकास कार्यालयका लागि ५ वटा र ऊर्जा कार्यालयका लागि १ वटा गाडी खरिद गरिने छ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका मातहतका कार्यालयका लागि भनेर गाडी खरिद गर्नका लागि २ करोड ४० लाख रूपैयाँ बजेट भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद घिमिरे बताउँछन् । उनकाअनुसार चारवटा नयाँ कार्यालयका लागि चारवटा र अन्य प्रयोजनका लागि एउटा गरी ५ वटा गाडी खरिद गरिने छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका लागि शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन भनेर ६ करोड बजेट छ । मोटरसाइकलसहित अन्य सवारीका लागि यस वर्ष ३ करोड रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता माधव मरासिनी बताउँछन् । उनकाअनुसार प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका २० वटा इलाका प्रहरी कार्यालयका लागि १ ÷१ वटा गाडी खरिद गरिनेछ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि दुई करोड बजेट गाडीका लागि छ । मन्त्रालयका सचिव गोपीकृष्ण खनालले आफूहरूले किन्ने गाडी चारवटा अस्पतालका लागि भएको बताए । प्रदेशसभा सचिवालयका लागि गाडी खरिद गर्न ५७ लाख ५० हजार बजेट छ । सचिवालयका लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरिले गाडीका लागि भनेर विनियोजित बजेट मध्येबाट ५ वटा मोटरसाइकल र एउटा कार खरिद गरिने बताए ।

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि गाडीलाई भनेर बजेट छैन । मन्त्रालयका अधिकृत टुकराज पाण्डे चारपांग्रे गाडीका लागि आफूहरूको मन्त्रालयमा यस वर्ष बजेट नभएको बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि पनि धेरै बजेट छैन । कार्यालयका उपसचिव यमकान्त पाण्डे सवारी साधनका लागि भनेर ५ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको बताउँछन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि ९ लाख बजेट भएको मन्त्रालय बताउँछ ।