बाँके (राप्तीसोनारी) : राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर– ३ र ४ मा अलपत्र बिद्युतीकरणको कामलाई अगाडी बढाउन अदालतले सहजिकरण गरिदिनुपर्ने उपभोक्ताले माग गरेका छन् ।

ठेकेदार कम्पनी ‘उष्मा÷गौरी पार्वती जेभीले २०६९ चैत २१ गते सम्झौता गरेपनि अहिलेसम्म उक्त वडामा काम सुरु गरेको छैन । ठेक्काको म्याद गुज्रिएपनि ठेकेदारले तुलसीपुर उच्च अदालत नेपालगन्ज ईजलासमा उल्टै मुद्दा हालेपछि प्राधिकरणले कुनै प्रक्रिया सुरु गरेको छैन ।

मुद्दा विचाराधिन रहेका कारण बिद्युतीकरणको काम अलपत्र परेपछि वर्षौदेखी अध्याँरोमा बस्न बाध्य भएका राप्तीपारीका उपभोक्ताले विकास निर्माणको काममा अदालत बाधक बन्न नहुने तर्क गरेका हुन् । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले बुधबार कार्यालयको सभाहलमा गरेको छलफलमा उपस्थित भएका अधिकांस उपभोक्ताले वर्षौसम्म काम अलपत्र पारेको ठेकेदारले हालेको मुद्दालाई अदालतले समयमै टुंग्याउनुपर्ने र आफुहरुले न्याय पाउनुपर्ने बताए ।

छलफलमा सहभागी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले अन्य वडाको ठेक्का बदर गरेर काम गर्न मिल्ने, वडा नम्बर ३ र ४ को ठेक्का बदर किन गर्न नमिल्ने ? भनि प्रश्न गरेका थिए ।

जबकी सोही ठेकेदार कम्पनीले कोहलपुर–धामपुर ३३ केभी प्रशारण लाईन बिस्तारको काम अलपत्र पारेपछि बिद्युत प्राधिकरणले गतवर्ष ठेक्का तोडेर आफै काम सम्पन्न गरेको थियो ।

उक्त ठेकेदार कम्पनीले साविक बैजापुर र नरैनापुर गाविसमा पनि बिद्युतीकरण गर्न अर्को ठेक्का लिएकोमा कामै सुरु नगरेर अलपत्र पारेको हो । विगतमा प्रशारण लाईनको ठेक्का तोडेपनि प्राधिकरणले अहिले मुद्दाको बहानामा ठेक्का तोड्न आनाकानी गरिरहेको उपभोक्ताको आरोप छ । प्राधिकरणले राप्तीसोनारीको वडा नम्बर ५ मा भने छुट्टै ठेक्कामार्फत बिद्युतीकरणको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।

छलफलमा प्रतिनिधी सभाका सांसद महेश्वर गहतराजले बजेटको कारणले नभई कानूनी र प्राविधिक कारणले राप्ती सोनारीको वडा नम्बर ३ र ४ मा काम रोकिएको बताए । आठ करोडको बजेटमा ठेक्का रहेकाले बजेटमा चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको तर, अदालतमा रहेको मुद्दा छिनोफानो नहुँदा सम्म प्रक्रिया अगाडी बढाउन नमिल्ने उनको भनाई छ । यसका लागि स्थानीय स्तरमा विद्युत प्रधिकरण र अदालतलाई दवाव दिन सुझाव दिए ।

‘भदौं मसान्तसम्म ठेकेदारको मुद्दाबारे पेसी नसारेर टुंगोमा पु¥याउने आश्वासन पाएका छौं, उनले भने ‘आशा गरौं फैसला जनताकै पक्षमा हुनेछ, त्यसपछि प्रक्रिया अगाडी बढाउन सहज हुनेछ ।’

ठेकेदार राजेन्द्र मिश्रले विद्युत प्राधिकरणसँग ८६ लाख पेश्की वापतको रकम भुक्तानी लिइसकेको बताएको छ । ‘अदालतको फैसला केही दिन कुरौं नभए, अशोज १५ पछि जनदवाव सृजना गरौं,’ सांसद गहतराजले भने ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुराम थारुले स्थानीय स्तरको बजेटले काम धमाधम भईरहेकाले संरचना निर्माण कार्य पूरा भईसकेपछि बिद्युत प्रशारण लाईन जहाँबाट पनि ल्याउन सकिने धारणा राखे । ‘बिद्युतीकरणका लागि आवश्यक पर्ने संरचना हामी गाउँपालिकाको बजेटबाट बनाउँदै जान्छौं, हाम्रोतर्फबाट काम रोकिदैन,’ उनले भने ।

अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको मुद्दाका कारण प्राधिकरणले ठेक्का तोड्न आनाकानी गरिरहेको उनले बताए । ‘अदालतमा विचाराधिन मुद्दाकै कारण राप्तीपारीका जनता अन्यायमा पर्नु हुदैन, बत्ती बाल्न पाउने उपभोक्ताको अधिकारलाई बन्चित गर्नु अन्याय हुनेछ,’ अध्यक्ष थारुले बताए ।

यस्तै गाउँपालिका उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्रीले ठेकेदारले आफै काम अलपत्र पारेर मुद्दा हालेको स्मरण गर्दै अदालतले अवश्यपनि राप्तीपारीका जनतालाई न्यायको अनुभुती दिलाउने विश्वास ब्यक्त गरिन् । ‘सम्मानित अदालतले पक्कैपनि हजारौ जनतामाथी परेको अन्यायलाई सम्बोधन गर्नेछ,’ स्थानीय न्यायिक समितिका संयोजक समेत रहेकी उपाध्यक्ष खत्रीले बताइन । अलपत्र बिद्युतीकरणको काम अगाडी बढाउन अदालतले मुद्दा खारेज गर्नुको अर्को विकल्प नरहेको उनको सुझाव छ ।