नेपालगन्ज ५ मंसिर : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनले चौथो चरणको विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । त्यसअन्तर्गत देशभरका सबै अदालतहरूमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दाहरूमा बहस पैरवी नगरिने, देशभरका अदालतहरुमा कालोपट्टीसहित धर्ना, विरोधसभा लगायत छन् ।

आज आईतबारदेखि बारले साता ब्यापी आन्दोलन गरिरहेकोछ । यसका लागि बारले देशभरका सबै बार एकाईमा पत्रचार समेत गरेकोछ । बारले आईतबारदेखि शुक्रबारसम्म विभिन्न चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै आगामी मंसिर २४ देखि २६ गतेसम्म पोखरामा हुने भनिएको राष्ट्रिय सम्मेलन हाललाई स्थगित गरेको समेत जनाएकोछ ।

यसअघि शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई पत्र पठाएर वार्ताका लागि आह्वान गरेका थिए । आन्दोलनमै रहेका न्यायाधीशहरु इजलास फर्किएकै दिन कानून व्यवसायीलाई प्रधानन्यायाधीशले वार्ताका लागि आग्रह गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूले न्यायपालिकाको सुधार र सुदृढिकरणका लागि जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै वार्ताका लागि बार अध्यक्ष श्रेष्ठलाई पत्र पठाउँदा समेत बारले ‘अटेरी’ गरि चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अघि सारेकोछ ।

प्रधानन्यायाधीशले वार्ता गरि समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेपनि बारले भने प्रधानन्यायाधीशको पत्रप्रति नजरअन्दाज गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको छ ।

यसअघि विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीशले वार्ताका लागि आग्रह गरेका थिए । तर, त्यतिबेला बारले वार्तामा नजाने निर्णय गरेको थियो । पुनः बारलाई पत्र नै पठाएर आग्रह गरेपनि बार वार्ताका लागि तयार भएको छैन ।

बार नेतृत्व आन्दोलनमा साथ दिएका सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरु २५ दिनपछि इजलास फर्किसकेकाछन् । यतिमात्र होइन सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश इजलास फर्किएर शुक्रबारदेखि मुद्दा हेर्न थालेका छन् । यसअघि कार्तिक ३० मा ५ जना न्यायाधीश इजलास फर्किएर मुद्दा हेर्न थालेका थिए । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै भएको आन्दोलनमा न्यायाधीशको साथ पाएको बारले त्यो पनि शुक्रबारबाट लगभग गुमाए जस्तै भएकोछ ।

बार आन्दोलन करिब एक महिना पुग्नै लाग्दा न्यायालयबाट प्रभाव हुने सेवा सर्वसाधरणले पाउन सकेका छैनन् । एकातिर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै न्यायालय ठप्प पारिरहेको बारको कार्यले सर्वसुलभ, सहज न्याय पाउने संवैधानिक जनताको अधिकारमाथि नै प्रहार गरिरहेकोछ ।

यसबीच बारको आन्दोलनमा न त नागरिक समाज, न त कुनै राजनीतिक दलले साथ र सहयोग गरे । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउन पनि सकेन न त यसका लागि कुनै राजनीतिक दल तयार भए ।

अझ त सरकारले नै न्यायालयको विषयमा भइरहेको आन्दोलनमा स्पष्ट बोल्न सकेको छैन । गत हप्ता मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायलयको विषयमा कार्यपालिकाको कुनै भूमिका नहुने भन्दै संविधानले कार्यपालिकाको अधिकार र दायित्व प्रष्ट पारेको बताएकाछन् ।