नेपालगन्ज : प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा उत्कृष्ट प्रदेश घोषित भएको छ । पूँजिगत खर्चका आधारमा यो प्रदेश सवैभन्दा उत्कृष्ट घोषित भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश नम्बर दुई सवैभन्दा कमजोर देखिएको छ । संघीय राजधानी समेत रहेको बागमति प्रदेश पनि कमजोरको सूचीमा छ । बागमति प्रदेशमा प्रदेश २ भन्दा सून्य दशमलव ४० प्रतिशत मात्रै बढी खर्च भएको छ ।

कोभिड—१९ ले सिर्जना गरेको असहज अवस्थाका बाबजुद गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारको पूँजीगत खर्च ७९ दशमलव २९ प्रतिशत भएको छ । चालुतर्फ ६० दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो हिसाबले कुल खर्च ७० दशमलव ०१ प्रतिशत भएको छ ।

सात प्रदेशमध्ये पूँजीगत खर्च सबैभन्दा धेरै यहि प्रदेशमा भएको छ । प्रदेश नम्बर १ मा ७५ दशमलव ७९ प्रतिशत, सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ७१ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ७० प्रतिशत, बाग्मती प्रदेशमा ५८ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ४३ प्रतिशत र प्रदेश नम्बर २ मा ४२ दशमलव ४० पूँजीगत खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयगत विवरण अनुसार, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले ५२ दशमलव ६०, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४१, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६९ दशमलव ५८, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४१ दशमलव ५५ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३२ दशमलव ९९, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ८३ दशमलव १८, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७६ दशमलव ८६, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ६७ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएका छन । प्रदेश ५ मा प्रदेशको आन्तरिक राजस्व लक्ष्यको ७३ दशमलव ९३ प्रतिशत संकलन भएको छ । प्रदेश सरकारले ४ अर्ब १२ करोड २५ लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा ३ अर्ब ४ करोड ९१ लाख १२ हजार ९ सय संकलन गर्न सफल भएको हो ।

आर्थिक बर्षमा उत्कृष्ट बनेको यो प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चलाई अझ नतिजामुखी बनाउन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले निर्देशन दिएका छन् ।