नेपालगन्ज : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘स्टिङ अपरेसन’ लाई यतिबेला सक्रियाताका साथ अघि बढाएको छ । तर, अख्तियार दुरूपयोग अनुसनधान आयोगले चलाउँदै आएको ‘स्टिङ अपरेसन’ माथि समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

अख्तियारले ‘स्टिङ अपरेसन’ नाममा तल्लो तहका कर्मचारीहरू फन्दामा पार्ने गरेको आरोप लगाइएको छ । अख्तियारको ‘स्टिङ अपरेसन’ कुन कानुनको आधारमा हुने गरेको छ । यो प्रष्ट नभएको साँसद रेखा शर्मा बताउँछिन् ।

‘स्टिङ अपरेसन’ गर्ने कानुनी आधार के हो ? कुन कानूनको आधारमा यस्तो अपरेसन गरिन्छ ? सांसद शर्माले भनिन् ‘अख्तियारले नै पैसा दिएर कर्मचारी फराउन मिलछ कि मिल्दैन् ?’ यतिबेला अख्तियारकै व्यक्तिले आफै पैसा दिएको र आफै समात्न गएको भनेर कतिपयले प्रश्न समेत गर्न थालेका छन् ।

तर, सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीचको टेलिफोन कन्भरसेसन लगायत सुनेर त्यसमाथि अध्ययन गरेर मात्रै स्टिङ अपरेसनमा जाने गरेको अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरे बताउँछन् । स्टिङ अपरेसन, पैसा आफैँले लगेर गोजीमा कोच्याइदिने त्यसरी हुँदैन घिमिरेले भने, ‘स्टिङ अपरेसन गर्नु अगाडि सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीचमा भएका टेलिफोन कन्भरसेसन सबै रेकर्ड भएका हुन्छन् । घुसका बार्गेनिङ हुन्छन् । सबै अध्ययन गरेर मात्रै भ्रष्टाचार हो कि होइन भन्ने हेरेर आयोगले निर्णय गर्छ ।’

आयोगका पदाधिकारीहरूले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्ने अधिकार आयोगलाई दिने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । निजी क्षेत्र भनेर सबै नभनी जनताको लगानी भएको ‘पब्लिक’ क्षेत्र जनताको प्रत्यक्ष सरोकार र लगानी भएको क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्न पाउनुपर्ने माग आफुहरूको रहेको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइराला बताउँछन् ।

बैंक, वित्तीय क्षेत्र, बीमा कम्पनी र सहकारीमा हुने अनियमितताको छानविन र अनुसन्धान अख्तियारले गर्न पाउनुपर्ने अख्तियारको माग रहेको उनले बताए । उनकाअनुसार यही विषयलाई समेटेर ल्याइएको ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ ।