असारे विकास : ५० लाखको सडक गुणस्तरहीन


असारे विकास : ५० लाखको सडक गुणस्तरहीन

नेपालगन्ज : कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर ११ कालिकानगरमा नौसय मिटर सडक कालोपत्रेका लागि ५० लाख खर्च भएको छ । तर, उक्त सडक गुणस्तरहीन र सडक निर्माण मापदण्डविपरित बनाइएको भएको भेटिएको छ । कोहलपुर नगरपालिकाको लागतमा निर्माण गरिएको उक्त सडकमध्ये ३ सय मिटर सडकको कालोपत्रे हप्ता दिन नहुँदै उत्रिएको कोहलपुरका पत्रकार रविन्द्रसिंह ठकुरी बताउँछन् ।

कालोपत्रे सडक निर्माण भएको हप्ता दिन नहुदै भत्किएको छ । सडक निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी पसि कन्सट्रक्सनको चरम लापरबाहीका कारण सडक निर्माण गुणसतरहीन भएको कालिकानगरबासी बताउँछन् ।

नगरपालिकाको ४९ लाख ८० हजार ४ सय ८८ बजेटमा ९ सय मिटर सडक कालोपत्रे गर्ने भनि पिस कन्स्ट्रक्सन एण्ड विल्र्डस सेवाले जिम्मा लिएको थियो । उसले निर्माण गरेको ९ सय मिटर मध्ये करिब ३ सय मिटर सडकको कालोपत्रे दुई दिनमा नै उक्कीएको छ ।

०७७ असार १४ बाट काम सुरु गरेको निर्माण कम्पनीले करिब २० दिनमा नै ९ सय मिटर सडक कालोपत्रे गरिसकेको थियो । कालोपत्रे गरेको २ दिनमा नै सडक जीर्ण बनेको कालिकानगरका छत्तल बहादुर कार्की बताउँछन् ।

सडक बनाएको केहि दिनमा नै ठेकेदार सुबास गिरीको सवारी साधन कालोपत्रेमा पसेको उनी बताउँछन् । सडक गुणस्तरहीन देखिएपछि आक्रोशित स्थानीयले तीनसय जति कालोपत्रे भत्काईदिएका छन् ।

उक्त सडकका बारे चौतर्फी गुनासो आएपछि सडक निर्माणको जिम्मा पाएका ठेकेदार सुबास गिरीले सडक बनाईदिने आश्वासन दिएको कोहलपुर नगरपालिकाले बताएको छ । सडक गुणस्तरहीन भएको महशुसपछि कालिकानगरका स्थानीयले नगरपालिकामा समेत गुनासो गरेको स्थानीय बिनदत्त काफ्ले बताउँछन् ।

स्थानीयको गुनासो आएपछि तत्काल अनुगमन गरि ठेकेदार कम्पनीलाई सडक पुर्ननिर्माण गर्न निर्देशन दिएको कोहलपुर नगरपालिकाका उपमेयर सन्जुकुमारी थारू बताउँछिन् । तर, उक्त सडक निर्माण शुरू भएपछि सकिदासम्म एक चोटी पनि नगरपालिकाले अनुगमन गर्न चासो देखाएको थिएन् । ठेकेदारले सडक नबनाएको खण्डमा उसले पाउने भुक्तानी रकम रोक्ने समेत नगरपालिकाले बताएको छ ।

सडक निर्माणमा केहि त्रुटि भएको पिस कन्स्ट्रक्सन एण्ड विल्र्डन सेवाका सञ्चालक सुबास गिरी स्वीर्काछन् । पानी परेका कारण तत्कालै सम्भावना छैन् उनले भने ‘घाम लागेसँगै बिग्रेको ठाउँमा सडक टालटुल गरौँला ।’ असार मसान्तसँगै गरिने यस्ता विकासे योजनामा ठेकेदार, जनप्रतिनिधी, प्राविधिक इन्जीनियर लगायतको मिलेमतो बढने हुँदा यस्ता योजना गुणस्तरहीन हुँदै आएका छन् ।