विश्व महामारी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ अर्थात कोरोना भाईरसबाट नेपाल पनि अछुतो रहेन । जसको कारण जनजीवन देखि लिएर आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, धार्मिक, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता हरेक क्षेत्र प्रत्यक्ष वा परोक्षय रुपमा नराम्ररी नै प्रभावित बनेको छ । गाँस, बास र कपाससंगै आधारभूत आवश्यकता रुपमा एक शिक्षा पनि हो । बढ्दो कोरोना भाईरसका कारण चैत महिनादेखि सम्पूर्ण शैक्षिक क्षेत्रहरु पूर्ण रुपमा बन्द भएको छ जसको कारण लाखौं बालबालिकाहरु अध्ययन गर्न पाएका छैनन् ।

कोरोना भाईरसको संक्रमण कम हुनुभन्दा दिनानु दिन बढ्दो क्रममा छ । सरकारले पनि कोरोना भाईरसको जोखिमबाट बच्न लकडाउन गर्नुको अर्को विकल्प ल्याउन नसकेको अवस्था छ । नागरिक पनि कोरोना त्रासबाट आफूले चाहेको कुनै पनि काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।

अभिभावकहरु यदी लकडाउन खुलि हाल्यो भने पनि निर्धक्कका साथ विद्यालय पठाई हाल्ने अवस्था देखिदैन भने विद्यालय पनि तुरुन्तै खोली हालेर पठनपाठन गर्ने वातावरण पनि देखिर्दैन ।

त्यसैले बालबालिकाहरुको शैक्षिक संस्थामा गएर पढ्ने विषय अन्यौल नै रहेको छ । लकडाउनका बीचमा पनि शैक्षिक संस्थाहरु नखुले पनि बालबालिकाहरुलाई अध्ययन गराउने बाटो कसरी सुचारु गर्न कुरा गम्भिरका साथ उठिरहेको छ । हो, त्यसैले शैक्षिक सत्रलाई पनि प्रभावित हुन नदिन अब शिक्षा प्रणालीमा वैकल्पिक शिक्षाको रुपमा अनलाईन माध्यमबाट अध्ययन गर्न वा गराउने बाटो खुलेको छ । कोरोना भाईरसको संक्रमण अवस्थालाई बुझेर ढिलो भए पनि शिक्षा मन्त्रालयले अनलाईन शिक्षालाई मान्यता दिएको छ । शिक्षा प्रणालीमा अनलाईन शिक्षाबाट बालबालिकाहरु कति लाभान्वित हुनेछन् भन्ने लेखा जोखा पछि भविष्यबाट नै थाहा होला ।

यूरोप देशहरुमा अनलाईन शिक्षाबाट अध्ययन गर्ने वा गराउने राम्रो अभ्यास भएको पाईन्छ । हाम्रो जस्तो विकाशील देशमा सायद कसैले पनि कल्पना गरेको थिएन होला यदि छिटो अनलाईन शिक्षा प्रणालीबाट कक्षा संचालन हुन्छ भने । यूरोप देशहरुमा जस्तै अनलाईन शिक्षालाई अभ्यासमा ल्याएर व्यवहारमा उतार्न पनि खोजेको पाईन्छ तर सबै घरहरुमा अनलाईनको पूर्ण सुविधा नदेखिएकोले यो विषय ओझेलमा परेको हो । त्यसैले हाम्रो जस्तो विकाशील देशहरुले अनलाईन शिक्षालाई प्राथमिकता नदिरहेको समयमा आजको यो संकटको बेलामा वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीमा अनलाईन शिक्षाले प्राथमिकता पाएको छ । कोरोना भाईरसको नियन्त्रण र जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि सरकारले निरन्तर चैत महिना देखि लकडाउन गरेको ६ महिना भई सक्यो । लकडाउनका कारण बढी प्रभावित क्षेत्र मध्ये शैक्षिक क्षेत्र पनि एक हो । सरकारले कोरोना भाईरसको संक्रमणबाट बच्नको लागि सम्पूर्ण सरकारी र निजी विद्यालयहरु पूर्ण रुपमा बन्द गरेको छ । एक महिना, दुई महिना गर्दा गर्दै आज ७ महिना पुग्दासम्म पनि लकडाउनको विकल्प ल्याउन सकेको छैन ।

कोरोना भाईरसका कारण शैक्षिक क्षेत्र नराम्ररी थला परेको छ । कोरानाका कारण ७ महिना सम्म बालबालिकाहरु विद्यालय जान नपाउँदा पूर्ण रुपमा कोठामा सिमित भएका देखिन्छन् । कोठामा बन्दा बन्दीका कारण बालबालिकाहरुको मनोबैज्ञानिक अवस्था कस्तो भैई रहेको छ भन्ने कुरा कसले मापन गर्ने हो ?? यो पनि एउटा गम्भिर विषय बनेको छ ।

शिक्षा नै विकासको आधार हो, बालबालिकाहरु भविष्यका कर्णधार हुन भन्ने गरिन्छ तर त्यँही बालकालिकाहरु पढ्ने वातावरण नपाए पछि उनीहरुको भविष्य नै अन्यौल बनेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले संकटको बेलामा शिक्षा प्रणालीका योजनाहरु बनाए पनि मूर्त रुपमा सार्वजनिक गर्न निकै ढिलाई गरेकोले शैक्षिक सत्र प्रभावित भएको छ । कोरोना भाईरसका कारण शैक्षिक शत्रमा नै असर परेको पाईन्छ । ७–७ महिना लकडाउन हुदा शैक्षिक सत्रलाई कार्यान्वयन नगर्दा, न्यूनतम अध्ययन अगाडी नबढाउनु पनि सरकारको प्रमुख कमजोरी रहेको छ । विद्यालयमा एक शैक्षिक शत्रमा १ सय ९० दिनको पठनपाठन गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, आजको विषम परिस्थितीमा शैक्षिक सत्र पुरा गर्ने अवस्था नभए पनि न्यूनतम शिक्षा आर्जन गर्न वा गराउनु शिक्षा मन्त्रालयको महत्वपूर्ण भूमिका हो । जस्तो परिस्थित भएता पनि बालबालिकाहरुको पढन पाउनु नैसङ्र्किं शिक्षाको अधिकारलाई सरकारले सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । त्यसैले सरकारले ‘ईमरजेन्सी इन एजुकेशन’ अर्थात शिक्षामा संकटकाल लागु गरी संकटको बेला धेरै पढाउने नसके पनि न्यूनत्तम कुरा सिकाउने पर्ने योजनाका साथ अगाडी बढ्नुको विकल्प छैन् ।

वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीमा अनलाईन शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनु आजको आवश्यकता देखिन्छन् । शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको शैक्षिक योजनाहरुलाई स्थानिय निकायहरु बीच समन्वयन गरी योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न नसक्नु अर्को कमजोरी देखिएको छ ।

यो संकटको बेला सरकारले ढिलो भए पनि ६ महिना पछि बैकल्पिक शिक्षा प्रणालीमा अनलाईन शिक्षालाई मान्यता दिएको छ । जसको कारण वैकल्पिक कक्षालाई अब औपचारिक गणना गर्दै मूलधारमा शिक्षालाई मान्यता दिन कार्ययोजना अघि सारेको छ । ईन्टरनेटको माध्यमबाट संचालन हुने अनलाईन शिक्षा यो आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । ईन्टरनेटमा पहुँच भएका लागि मात्र अनलाईन शिक्षा प्रभावकारी देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/८८ ले ६५ प्रतिशत जनताहरुमा ईन्टरनेटको पहुँच पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । लक्ष्य कति हासिल भयो या भएन भनी लेखा जोखा पछि आउने समयले बताउनेछ । आजको समय भनेको कसरी आफ्ना बालबालिकाहरुलाई कोरोना भाईरसबाट टाढा राखी सुरक्षित तवरले अनलाईन शिक्षा प्रदान गराउने भूमिका अभिभावक र शिक्षकहरुले सोच्नु पर्ने समय आएको छ ।

देशभरी समुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयहरुमा लगभग ७७ लाख विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्छन् । जसमा २० प्रतिशत विद्यार्थीहरु अर्थात १४÷१५ लाख विद्यार्थीहरुमा मात्र ईन्टरनेटको पहुँचमा छन् भने बांकी ईन्टरनेटको पहुँचमा छैनन् । ( यो एकिन तथ्याङ्क नभए पनि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको सर्भेको आधारबाट लिएको हो )

यो विषम परिस्थितीमा अनलाईन शिक्षाले शहरी क्षेत्रका विद्यार्थीहरु बढी लाभान्वित हुन्छन् भने दुर्गम क्षेत्र जहाँ विद्युत समेत नभएको ठाँउमा अनलाईन शिक्षाको कुनै औचित्य छैन । सरकारले शिक्षण संस्था सम्म जान नसक्ने विद्यार्थीहरुलाई शिक्षक नै विद्यार्थी सम्म पुग्ने होमस्कुलिङ्ग र रेडिया पाठशाला प्रभावकारी बनाउने योजना समेत बनाई कार्यान्वयनमा जोड दिनु आजको प्रमुख आवश्यकता देखिन्छ ।
कोरोना भाईरसको करह बीच पुरानो अर्थात सामान्य अवस्था जस्तै अध्ययन वा अध्ययापन गराउन सम्भव नदेखिएकोले घरलाई नै शिक्षालय बनाएर अनलाईन शिक्षाबाट पठनपाठन गर्नु उत्तम बाटो हो ।

देशमा जस्तो सुकै विपत वा संकट आई लागे पनि, जनताको धन, जनलाई सुरक्षा दिनु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो । अहिलेको विश्व महामारी कोरोना भाईरसले त्रसित बनाएको अवस्थामा सरकारले आफ्नो हैसियत अनुसार ईमान्दारिका साथ आफनो नागरिकहरुलाई अभिभावक हो भनेर महसुुस गराउनु पर्दछ । सरकारले कान,मुख र आखाँ बन्द नगरी जनताको आवश्यकतालाई भेदभाव नगरी अभिभाकत्व भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । कोरोना भाईरसको जोखिमबाट बच्न सरकारले गरेको लकडाउनको वैकल्पिक बाटो नआउञ्जेल निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरुले नियमित रुपमा अनलाईन कक्षा संचालन गर्नुको अर्को विकल्प पनि देखिदैंन ।

शिक्षकहरु र बालबालिकाहरुका लागि अनलाईन शिक्षाको नयाँ अनुभव भएको छ भने उनीहरु पनि निकै उत्साहितका साथ अनलाईन शिक्षा पढ्न पाएर दङ्ग छन् ।

बालकालिकाहरुको उत्साह कायम राख्न प्रभावकारी सिकाईको आत्मसाथ गरी शैक्षिक सत्रलाई सफल पार्नु पर्दछ । निजी भन्दा सामुदायिक विद्यालयहरुका शिक्षकहरुले नियमित रुपमा अनलाईन कक्षा संचालनमा सक्रिय नभएको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ । बांकी रहेको शैक्षिक शत्रलाई सफल पार्न विद्यार्थीसंगै शिक्षकहरुको पनि बढी सक्रिय भएर अगाडी बढ्न जरुरी छ । कतिपय विद्यालयहरुमा तथा घरहरुमा, ईन्टरनेटमा पहुँच पुगेको अवस्थोे छैन भने त्यस्ता ठाँउमा त्यहाँका स्थानिय रेडियो एफएमको माध्यमबाट कक्षाहरु संचालन गर्ने, जसले गर्दा दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाहरु अध्ययन गर्ने वा गराउनेबाट बञ्चित बन्नु नपरोस् । हाम्रो देशको लागि शिक्षा प्रणालीमा अनलाईन शिक्षा बिल्कुलै नयाँ अभ्यास हो । बढ्दो कोरोना संक्रमणले शिक्षक र विद्यार्थी ‘फेस टू फेस’ भएर पठनपाठन गर्न सम्भव नहुनाले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाईन र प्रिन्ट सामग्रीहरुबाट विद्यार्थीहरुलाई न्यूनतम शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ ।

अनलाईन शिक्षाबाट निजी विद्यालयहरुले बैशाखबाट र सामुदायिक विद्यालयहरुले असार १ देखि दूरशिक्षाका कार्यक्रमहरुबाट आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई अध्यापन गराई रहेका छन् । काम बिना कोही बाच्न सक्दैन,झन् संकटको बेला सबैलाई समस्या हुने गर्दछ । निजी विद्यालयले शुल्कको सिमा तोकेर अनलाईन शिक्षाको शुल्क लिने पाउने शिक्षा मन्त्रालय निर्णय गरेको छ भने केही निजी विद्यालयले मन्त्रालयको निर्णयलाई वेवास्ता गर्दै पहिलाको जस्तै पुरै शुल्क लिने गरेको अभिभावकहरुको गुनासो छ । आजको विषय परिस्थितीमा पनि नाफा खोज्ने केही निजी विद्यालयहरुको पहिचान गरी कानूनी कारबाही गर्न जरुरी देखिन्छ ।

सरकारले पनि निजी विद्यालयले न्यूनत शुल्क कति लिने भन्ने स्पष्ट नियम बनाई शिक्षक र अभिभावकहरुमा मर्का नपर्ने हिसाबले अनलाईन शुल्क लिने वा दिने मैत्रीपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्नु पर्दछ । अबको बाँकी महिना कोही पनि बालबालिकाहरु अनलाईन शिक्षाबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यक्रम समायोजन सहितको वैकल्पिक कक्षाले पठनपाठन गर्न सहज हुनेछ । त्यसका लागि पाठयक्रम विकास केन्द्रले कक्षा १ देखि १० पाठ्यक्रमलाई समायोजन गर्ने भएको छ । ढिलो भए पनि शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको कार्ययोजना सहितको निर्देशिकाले शिक्षकहरुलाई थप जिम्मेवारीका साथ पठनपाठन गर्न वा गराउन वातावरण निर्माण अवश्य गर्नेछ ।

विश्व महामारी संकटको बेला शिक्षा प्रणालीमा ‘ईमरजेन्सी ईन एजुकेशन’ अर्थात शिक्षामा संकटकाल लागु गरेर पनि शैक्षिक सत्रलाई खेर जान नदिएर बालकालिकाहरुको शिक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नेछ । यसरी अनलाईन शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन केवल सरकार मात्र लागेर भएन सबै शिक्षक,अभिभावक र विद्यार्थीहरु पनि जागरुक भई भएका ६ महिनालाई सदुपयोग गरी बालबालिकाहरुको पढ्ने वातावरण सिर्जना गर्नु सबैको जिम्मेवारी हो । त्यसैले कोही बालकालिकाहरु शिक्षाबाट टाढा नहुन भन्दै शिक्षा नै विकासको आधार हो,शिक्षा नै देशको उज्ज्वल भविष्य हो भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्दै अगाडी बढ्नु आजको आवश्यकता छ ।