बाँके- नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं २०का वडाअध्यक्ष र वडासचिवसहित चारजना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। सरकारी कागजपत्र कीर्ते गरेको अभियोगमा उनिहरूविरुद्ध अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनिहरूमाथि पदको दुरुपयोग गरी सरकारी कागजात सच्याएको, नक्कली करारनामा तयार पारेको तथा सरकारी छापको दुरुपयोग गरेको अभियोग लगाएको छ।

विशेष अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको घुस/रिसवत तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने बदनियतले योजनाबद्ध रूपमा झुट्टा प्रमाण सिर्जना गरेको पुष्टि भएपछि आयोगले आइतबार आरोपपत्र दायर गरेको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जारी गरेको प्रकाशित गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार विशेष अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका प्रतिवादी रविन्द्र लामिछानेसमेतलाई जोगाउने र गैरकानुनी लाभ दिलाउने नियतले वडा अध्यक्ष कौशल कुमार धोवी, वडा सचिव वीर बहादुर थापा मगर तथा अन्य दुई जनाको मिलेमतोमा नक्कली लिखत खडा गरिएको थियो।

भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका वडा नं. १७ स्थित कित्ता नं. ९९८ को १६४.१४ वर्गमिटर जग्गा खरिद गर्न रविन्द्र लामिछाने र विकास कुमार चापागाईबिच ७० लाख रूपैयाँको लेनदेन भएको देखाउने गरी मिति २०७९/०४/१० को नक्कली करारनामा तयार पारिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

उक्त नक्कली करारनामालाई बैधता दिन वडा कार्यालयको आव २०७९/८० को लिखत प्रमाणित दर्ता किताबमा मिति २०८३ सालमा आएर थपघट तथा फेरबदल गरिएको र वडाको सरकारी छापको समेत दुरुपयोग गरिएको अख्तियारले ठहर छ। त्यस्तै वडा अध्यक्ष धोवी र वडा सचिव थापाले पदको दुरुपयोग गरी मिति २०८३/०३/२९ को पत्राचारको विवरण फेरबदल गरी झुट्टा विवरणसहितको गलत लिखत आयोगमा पठाएको समेत पुष्टि भएको छ।

यस्तो हुनसक्छ सजाय

अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कसुरदारहरूलाई कैद र जरिवानाको मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।

कौशल कुमार धोवी (वडा अध्यक्ष, नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका वडा नं. २०): भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ (गलत लिखत तयार गरेको) र दफा ११ (सरकारी/सार्वजनिक कागजातमा थपघट/फेरबदल गरेको) बमोजिमको कसुरमा कैद र जरिवाना सजायको मागदाबी गरिएको छ।

वीर बहादुर थापा मगर (वडा सचिव, नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका वडा नं. २०): भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसुरमा कैद र जरिवाना सजायको मागदाबी गरिएको छ।

रविन्द्र लामिछाने (बाँके, नेपालगञ्ज-२०) र विकास कुमार चापागाई (उदयपुर, चौदण्डीगढी-५): गैरकानुनी लाभ लिने नियतका साथ मुख्य कसुरदारलाई सहयोग गर्ने मतियार बनेको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसुरदार सरह नै कैद र जरिवाना सजायको मागदाबी गरिएको छ।