File Photo
नेपालगन्ज : प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेशममा ८७ दशमलव ५ प्रतिशत नागरिक (अभिभावक) कोरोना संक्रमणको यतिबेलाको जोखिममा तत्कालै बालबालिका विद्यालय पठाउँने योजनामा देखिदैनन् । नेपाल परिवार विकास प्रतिष्ठानले नेपालभरमा गरेको एक सर्वेक्षणको प्रतिवेदनअनुसार प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेशमा यस्तो तथ्याकं भेटिएको हो ।
कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको यो प्रदेशका १२ का कतिपय विद्यलायले अनलाइन कक्षा चलाएपनि विद्यालय भने सञ्चालन नै गरिसकेका छैनन् । यस प्रदेशका तत्कालै विद्यालय पठाउन तयार नहुने अभिावकले स्थिति सामान्य भएपछि मात्र विद्यालय पठाउने धारणा राखेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
४५ प्रतिशतले स्थिति सामान्य भएपछि मात्र विद्यालय पठाउने भनेका छन् । ४० प्रतिशतले संक्रमणको जोखिम शुन्य भएपछि मात्र विद्यालय पठाउने भनेका छन् । ४ दशमलव ५ प्रतिशतले विद्यालय सञ्चालनमा आउन थालेपछि विद्यालय पठाउने भनेका छन् । करिब १० प्रतिशतले अवस्था हेर्ने भनेका छन् ।
प्रतिष्ठानले विद्यालय सञ्चालन भईहालेको अवस्थामा विद्यालय प्रशासनले कुन–कुन व्यवस्था गर्दिए हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ भनेर पनि अभिभावकलाई सोधेको थियो । सहभागी मध्ये ८८ दशमलव ५ प्रतिशतको राय भौतिक र सामाजिक दुरी कायम गरेर पठपाठन हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा थियो । ६१ प्रतिशतले ज्वरो नाप्ने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ भनेका छन् ।
उनीहरूको प्राथमिकता भौतिक सामाजिक दुरी भन्दा बढी ज्वरो नाप्नुपर्नेमा देखिएको प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक तथा सर्वेक्षक प्रमुख अनुप अधिकारी बताउँछन् । ६९ दशमलव ६ प्रतिशतको सुझाव साबुनपानी र सेनीटाईजरको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा छ । ६७ दशमलव ५ प्रतिशतले मास्क अनिवार्य गरेमा अरु मापदण्डलाई कम प्राथमिकता दिएपनि हुने राय दिएका छन् ।
प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ दशमलव ५ प्रतिशत नागरिकले तत्काल बालबालिक विद्यालय नपठाउँने भनिरहँदा बाग्मती प्रदेशका ९१ दशमलव ५ प्रतिशत, प्रदेश २ का ८८ दशमलव ९ प्रतिशत छ । समग्रमा नेपालका करिब ९२ प्रतिशत अभिभावकहरू आफ्ना बालबच्चालाई विद्यालय खुल्ने बित्तिकै विद्यालय पठाउन तयार नभएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
सातै प्रदेशका ६ सय २८ जना अभिभावकलाई अनलाईन सर्वेक्षणमा सहभागी भएका थिए । जसमा प्रदेश १ का ८१, प्रदेश २ का ३६, बाग्मती प्रदेशका ३६६, गण्डकी प्रदेशका ५१, प्रस्तावित लुम्बिनीका ४८, कर्णाली प्रदेशका १९ र सुदुरपश्चिम प्रदेशका २९ जना अभिभावक अनलाइन सर्वेक्षणमा सहभागी थिए ।