नेपालगन्ज १९ जेठ : स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवा डिजिटल अभ्यासबाट हुन थालेपछि यतिबेला राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको कार्य सम्पादन सहज, सुलभ एवम् ब्यवस्थित हुँदै गएको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको आगमनसँगै यस्तो सम्भव भएको हो । डिजिटल प्रविधिको अभ्यासमा जुटेको गाउँपालिकाले यतिबेला जन्म, मृत्यु, बसाईसराई, नाता प्रमाणित, तथ्यांक अपडेटसहित विभिन्न सिफारिससमेत डिजिटल प्रविधिको सहयोगमा प्रदान गरिरहेको छ ।

डिजिटल प्रविधिबाट सेवा दिँदै आएको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको वेबसाइटमा गाउँपालिकाका सम्पूणर् विवरण, जानकारी, गतिविधि, फोटो लगायतका सूचना राख्ने व्यवस्था मिलाएको छ । पछिल्लो समय कोभिड–१९ का कारण महिनौं घेराबन्दी भएका संसारभरका मानिस चाहेर वा नचाहेरै पनि डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोगका लागि बाध्य भए । यसैले पनि कोभिड–१९ पछिको सेवा, व्यापार र व्यवसाय सबै डिजिटलतिर धकेलिएको धेरै अनुमान सार्वजनिक भएका छन् ।

कोभिड–१९ संक्रमणको डरले मानिस एकअर्कासँगै डराउने अवस्था आएको छ । मानिसहरू भीडमा जान डराउन थालेका छन् । मानिसलाई संक्रमणबाट जोगाउन पनि डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवद्र्धन भइरहेको छ । कोभिड–१९ ले मानिसलाई चाहेर वा नचाहेर पनि अनलाइनसँग अभ्यस्त हुन बाध्य पार्यो । यसका कारण पनि मानिस आगामी दिनमा प्रविधि अंगीकार गर्ने मामलामा अभ्यस्त हुँदै गए । गाउँपालिकामा रहेका सबै वडा कार्यालयमा डिजिटल सूचना बोर्ड तथा सूचनापार्टी जडान गर्न थालेका छन् ।

गाउँपालिकाले कार्यलयमा डिजिटल सूचना पाटी जडान गरी यसको थालनीसमेत गरेको छ । गाउँपालिकालाई अन्य स्थानीय तहमध्ये नमुना बनाउने उद्देश्यअनुसार डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिई डिजिटल सूचना पाटी जडान गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुराम थारु बताउनुहुन्छ । राप्तीसोनारीलाई सूचना प्रविधिमैत्री गाउँपालिका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित गाउँपालिका लागिपरेको छ । गाउँपालिकामा यसअघि नै सीसीटीभी जडान गरिसकिएको छ ।

यस्तै गाउँपालिकाले ईलेक्ट्रोनिक हाजिरी मेसिन जडान गरी यसको प्रयोग गरिरहेको छ । सूचना प्रवाहले कार्यालयमा सुशासन कायम गर्न मद्दत पुगेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष थारु बताउनुहुन्छ । ‘यो डिजिटिल प्रविधिको युग हो । प्रविधिप्रतिको मोह बढ्दै गएपछि ‘एक घर एक प्रविधि’जस्तो बनेको छ । नागरिकले सहजै सूचना पाउँदा नागरिकको निगरानी बढिरहेको छ, अर्कोतिर गाउँपालिकाको कामलाई थप प्रभावकारी बनाइरहेको छ,’ अध्यक्ष थारुले भने ।

डिजिटल नेपाल, सुशासन पारदर्शीता, विकास र समृद्धिका निम्ति नै आज डिजिटल नेपाल अवधारणा आएको हो । व्यक्तिहरु लाइन बसेर होइन अनलाइनबाटै डिजिटल नेपालको सुरुवात हुने उहाँको भनाइ थियो । ‘सरकारी कार्यालयमा पेपरलेस बनाउने सन्दर्भमा डिजिटल प्रविधिमा क्रमिकरुपमा अगाडि बढ्दैछौँ । यसका लागि आवश्यक प्रविधि र सचेतना हुनुपर्छ । अबको दुनियाँ डिजिटल प्रविधिमा अगाडी बढ्यो यसबाट नेपालमा पनि पछि हट्नेवाला छैन,’ उनले भने ।

सरकारले अगाामी दुई वर्षभित्र सबै सरकारी कार्यालयहरुको कारोबार अनलाइन प्रणालीमा लैजाने भएको छ । हालसम्म ७० प्रतिशत सरकारी कार्यालयको कारोबार अनलाइन प्रणालीमा गइसकेकाले आगामी दुईवर्षभित्र सबै कार्यालयलाई अनलाइन प्रणाली अनिवार्य गरिनेछ । यसका लागि सरकारले दुई वर्ष अगाडि नै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ ल्याइ देशमा प्रविधिको विकास र उच्चतम प्रयोगमा पाइला अगाडि बढाइसकेको छ ।

डिजिटल नेपाल अभियानका लागि सरकारले डिजिटल फाउन्डेसन भन्दै प्रमुखत ८ वटा क्षेत्रलाई पहिचान गरेको छ । कृषि, शिक्षा, स्वाथ्य, उर्जा, पर्यटन, वित्त, शहरी पूर्वाधार लगायतलाई समावेश गरिएको छ । यसमा ८० वटा फाउन्डेसन तयार छन् । जसअन्तरगत डिजिटल फाउन्डेसन १९, कृषि ११ वटा, शिक्षा ८, स्वास्थ्य ७, उर्जा ९, पर्यटन ७, शहरी पूर्वाधारमा ९ र वित्तमा ११ गरी ८० वटा क्षेत्र तय भएका छन् ।

चालु वर्षको बजेट प्रणालीमा पनि डिजिटल प्रविधिलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको भन्दै मोबाइल बैंकिंङ, इन्टरनेट बैंकिंङ, मोबाइल वालेटको विषयमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी प्रवद्र्धनमा जुटेको छ । मोबाइल एप्ससबाट आफ्नो तहको सूचना तथा गतिविधि आम नागरिकसम्म पुर्याउन सरकार सक्रियरुपमा लागेको छ । जसलाई सूचना प्रविधि विभागले स्थानीय तहलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजान सहयोग गरिरहेको छ ।

यसका लागि सरकारले सबै स्थानीय तहका लागि प्रयोग हुने गरी एउटै मापदण्डमा मोबाइल एप्स तयार पारेर लागु गराएको छ । ‘ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास लागि सूचना प्रविधि, उद्योग ब्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने’ चालु वर्षको बजेटमा सरकारले समेत प्रतिवद्धता ब्यक्त गरिसकेको छ । अहिले सबै गाउँपालिकामा भिन्नभिन्न एप सञ्चालन भइरहेकाले सबैलाई एकीकृत गरेर ७५३ वटै स्थानीय तहलाई एउटै एपमा लैजान सरकार तल्लिन छ ।

जसका लागि केही समयअघि सार्वजनिक सरकारले नागरिक एप सार्वजनिक गर्यो । सूचना तथा प्रविधि विभागले इण्टरनेट नपुगेका तहले पनि इण्टरनेट भएको ठाउँमा सूचना पठाएर वेबसाइट तथा मोबाइल एप्स अपडेट गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । मोबाइल एप्स नबनाएका स्थानीय तहले विभागमा पत्राचार गरी निःशुल्क एप बनाउन सक्ने सरकारले व्यवस्था गरेको छ ।

दुर्गममा इण्टरनेटको समस्या हुने भएका कारण मोबाइल एप्स सञ्चालनमा अप्ठ्यारो भइरहेको छ । स्थानीय तहका एप्सहरुको महत्व स्थानीयस्तरमा भन्दा पनि बाहिर बसोबास गर्दै आएकमा सो क्षेत्रका नागरिकलाई बढी लाभदायक हुन्छ । मोवाइल एप्समार्फत बाहिर रहेका स्थानीयले गाउँपालिकाबाट हुने काम कारबाही र सेवासुविधाका बारेमा गुनासो तथा सुझाव पठाउँदै आएका छन् ।

गाउँमा बस्ने मानिसमा प्राविधक ज्ञानको कमी र स्रोत तथा साधन अभावका कारण गाउँका भन्दा अध्ययन र रोजगारीका लागि देशका अन्य स्थान र विदेशमा रहेकाले यस्तो प्रविधिको बढी प्रयोग गर्ने गरेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले जनाएको छ । जिल्लाका स्थानीय तह इन्टरनेट सञ्जालमा जोडिए पनि इण्टरनेट सेवा प्रभावकारी हुन नसक्दा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिने गर्छ ।

इन्टरनेटकै कठिनाईले सेवा प्रवाहमा गाउँपालिकालाई समस्या हुने गरेको छ । जन्म र विवाह दर्ता लगायतका कामका लागि आएका सेवाग्राहीलाई इन्टरनेट समस्याका कारण फर्काउनु परेको छ । अहिले गाउँमा प्रविधि भए पनि इन्टरनेटको भरपर्दो गति नहुँदा सेवा प्रवाहमा कहिलेकाहीँ समस्या हुने गरेको छ । ‘डिजिटल माध्यमबाट सेवा दिने प्रविधि भनेको सामान्य कुरा मात्रै हो,’ अध्यक्ष थारुले भने, ‘यसका लागि राजनीतिक ईच्छाशक्ति ठूलो रहेछ ।’

विद्युतीय माध्यमबाट सेवा दिँदा सुशासन प्रवद्र्धन हुने थारुको तर्क छ । सरकार र कर्मचारीतन्त्रमा डिजिटल प्रविधि आत्मसात् गर्ने ईच्छाशक्ति नभएकाले यस्तो समस्या देखिने गरेको उहाँको बुझाइ छ । यसका लागि राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले आइटी अफिसर राखेर डिजिटल प्रविधिलाई चलायमान गराइरहेको छ । गाउँपालिका प्रविधिमैत्री भएपछि वेबसाइटमा सूचना राख्दा सर्वसाधारण र कर्मचारी दुवैलाई सजिलो भएको गाउँपालिकाका कम्प्युटर अधिकृत बालानन्द पौडेल बताउँछन् ।

‘सूचना लिन कार्यालय आउनुपर्दैन, विश्वको कुनै पनि कुनाबाट गाउँपालिकाको सूचना सबैले सहजै पाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘धेरैलाई एउटै सूचना पटकपटक दिनु नपर्ने हुँदा कार्यभार मात्र घटेर गएको छैन कर्मचारीलाई पनि काम गर्न सजिलो भएको छ । गाउँपालिकाको निणर्य लगायतका सूचना वेबसाइटमा हेर्न मिलेपछि सेवाग्राही पनि निकै खुशी छन् । सूचना लिने र दिने दुवैलाई सजिलो भएको छ ।’

गाउँपालिकामा डिजिटल प्रविधिबाट सूचना लिने बढेपछि गाउँपालिकाले छुट्टै शाखा र जनशक्ति राखेर काम थालेकोछ । वेबसाइटमा स्थानीय तहका कार्यक्रम, कार्यपालिकाको निणर्य, योजना, नीति नियम, बजेट तथा कार्यक्रमका जानकारी राखिएका छन् । ‘डिजिटल पूर्वाधारको पहुँच र यो प्रणालीप्रति उपभोक्ताको विश्वासले पनि यसमा फरक पार्छ । मानिसलाई डिजिटलतर्फ आकर्षित गर्न धेरै कुराले प्रभाव पार्छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘अहिले त वर्क फ्रम होम बाध्यता छ ।’

उनले डिजिटल प्रविधिकै कारण गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा लिनकै लागि गाउँपालिका पुग्नुपर्ने बाध्यता विस्तारै हटेर जाने विश्वास व्यक्त गरे । गाउँपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको वेभसाइटमार्फत गाउँपालिकाको विद्युतीय शुसान सेवा अन्र्तगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा, नागरिक वडापत्र र नमुना फारमहरु राखिएका छन् । यस्तै गाउँपालिकले आफ्नो मासिक, त्रैमासिक र वार्षिक प्रतिबेदन, लेखा परीक्षण, अनुगमन प्रतिवेदन, सर्वाजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण र गाउँपालिकाको प्रकाशनलाई राखेको छ ।

उक्त वेभसाइटबाट गाउँपालिकाको सूचना तथा जानकारी, सार्वजनीक बोलपत्र, ऐन, कानून र निर्देशिका, कर तथा शुल्क एवं निणर्यहरु, प्रोफाइल राखेको छ । वडागत बजेट, कार्यक्रम तथा योजना, सार्वजनिक खरिद, बोलपत्र, सूचना, आयब्यय विवरण र जनप्रतिनिधिको फोटो र सम्पर्क नम्बरसहितको विवरण राखेको छ । सामान्यतया इन्टरनेटको पहुँच, विश्वसनीय भुक्तानी प्रणाली, भरपर्दो म्याप, क्लाउड सेवा, मोबाइल तथा डिभाइसको पहुँच र त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने उपभोक्ता भएमात्रै डिजिटल प्रणालीको चक्र पूरा भएको मानिन्छ ।

यी सबै सेवा उपलब्ध भएर पनि नेपालमा पूणर् भने छैनन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार ७२ प्रतिशत नेपालीमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ । यसमा तारसहितको इन्टरनेट सेवा लिने उपभोक्ता १६ प्रतिशतमात्रै छन् भने मोबाइलमार्फत इन्टरनेट प्रयोग गर्नेको संख्या ५५ प्रतिशत छ । एकभन्दा बढी मोबाइल सेवा प्रदायकको इन्टरनेट प्रयोग गर्नेको संख्या पनि यसमा जोडिएको तथ्यांक हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्ने नेपालीको संख्या करिब १ करोड, इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गर्नेको संख्या करिब १० लाख र एटीएम कार्ड बोक्नेको संख्या ७२ लाखभन्दा बढी छ । इन्टरनेटको तथ्यांकजस्तै यसमा पनि एकभन्दा बढी बैंकको एटीएम बोक्ने, मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्नेको संख्या दोहोरिएको हुनसक्छ । डिजिटल प्रविधिको अभ्यास गरिरहेको सरकारले सडक, यातायात, सञ्चार, खानेपानीजस्ता भौतिक पूर्वाधार भए उद्योग, व्यवसाय मौलाउने अवस्थाजस्तै डिजिटल पूर्वाधारलाई सरकारले आवश्यक ठानेर सम्बोधन गरे यो क्षेत्रका व्यवसाय फस्टाउन सहयोग पुग्नेछ ।

डिजिटल प्रविधिको उपयोगबाट सेवा प्रवाह, उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गरी अर्थतन्त्रका बृहत्तर आयामको रूपान्तरण गरी आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले यसअघि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सार्वजनिक गरेको थियो । डिजिटल फाउण्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, सहरी पूर्वाधार र वित्त क्षेत्र यसमा समेटिने फ्रेमवर्कमा उल्लेख छ ।

डिजिटल फाउण्डेसनअन्तर्गत इन्टरनेटको पहुँच विस्तार, डिजिटल साक्षरता र सुशासनका लागि विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने फ्रेमवर्कमा भनिएको छ । सरकारले सन् २००७ मा विद्युतीय शासन गुरुयोजना तयार पारेको थियो । (-विजय मल्ल /समृद्ध राप्तीसोनारी बुलेटिनबाट)