नेपालगन्ज : बाँकेसहित देशभरका अदालतमा यतिबेला एक लाख २२ हजार चार सय १९ थान मुद्दा फैसला हुन सकेका छैनन् । कूल लगतको ४५ दशमलव ४३ प्रतिशत मात्र मुद्दाको पैसला भएका छन् । अहिले बाँकी रहेका मुद्दाले अर्को वर्षलाई भार बढाउँने देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको रेकर्ड अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा यतिका मुद्दा फैसला हुन नसकेका हुन् ।

पछिल्लो तथ्याङ्कले मुलुकभरका अदालतमा मुद्दाको चाप पाँच वर्ष यताकै सर्वाधिक देखिएको छ । विगत वर्षको तुलनात्मक अध्ययनबाट यस्तो स्थिति उजागर भएको हो । सर्वोच्चमा मात्रै नभई उच्च तथा जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दाको अत्याधिक चाप देखिएको छ ।

मुद्दाको लोडका कारण न्यायलाई अनुमानयोग्य बनाउन यही साउन १ गतेदेखि लागु गरिएको मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धति (डिसिएम)मा चुनौती देखिएको छ ।

यो प्रणाली अनुसार छ महिनादेखि बढीमा १८ महिनाभित्र मुद्दा फैसला गरिसक्नुपर्ने छ । मुद्दाका पक्षलाईसमेत दर्ता हुँदै फैसला हुने समयसहितको पूर्व जानकारी दिने भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, राजश्व न्यायाधिकरण, प्रशासकीय अदालतसहित सबै न्यायिक निकायमा मुद्दाको अवस्थाले अत्याधिक चाप देखाएको छ । सर्वोच्चमा मात्र यस आर्थिक वर्षमा मुद्दाको चाप २४ हजार तीन सय ७२ थानमा उक्लिएको छ । यस वर्ष सर्वोच्चमा ३२ दशमलव ३५ प्रतिशत प्रगति भएको छ । अघिल्लो वर्षको प्रगति भने २८ दशमलव १९ प्रतिशत थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा देशभरका अदालतमा एक लाख पाँच हजार आठ सय ३८ थान मुद्दा थिए । यो वर्ष सर्वोच्चमा २४ हजार एक सय ८० थान मुद्दा विचाराधीन छन । २०७४/७५ मा ९४ हजार पाँच सय ३६ मुद्दा थाती थिए । यो वर्ष सर्वोच्चमा २० हजार दुई सय ९८ मुद्दा थिए ।

लकडाउनमा मुद्दाको सुनुवाई रोकिंदा सुनुवाईमा असर परेको हुनसक्ने उच्च अदालत बार एशोसियसन बाँकेका अध्यक्ष विकास आचार्य बताउँछन् । उनकाअनुसार लकडाउनले मुद्दाको फैसलामा कमी आएको हो । मुद्दाको लोड बढी हुँदा डिसिएम पद्धतीलाई चुनौती देखिने उनी बताउँछन् ।

लकडाउन अवधिमा अहिलेसम्म सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोभिड, १९ सँग सम्बन्धित रिट निवेदनसहित एक हजार आठ सय ७५ थान मुद्दा दर्ता भएको सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौला बताउँछन् ।