नेपालगन्ज : प्रदेश पाँचमा सातवटा मन्त्रालय छन् । मन्त्रिपरिषदले एक वर्षसम्म पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । तर, आर्थिक मामिला मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैले राखेका छन् । उक्त मन्त्रालयमा मन्त्री राखिएको छैन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालय छन् ।
प्रदेश स्थापनाको ६ महिनाभित्र प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण टुंगो लगाउने बताउँदै आएपनि पाँच नम्बर प्रदेशको नामाकरण र राजधानी अन्योलको विषय भएको छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको राजधानी कहाँभन्दा पनि कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा बहस गरौ भन्दै आएका छन् । सत्तारुढ दलसँग दुईतिहाइ बहुमत छ । तर यो विषय टुंगो लगाउन मुख्यमन्त्रीले चासो दिएको पाइँदैन । आर्थिक वर्षको एकतिहाई समय घर्किसक्दा समेत प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्च सुस्त छ । विगतका केन्द्र बजेट खर्चभन्दा पनि प्रदेशको खर्च झनै निराशाजनक देखिएको छ । सरकारले कामकारवाही अगाडि बढाउन धुमधाम समेत देखाउन सकेको छैन ।

वर्षको सात महिना बितिसक्दा पनि झण्डै १० प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले २८ अर्बको बजेट गएको जेठ १५ गते ल्याएको थियो । प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले खरिद गरेका गाडीमा करीब ५५ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको प्रदेश सभाको लेखा समितिले फेला पारेको छ । पहिलो प्रदेसभा र सरकारले खरिद गरेका गाडीमा अनियमितता लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको छ । सरकार राम्रोसँग व्यवस्थापन हुन नसक्दै ठूला अनियमितताका घटना सार्वजनिक हुँदा नागरिकमा निराशा छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर राना प्रदेश सरकार कछुवा गतिमा अगाडि बढेको बताउँछन् । सरकारले धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था थियो । तर गरेन विकास शून्य छ । राजधानी र नामाकरण त्यसै अल्झिएको छ उनले भने ‘यहीँ गतिमा काम हुने हो भने प्रदेशको विकास हुँदैन ।’