नेपालगन्ज १२ फागुन : सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिएको छ । योसंगै संसद पुर्नस्थापना भएकोछ ।

चौतर्फी फैसलाको प्रतीक्षा भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाको फैसला हिजो (मङ्गलबार) सुनाएको हो ।

सबैको चासोको विषय बनेको यस मुद्दामा फैसला कस्तो आउला ? वा प्रतिनिधि सभा विघटन सदर होला वा बदर ? धेरैको चासो र सरोकारको विषय बनिरहेका बेला यसबारे सर्वसाधारणदेखि राजनीतिक दलका नेताहरुले समेत आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या र विश्लेषण गरिरहेका थिए ।

कतिले सदर त कतिले बदर हुन्छ भनिरहेका थिए । तर, सर्वोच्चले दुई महिनायताको सुनुवाइ प्रक्रिया अन्त्य गर्दै विघटनको निर्णय बदर गरिदिएको हो । योसंगै पुस ५ गते सरकारको सिफारिसमा विघटन भएको संसद् सर्वोच्च अदालतले ब्युँताइदिएको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि अबको प्रक्रिया के हुन्छ भन्नेबारेमा धेरैको चासो छ ।

अबको पहिलो प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै हुनुपर्ने हुन्छ । यदि उनले राजीनामा नदिए त्यो अनैतिक हुन्छ र पुनःस्थापित संसदले उनलाई हटाउन सक्छ ।
जुन संसद्ले निर्वाचित ग¥यो त्यही संसद्लाई संविधान विपरीत संसद् विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीले संसद् पुनःस्थापित भएपछि राजीनामा दिएर प्रक्रिया अघि बढाउनु नै नैतिक हुन्छ । तर, उनले नैतिकता देखाएर संसद बैठक आह्वान गरेनन् भने १३ दिनभित्र सर्वोच्चकै आदेशमा राष्ट्रपतिले संसद् डाक्नुपर्छ । संसद्को नियमित प्रक्रिया त्यसपछि आरम्भ हुनेछ ।

अब यो फैसलासंगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका दुईवटा समूहले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दाबीमा निर्वाचन आयोगले निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ । आयोगले निर्णय गरेपछि संविधानको प्रयोग गर्न र राष्ट्रपतिलाई पनि सरकार गठन गर्न सहज हुनेछ । त्यसपछि मात्रै संसदमा संविधानको धारा ७६ को कुन उपधारा अनुसारको सरकार बन्छ भन्ने निर्णय हुनेछ ।

संसद पुर्नस्थापनाको फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सामु नैतिक प्रश्न त खडा भएको नै छ । आफ्नो कदम अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदिएपछि ओलीले तत्काल राजीनामा बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा ओली अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने मुडमा देखिन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीले निकास दिए पनि नदिए पनि नेकपाको विभाजित समूह प्रचण्ड–माधवकुमार नेपालले पनि सरकार गठनका लागि राजनीतिक कोर्स अघि बढाइसकेको छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसलाई समेत विश्वासमा लिएर अबको सरकार गठन गर्नेछ । त्यसका लागि प्रचण्ड–नेपाल समूहले काँग्रेससमेतलाई विश्वासमा लिएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नेछ ।

पार्टी विभाजनपछि पनि ओली नेतृत्वको पार्टी दोस्रो ठूलो दल बन्ने सम्भावना रहेकाले सरकार बनाउन उसको भूमिका निर्णायक हुन्छ । ८० सांसद नघट्ने दाबी गर्दै देउवा र ओली मिलेर सरकार गठन गर्नेछ ।

तर, यो संगसगै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिबाट देशमा शैन्य ‘कू’ गर्नसक्ने आँकलपनि गरिएकोछ । सत्तारुढ तथा सत्ता बाहिरका दल एवम नेताहरूले समेत प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउने बताए पनि उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका छन् ।

मंगलबार अबेर राति १० बजे थापाले फेसबुकमार्फत लेख्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विवादास्पद भए पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआउने उल्लेख गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन् – सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विवादास्पद छ, तर, मान्नुपर्छ । र, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका दुष्प्रभावहरू भविष्यमा देखिदैं जाने निश्चित छ । यसबाट राजनीतिक समस्याहरूको कुनै हल हुने अवस्था पनि छैन । बरू अस्थिरता अझै बढ्ने छ । सत्ताको खेल बढ्नेछ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ । तत्काल राजीनामा दिनुहुने छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाका विषयमा यसखाले उनकै प्रेस सल्लाहकार थापाले सार्वजनिक गरेको सन्देशबाट अब देशमा अस्थिरता कायम गरि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिबाट देशमा शैन्य ‘कू’ हुन सक्ने भन्दै चिन्ता र चासो समेत आउन थालेकोछ ।