नेपालगन्ज : महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बाँकेका आठ वटा स्थानीय तहको बेरूजु बजेटको सिलिङ सार्वजनिक गरेको छ । जसमा यहाँका आठ तहमध्ये सबैभन्दा बढी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको बेरूजु देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लेखापरीक्षण रिर्पोटअनुसार उपमहानगरपालिकाको १३ करोड ७९ लाख बेरूजु देखिएको छ । बाँकेको समग्र बेरूजु ४५ करोड १७ लाख ८१ हजार देखिएको छ । जसमा कोहलपुर नगरपालिकाको ५ करोड ४१ लाख ९८ हजार, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको ४ करोड ४८ लाख ६ हजार, बैजनाथ गाउँपालिकाको २ करोड ४४ लाख ३० हजार देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार खजुरा गाउँपालिकाको ३ करोड ८६ लाख ५० हजार, नरैनापुर गाउँपालिकाको ५ करोड ७६ लाख २६ हजार, जानकी गाउँपालिकाको ३ करोड ५० लाख ४२ हजार र डुडुवा गाउँपालिकाको ६ करोड ३२ लाख ६० हजार रहेको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनले पदाधिकारीले राख्ने स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको लागि पारीश्रमिक दिने व्यवस्था गरेको छैन । तर, स्थानीय तहहरुमा मनलागी तरिकाले प्रेस सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकार, भान्से नियक्त गरेर पारीश्रमिक दिने गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । नियमविपरीत पोशाक, सञ्चार, पत्रपत्रिकालगायतमा राज्यकोष दुरुपयोग गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले तोकेभन्दा बढी सुविधा जनप्रतिनिधिले लिएको देखिएको छ । अब उक्त रकम जनप्रतिनिधीले फिर्ता गर्नुपर्ने महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

स्थानीय तहले ४० वटा कानून बनाउनुपर्ने भए पनि कानून निर्माण गर्न नसकेको, लेखा प्रणाली राख्न नसकेको, सञ्चिति कोषको सदुपयोग नगरेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहहरुमा पाँच अर्ब चार करोड ५६ लाख रुपैयाँ बेरूजु देखिएको छ । प्रदेशमा १०९ स्थानीय तह छन् । यी स्थानीय तहमा गत अघिल्लो वर्ष ४ अर्ब ४१ करोड बेरूजु थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एक सय नौं स्थानीय तहको कुल एक खर्ब १७ अर्ब ५९ करोड ६ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा यो वर्ष ४ दशमलव ६९ प्रतिशत बेरूजु देखिएको हो । यसमध्ये ५३ करोड असुल उपर गर्नुपर्ने बेरूजु छ ।

प्रदेशका ४ उपमहानगरपालिकाहरूमध्ये रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ९ करोड १६ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । दुई अर्ब ९५ करोड ३३ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ३ दशलमव १० प्रतिशत बेरूजु देखिएको हो । स्थानीय तहमा सेवा सुविधा, भत्ता, मनमौजी बजेट बिनियोजन बेरूजु भएका छन् ।

प्रदेश सरकारको बेरूजु ९४ करोड ६७ लाख देखिएको छ । यो प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था, समिति, बजेट र राजश्वतर्फको बेरुजु हो । योमध्ये तीन करोड ६९ लाख असुल उपर नै गर्नुपर्ने महालेखकाको प्रतिवेदनमा छ । सो बेरूजु रकममा ३२ करोड २८ लाख रुपैयाँ पेश्की रहेको छ ।