काठमाडौं- गत वर्ष (२०८२ साल) भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोह अनि त्यसले देशब्यापिरुपमा चलाएको ‘परिवर्तन’को लहर। आन्दोलनको ६ महिनापछि अर्थात् गत फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको चुनाव भयो। ‘नयाँ’ अनि परिवर्तन चाहनेहरूको लहरका कारण यो चुनावमा नेपाली काँग्रेस तथा नेकपा एमालेजस्ता स्थापित दलहरूले इतिहासकै नमीठो हार बेहोर्नुपर्‍यो। अरु कम्युनिष्ट तथा चुनावमा सामेलसम्म भएका कतिपय दलहरूको त नामोनिशान नै रहेन।

र, संसदमा जेनजी पुस्ताका प्रतिनिधिहरूले भरियो। त्यसमा पनि विद्रोहको ‘क्रेडिड’ लिइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसपालि एकल बहुमत ल्यायो। २०१५ साल र २०४८ सालमा नेपाली काँग्रेसपछि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा चुनावबाट भएको यो एक दलीय उपस्थिति पहिलो हो। 

तर बिडम्बना के रह्यो भने नयाँ संसद सुरु भएको चार महिनामै संसद बैठकका कुर्सीहरू खालिखालि देखिन थालेका छन्। संसदमा कोरम नपुगेका कारण सभामुखले कतिपय प्रस्तावहरू पेश गर्नै पाएका छैनन्। त्यस्तै दृश्य मंगलबारको संसदमा देखियो। एउटै दलको पूर्ण बहुमत संख्या भए पनि संसदको बैठकमा भने कोरम नै पुगेन। यो प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका मात्रै १८१ जना सांसदहरू छन्। तर मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूको संख्या नपुगेर सभामुखले बैठक स्थगितमात्रै गरेनन् बरु बैठकमा पेश हुनुपर्ने खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने सरकारी प्रस्तावसमेत पेश हुन सकेन। संविधानको धारा ९४ मा व्यवस्था भएअनुसार कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्माणार्थ पेश गर्न प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एक चौथाइ अर्थात् ६९ जना सांसद अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ। तर सत्तारुढ रास्वपाका १८१ सांसद हुँदाहुँदै आफ्नै सरकारले ल्याएको प्रस्ताव गणपूरक सङ्ख्याको अभावमा निर्माणार्थ पेश हुन नसकी बैठक नै स्थागित हुनु संसदीय इतिहासको एक बिडम्बनापूर्ण घटना हो। त्यसमा पनि सरकारका तर्फबाट पेश गरिएका यस्ता प्रस्तावहरू पारित गर्ने प्रमुख दायित्व पनि सत्तापक्षीय संसदहरूकै हुन्छ। 

संसदमा गणपूरक संख्या नपुगेको घटनापछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेता तथा सांसदहरू भने आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। कतिपयले त्यसलाई ‘रास्वपा’को नयाँ राजनीतिक चरित्रका रुपमा चित्रण पनि गरेका छन्। उसै पनि सरकारका मन्त्रीहरूसमेत संसदमा जवाफ दिन आउनै मन गर्दैनन्। प्रधानमन्त्री कहिलेकाहिँ झुल्किए पनि संसदमा आधाघण्टासमेत बिताएका छैनन्। त्यसमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह त झन् बोल्दै बोल्दैनन्। केही भन्न परे आधारातमा फेसबुक पोष्ट गर्छन्। सरकारका अरु मन्त्रीहरू पनि संसदमा पुगेर ‘आलाकाँचा’ जवाफ दिने र जवाफ दिने नाममा प्रतिपक्षलाई गाली गर्ने आरोप पनि सत्तापक्षीय सांसदहरूमाथि लाग्दै आएको छ। 

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले चार महिनामै संसद्को बैठकमा गणपूरक संख्या नपुग्नु संसदीय लज्जाको विषय भएको बताएका छन् ।  

‘चार महिनामै देखिएको सांसदहरूको यो हविगतले सत्तारुढ दल रास्वपाको संसदीय गम्भीरता, अनुशासन र जिम्मेवारीबोधमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। स्मरण रहोस्, सरकारी प्रस्तावलाई निर्णयमा पुर्‍याउने दायित्व जहिल्यै सरकार र सरकार पक्षकै रहन्छ। यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ संसदीय प्रक्रिया र कामप्रति अनुत्तरदायी तथा निष्क्रिय सांसदहरूबाट प्रभावकारी संसद् सम्भव छैन र कमजोर संसदबाट जनअपेक्षा पूरा गर्न तथा सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा जवाफदेही बनाउन पनि सकिँदैन’ उनले भनेका छन् ‘संसद् बैठकमै सांसद उपस्थित हुँदैनन् भने संसद् कसरी प्रभावकारी हुन सक्छ? भाषण गर्ने, सामाजिक सञ्जाल र मिडियाका लागि कन्टेन्ट बनाउने अनि बैठक नसकिँदै निजी प्राथमिकताहरूका लागि टाप कस्ने प्रवृत्तिले संसदीय मर्यादा कसरी कायम रहन्छ? संसद् कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च विधायिकी थलो हो, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मिडियाका लागि निजी प्रचारमुखी कन्टेन्ट बनाउने मञ्च मात्र होइन। नयाँ संसद्को कार्यकाल प्रारम्भ भएको चार महिनामै देखिएको सांसदहरूको सार्वजनिक व्यवहार, विलासी प्रदर्शन र संसद्को यो चिन्ताजनक दृश्यले ‘Right Person in the Right Place’ को सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।’ 

उनले चुनाव जित्नुमात्रै सांसद बन्नुकाव योग्यता नरहेको भन्दै त्यसका लागि जिम्मेवारी, नैतिकता र संसदीय अनुशासन पनि हुनुपर्ने पनि बताएका छन्। 

‘यो सिद्धान्त संसदीय मामिलामा झन् बढी लागू हुनुपर्छ। सांसद बन्ने योग्यता केवल चुनाव जित्नु होइन, जिम्मेवारी पूरा गर्ने नैतिकता, अनुशासन र कर्तव्यनिष्ठा पनि हो’ उनले भनेका छन् ‘आफूले बोलेको कुराप्रति आफैँ जवाफदेही नहुने सांसदले अरूलाई नैतिकता र जिम्मेवारीको पाठ पढाउन सुहाउँदैन। पहिला सांसद आफैँ जिम्मेवार, नैतिक र कर्तव्यनिष्ठ हुनुपर्छ अनि मात्र अरूलाई प्रश्न गर्ने नैतिक अधिकार सुरक्षित रहन्छ। समयमै ध्यान पुग्नु जरुरी छ नत्र संसदप्रतिको जनविश्वासमा गम्भीर क्षति पुग्ने देखिन्छ।’ 

त्यस्तै सत्ता पक्षीय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङले सांसदहरू मन्त्रालयका ढोका-ढोकामा मन्त्री र सचिवहरू कुर्ने भएका कारण संसद खालि भएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। 

आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेकी छिन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले सांसदहरू सदनमा नभई मन्त्रालयका ढोकाहरूमा मन्त्री र सचिव कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएकी हुन्।

‘संसदहरू सबै मन्त्रालयको ढोकामा कति खेर मन्त्री र सचिवलाई भेट्ने र गुनासो पोख्ने भनेर लाइनमा हुनुहुन्छ, अनि पुग्छ त सदनमा संख्या? हामीले भनेको काम ३ महिना बितिसक्दा पनि हुँदैन, दिनमा ३ पल्ट त मन्त्रालय नै धाउनुपर्छ। सांसदहरूले जनताका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा फोन गर्दा कि त फोन नउठ्ने वा व्यस्त रहने र उठिहाले पनि "मन्त्रालय नै आएर मन्त्रीलाई भन्नुस्" भन्ने जवाफ आउँछ। मन्त्रालय पुगेपछि पनि मन्त्रीहरू अर्को बैठकमा व्यस्त हुने भएकाले 'वेटिङ रुम' मा घण्टौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता छ’ उनले भनेकी छिन्।